रत्नागिरी ः 3 चक्रीवादळ झाली तरी नाही सायक्लॉन सेंटरला मुहूर्त

तीन चक्रीवादळ झाली, सायक्लॉन सेंटर कागदावरच

किनारी अभियंत्यांकडे प्रस्ताव धूळखात; किनारपट्टीवरील नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावर
राजेश शेळके ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० ः बदलत्या वातावरणामुळे कोकण किनारपट्टीला वारंवार चक्रीवादळाचा तडाखा बसत आहे. वादळापासून किनारी भागाचे मानवी वस्तीला संरक्षण मिळावे यासाठी जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर तीन ठिकाणी सायक्लॉन सेंटर उभारण्याचा निर्णय झाला. याला पाच वर्षे झाली. त्यानंतर तौक्ते, निसर्ग, महान अशी तीन चक्रीवादळे येऊन गेली तरी या सायक्लॉन सेंटरला मुहूर्त काही मिळालेला नाही. ३ कोटीवरून या सेंटरची नवीन एस्टिमेट १५ कोटीवर गेले तरी त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. यावरून शासकीय यंत्रणेमध्ये सेंटर उभारणीबाबत किती उदासीनता आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
शासनाच्या या दिरंगाईमुळे जिल्ह्याच्या किनाऱी भागातील रहिवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावरच आहे. फयान चक्रीवादळाने जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर थैमान घातल्याने मोठ्या प्रमाणात वित्त आणि जीवितहानी झाली. भविष्यात अशाप्रकारे चक्रीवादळ आली तर किनारी भागातील नागरिकांना सुरक्षित आसरा मिळावा यासाठी सायक्लॉन सेंटरला शासनान मंजुरी दिली. २०१८ मध्ये जिल्ह्यातील दाभोळ, हर्णै, सैतवडे या तीन ठिकाणी प्रत्येक ३ कोटीचीही सायक्लॉन सेंटर मंजूर झाली. पत्तन विभागामार्फत या सेंटरच्या उभारणीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या. एकदा नव्हे तर दोनवेळा निविदा मागवूनही त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. जी प्लस थ्री असे या सायक्लॉन सेंटरेच स्ट्रक्चर होते. चक्रीवादळातही किनारी भागातील नागरिक या सेंटरमुळे सुरक्षित राहणर आहेत.
पाच वर्षे झाली तरीही सेंटर उभारण्याचे काम सुरू आहे; परंतु त्याला अजून काही मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यानंतर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीला तौक्ते, निसर्गवादळ आणि महान या तीन चक्रीवादळाचा तडाखा बसला तरी सायक्लॉन सेंटर उभारण्याच्या मानसिकतेत शासन आणि शासकीय यंत्रणा स्तरावर दिसत नाही.

खर्च १५ कोटींवर
२०१८च्या प्रस्तावानुसार, प्रत्येकी ३ कोटीला ही ३ सेंटर उभारण्यात येणार होती. आता पत्तन विभागाला सुधारित अंदाजपत्र करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यानुसार पाच वर्षानंतर जी प्लस-३ चा ढाचा उभारण्याचे एस्टिमेट आता १५ कोटीवर गेले आहे. शासनाच्या किनारी अभियंत्यांना हे एस्टिमेट पाठवून सहा महिने झाले तरी त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यंदाचा पावसाळा तोंडावर आहे. अजून याबाबत कोणत्याही हालचाली नाहीत. शासकीय काम आण