समाजाच्या न्याय प्रश्नांसाठी एक व्हा
04349
कुडाळ ः ओबीसी बैठकीत मार्गदर्शन करताना डॉ. तायवाडे. सोबत सुनील भोगटे, आनंद मेस्त्री, काका कुडाळकर आदी. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
समाजाच्या न्याय प्रश्नांसाठी एक व्हा
डॉ. बबनराव तायवाडे; कुडाळमध्ये ओबीसी महासंघाचे ‘विचारमंथन’
कुडाळ, ता. २२ ः जो समाज जागृत राहतो, त्या समाजाचे प्रश्न वेळीच सोडविले जातात; पण झोपलेल्या समाजाचे प्रश्न सोडविले जात नाहीत. त्यामुळे ओबीसी समाजाने जागृत होऊन प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्र यावे. तरच शासन दरबारी न्याय प्रश्न मिळेल आणि राज्यकर्ते सुद्धा दखल घेतील. एकूणच ‘जो ओबीसी से बात करेगा, वोही देश पे राज करेगा’, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे ओबीसी विचारमंथन सभेचे आयोजन आज येथील महालक्ष्मी हॉल येथे करण्यात आले. त्यानंतर डॉ. तायवाडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भागवत, राज्य अध्यक्ष एकनाथ तायवाडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष तारमाडे, युवा प्रवक्ते रसिक राऊत, आनंद मेस्त्री, सुनील भोगटे, काका कुडाळकर, नंदन वेंगुर्लेकर, रमण वायंगणकर, सुनील डुबळे, बाळ कनयाळकर, चंद्रकांत कुंभार, श्री. शिरोडकर, श्री, तेली, जयराम डिगसकर आदी उपस्थित होते.
डॉ. तायवाडे म्हणाले, ‘‘आम्ही पाच वर्षांपूर्वी ओबीसी संघटना बांधणीबाबत हालचाली सुरू केल्या, त्या हालचालींना आता यश येत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष आता ओबीसींबाबत चर्चा करू लागले आहेत, हे आपल्या चळवळीचे यश आहे. खरेतर ओबीसी समाज ७५ वर्षांपासून कायद्यानुसार सोयी सवलती केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला दिल्या पाहिजे होत्या; मात्र दुर्दैवाने मिळाल्या नाहीत. म्हणूनच देशातील ओबीसी समाजाला एकत्रित करून केंद्र व राज्य सरकारकडून न्याय मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. आमच्या न्याय मागण्या शासनाने पूर्ण कराव्यात, एवढीच मागणी आहे. आतापर्यंत आम्ही कुठल्याही पक्षांशी बांधील नाही."
---
ओबीसी मंत्रालय व्हावे
डॉ. तायवाडे म्हणाले, ‘‘२०१६ पासून २०२३ पर्यंत ३३ जीआर हे विद्यार्थी, युवक आणि ओबीसी लोकांच्या कल्याणासाठी शासनाला काढण्यास भाग पाडले. त्यामध्ये प्रामुख्याने ‘महाज्योती’सारखी संस्था सुरू झाली. त्यामधून एमपीएससी, यूपीएससी आदी परीक्षांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना मोफत मिळत आहे. आता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ हॉस्टेलही सुरू होणार आहेत. विधानसभा, लोकसभेतही ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू व्हावे, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये २७ टक्के आरक्षण पूर्वीप्रमाणे ओबीसी समाजाला लागू व्हावे, अशी मागणी आहे. ओबीसी समाज कमीतकमी ५२ टक्के आणि जास्तीत जास्त ६० टक्के आहे. ओबीसी मंत्रालय व्हावे, अशीही मागणी आहे.’’
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.