डी.एड. धारकांना शिक्षणसेवकपदी घ्या

डी.एड. धारकांना शिक्षणसेवकपदी घ्या

पालकांची मागणी; मानधन तत्वावर नेमणुकीसाठी आग्रह

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २७ ः जिल्ह्यातील डी.एड. पदविकाधारक उमेदवारांना जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षणसेवक पदावर मानधन तत्वावर नेमणूक देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील पालक वर्गातून होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ भागात वसलेला असून शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रमाण अतिशय चांगले आहे; परंतु रोजगाराची संधी, उद्योग, व्यवसाय अल्प प्रमाणात उपलब्ध आहेत. परिणामी बहुसंख्य हजारो उच्चशिक्षित तरुण-तरुणी बेरोजगार आहेत. सद्यस्थितीत टीईटी, टेट परीक्षा पास असणारे उमेदवार रजिस्ट्रेशन करणार आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत टीईटी परीक्षा पास होणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक उमेदवारांची संख्या अंदाजे ८० च्या आसपास आहे.
सद्यस्थितीत सिंधुदुर्गात ८०२ उपशिक्षक, ३१६ पदवीधर शिक्षक आहेत व आंतरजिल्हा बदलीतून ४५१ शिक्षकांना कार्यमुक्त केले आहे. अद्याप ११ शिक्षक जिल्ह्यात आले आहेत. अशी एकूण १११८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पवित्र पोर्टलनुसार भरती झाली तर आपल्या जिल्ह्यातील १० टक्के उमेदवारांनाही संधी मिळणार नाही, ही बाब पाहता पवित्र पोर्टल हे सिंधुदुर्ग डी.एड. बेरोजगारांवर अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे या परीक्षेद्वारे शिक्षक पदभरती करू नये. ही परीक्षा रद्द करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित व्हावा, अशी मागणी आहे. टीईटी परीक्षेत २०१९ मध्ये उघड झालेला भ्रष्टाचार आणि टेट परीक्षेतील सध्याचा गैरव्यवहार यामुळे यात विश्वासार्हता राहिली नाही. बोगस प्रमाणपत्रे घेणाऱ्या यादीत सिंधुदुर्गातील एकही उमेदवार आढळला नाही. सर्व परजिल्ह्यातील उमेदवार होते. मग सिंधुदुर्गला याचा फटका का? असास प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे २००७ मध्ये जशी विद्यमान केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी जिल्ह्यात ३३३ शिक्षकांची सरसकट भरती केली होती, तशी आताही होणे अपेक्षित आहे.
परजिल्ह्यातील उमेदवार तीन वर्षे नोकरीसाठी सिंधुदुर्गामध्ये येतात आणि परत बदली करून आपल्या जिल्ह्यात जातात. त्यामुळे शाळा पुन्हा शिक्षकाविना रिक्त राहतात. तिथे भरती प्रक्रियेतून स्थानिकांना नियुक्त्या मिळाल्या तर वारंवार होणारी आंदोलने आणि स्थानिक भूमिपुत्रांवर होणारा अन्याय आणि बदली प्रक्रियेचा मोठा प्रश्न मिटून जाईल. महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती होत असताना प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्थानिकांना ८० टक्के जागांवर प्राधान्य देऊन उरलेल्या २० टक्के जागांवर इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांना संधी देऊन डी.एड. पदविका मेरीटवरच सरसकट भरतीचा शासन निर्णय व्हावा, अशी मागणी केली आहे. स्थानिकांना प्राधान्य देऊन पूर्वीप्रमाणे सेवायोजन कार्यालयामार्फत जिल्हा निवड समितीमार्फत किंवा रद्द झालेले कोकण निवड मंडळ पुन्हा निर्माण करून स्थानिक पातळीवर डी.एड.च्या मेरीटप्रमाणे स्थानिकांमधूनच सरसकट शिक्षक भरती करावी.
-------
...तर दोन परीक्षांचा फास का?
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दुर्गम डोंगराळ भागाचे निकष, बोलीभाषेचे निकष ओळखून भरती केल्यास विद्यार्थी स्थानिक बोलीभाषा आणि प्रमाण भाषेची असलेली जोड लक्षात घेता विद्यार्थ्याला मिळणारे शिक्षण त्यामुळेच साहजिकच गुणवत्तेत सकारात्मक परिणाम होऊन नक्कीच गुणवत्ता संवर्धन होईल. डॉक्टर, इंजिनियर अथवा अन्य क्षेत्रांत पदविकापूर्वी एकच परीक्षा पात्रता तपासण्यासाठी घेतली जाते, मग शिक्षक पदविका पूर्ण केल्यानंतर येथेच दोन परीक्षांचा फास का?, असा प्रश्न उपस्थित करत सद्यस्थितीत निवृत शिक्षकांना न घेता जिल्ह्यातील डी.एड. पदविका धारक उमेदवारांना जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षणसेवक पदावर मानधन तत्वावर नेमणूक देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.