पीडित महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र

माहितीचा कोपरा

swt२९७.jpg
०५६६२
विनोद दळवी

पीडित महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र

कौटुंबिक हिंसा, छळ, मारहाण आदी प्रकारांनी त्रासलेल्या महिलांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविण्यात येत आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हे केंद्र संजीवनी ठरत आहे.
- विनोद दळवी
.................
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने गेली अनेक वर्षे महिला समुपदेशन केंद्र चालविले जात आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सुद्धा हे केंद्र चालविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी दीड लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पीडीत महिलेला मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शक नेमले गेले आहेत. यासाठी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत कामकाज चालविले जाते. नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी पीडित महिलांची समस्या जाणून घेतात. नेमका कोणता त्रास दिला जातो? त्यावर कायदेशीर मार्ग कोणते आहेत? याबाबत सल्ला दिला जातो. एकंदरीत सल्ला घेण्यासाठी आलेल्या या महिलांना सामाजिक, मानसशास्त्रीय, कायदेशीर समुपदेशन या केंद्रात केले जाते.
केंद्रामार्फत महिलांना कायदेशीर मदत, मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत, पोलिसांची मदत मिळवून दिली जाते. याकरिता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने नेमलेल्या संस्था किंवा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निवडलेल्या सामाजिक सेवाभावी संस्था व सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे समुपदेशन केंद्र चालविले जाते. जिल्हा व तालुका स्तरावरील संस्थेत आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत तेथे विधी सल्लागार नियुक्त केले जातात. त्याद्वारे समुपदेशन केले जाते. यासाठी जिल्हा पातळीवरील संस्थेला विधी सल्लागार व समुपदेशन यांना दरमहा बारा हजार रुपये, तर तालुका पातळीवरील संस्थेला ९ हजार रुपये मानधन दिले जाते.
.............
मुलींसाठी संगणक प्रशिक्षण
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सातवी ते बारावी उत्तीर्ण मुलींना संगणकाचे ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करून देण्यासाठी जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने अर्थसहाय्य पुरविले जाते. याद्वारे मुलींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना संगणक साक्षर होण्यास हातभार लावला जात आहे. गेली अनेक वर्षे ही योजना राबविली जात असून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सुद्धा ही योजना राबविली जात आहे. यासाठी अडीच लाख रुपये आर्थिक तरतूद या वर्षाकरिता करण्यात आली आहे.

चौकट
असा मिळतो लाभ
या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील अथवा वार्षिक उत्पन्न एक लाख २० हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या कुटुंबातील मुलींना दिला जातो. सातवी ते बारावी उत्तीर्ण मुलींना एमएससीआयटी, सीसीसी व समकक्ष संगणक प्रशिक्षण दिले जाते. मान्यता प्राप्त संस्थेकडून हे प्रशिक्षण घेतले असल्यास विहित नमुन्यात अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा लागतो. अथवा प्रशिक्षणासाठी संस्था नियुक्त केली असल्यास त्या संस्थेमार्फत हे प्रशिक्षण घ्यावे लागते. १ जानेवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. संगणक प्रशिक्षण उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावर देय्य अर्थसाहाय्य थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.

कोट
पीडित महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र आणि सातवी ते बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी संगणक प्रशिक्षण या दोन योजना जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने राबविल्या जात आहेत. यातून महिला व मुलींना आधार देण्याचा प्रयत्न आहे. याचा लाभ पीडित महिला व पात्र मुलींनी घ्यावा.
- संतोष भोसले, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग