चिपळूण - नव्या पूररेषेमुळे चिपळूणच्या प्रगतीचा मार्ग खुंटला

- rat४p१०.jpg- KOP२३M०६९५६
चिपळूण शहरातील हा परिसर निळ्या म्हणजे निषिद्ध क्षेत्रात मोडतो

- rat४p११.jpg-KOP२३M०६९५७ चिपळूण शहरातून जाणाऱ्या गुहागर बायपास रस्त्याच्या पलिकडचा भाग लाल रेषेत दर्शवण्यात आला आहे.
(छाया - महेंद्र कासेकर, चिपळूण)

- rat४p१२.jpg- KOP२३M०६९५८ पावसाळ्यात संपूर्ण शहर जलमय झालेला मुख्य बाजारपेठेचा भाग

- rat४p१३.jpg- KOP२३M०६९५९ शहराच्या शेजारहून वाहणारी वाशिष्ठी नदी

- rat४p१४.jpg- KOP२३M०६९६० नदीतील गाळ काढण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असल्यामुळे पूररेषेत फेरबदल करण्याची मागणी केली जात आहे. (छायाचित्र महेंद्र कासेकर चिपळूण)

पूररेषेमुळे रोखली चिपळूणची प्रगती

महापुरानंतरची महाचूक; तंत्रशुद्ध पद्धतीने फेरसर्व्हेची गरज, लोकचळवळ सुरू

चौकट

निळ्या, तांबड्या रेषेमुळे झालेय काय?
------------
चिपळूण शहराचे दोन वर्ग झालेत
एका वर्गात निषिद्ध क्षेत्र
दुसऱ्या वर्गाला नियंत्रित क्षेत्र संबोधले
निषिद्ध क्षेत्रामध्ये नदीतिरानजीक निळी पूररेषा
नियंत्रित क्षेत्रामध्ये लाल रेषेमधील नियंत्रित क्षेत्रात
महामार्गाच्या एका बाजूचा परिसर निळ्या रेषेमध्ये
महामार्गाच्या दुसऱ्या बाजूला परिसर लाल रेषेमध्ये
शहराचा तब्बल ८५ टक्के भाग निळ्या रेषेत
नव्याने इमारती बांधायच्या कुठे, असा प्रश्न
या रेषांमुळे नव्या बांधकामांना अडचणी
निषिद्ध क्षेत्रात नव्या इमारती बांधता येणार नाहीत
त्यामुळे शहराचा विकास खुंटणार आहे

इंट्रो
चिपळूण शहरासाठी जलसंपदा विभागाकडून महापुरानंतर नव्याने निश्चित करण्यात आलेली पूररेषा शहरवासीयांच्या मुळावर आली आहे. पावणेदोन लाख लोकसंख्या असलेल्या चिपळूण शहराच्या दाट वस्तीत आलेली पूररेषा रद्द करून तंत्रशुद्ध पद्धतीने फेरसर्व्हेची गरज आहे. या मागणीसाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. क्रेडाई, चिपळूण बचाव समिती, लोकप्रतिनिधींच्या संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका झाल्या. त्यांना वस्तूस्थिती समजून सांगण्यात आली. शेवटी हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात येतो. पूररेषेमुळे शहराच्या प्रगतीचा मार्ग खुंटला आहे. सामान्य लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून ''शासन आपल्या दारी'' उपक्रम राबवणारे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पूररेषेकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे. विशेष बाब म्हणून चिपळूणची पूररेषा रद्द करून नव्याने फेरसर्वेक्षणाचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. पावसाळ्यात निर्माण होणारी पूरपरिस्थिती आता आटोक्यात आली आहे. गेल्या वर्षी शहरात पाणी भरले नाही त्यामुळे स्पेशल बाब म्हणून चिपळूणची पूररेषा रद्द करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

- मुझफ्फर खान, चिपळूण

नवीन इमारत बांधणी आणि जुन्या इमारतींचे पुनर्बांधणीचे शहर विकासामध्ये फार मोठे योगदान असते. त्यातून कररूपाने पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होते. नव्या पूररेषेने या दोन्हींवर परिणाम होतो आहे. शहरालगत वाहणाऱ्या वाशिष्ठी आणि शिव या दोन प्रमुख नद्यांच्या पूर्वीच्याच पूररेषा कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. नव्या पूररेषेमुळे चिपळूण शहरातील बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. नवीन बांधकामे करता येत नाहीत. जुनी बांधकामे तोडता येत नाहीत. कोट्यवधी रुपयाची गुंतवणूक थांबली आहे. चिपळूणसह राज्यातील १७ शहरांचा हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. वाशिष्ठी नदीतील गाळ निघाल्यामुळे चिपळूणमध्ये पुराची तीव्रता कमी झाली आहे. पूररेषा आखलेल्या राज्यातील नद्यांची यादी आणि नकाशे जलसंपदा विभागाने एक वर्षापूर्वी संकेतस्थळावर जाहीर केले. यामध्ये वाशिष्ठी, शिवनदीसह जिल्ह्यातील अनेक नद्यांचा समावेश आहे. शासनाकडून निर्देशित केलेल्या लाल व निळ्या रेषेमुळे चिपळूण शहराचे दोन वर्ग झाले आहेत. एका वर्गात निषिद्ध क्षेत्र तर दुसऱ्या वर्गाला नियंत्रित क्षेत्र संबोधले गेले आहे.

----

रेषांमुळे नव्या बांधकामांना अडचणी

निषिद्ध क्षेत्रामध्ये नदीच्या डाव्या व उजव्या तिरानजीकची निळी पूररेषा तर नियंत्रित क्षेत्रामध्ये दोन्ही तिरावरील निळ्या रेषेपासून त्याच ठिकाणी असलेली लाल रेषा यामधील क्षेत्राला नियंत्रित क्षेत्रात सामावण्यात आले आहे. चिपळूण शहरातून मुंबई-गोवा महामार्ग जातो. महामार्गाच्या एका बाजूचा परिसर निळ्या रेषेमध्ये आणि दुसऱ्या बाजूचा परिसर लाल रेषेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. तब्बल ८५ टक्के भाग निळ्या रेषेत येत असल्यामुळे नव्याने इमारती बांधायच्या कुठे, असा प्रश्न आहे. या रेषांमुळे नव्या बांधकामांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. निषिद्ध क्षेत्रात नव्या इमारती बांधता येणार नाहीत त्यामुळे शहराचा विकास खुंटणार आहे. इमारती उभ्या राहिल्या तर पालिकेला त्यातून कर मिळणार आहे. शहरात आजच्या घडीला ५ कोटी ५० लाखाचे उत्पन्न केवळ करातून मिळते. शासनाचे इतर कर धरून दरवर्षी ८ कोटी ७८ लाखाचे कर पालिकेला शहरातून मिळते. नव्या इमारती उभ्या राहिल्या तर सदनिका आणि इमारतींच्या करापोटी पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.

----

७ हजार नागरिकांची पूररेषेला हरकत

शहरात जुन्या बांधकामांच्या पुनर्बांधणीला अडचणी नाहीत ही नागरिकांच्यादृष्टीने जमेची बाजू आहे; मात्र जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे पालिकेचे मर्यादित उत्पन्न वाढणार आहे. मुळात चिपळूण शहराची हद्द मर्यादित आहे. १९७६ नंतर शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. २३.७६ कि.मी.च्या क्षेत्रफळात शहर वसले आहे. सरकारने निळ्या रेषेमध्ये नवीन बांधकामे करण्यास परवानगी नाकारली तर शहराचा विस्तार पेढे-परशुराम, खेर्डी, कळंबस्तेचा काही भाग, उक्ताड, मिरजोळी, कापसाळपर्यंत होऊ शकतो; मात्र शहरातील जुनी मालमत्ता, शेतजमीन सोडून बाहेर जाण्यास नागरिक तयार नाहीत. त्यामुळे लाल व निळ्या पूररेषेबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
जुलै २०२१ मध्ये शहरात महापूर आला. वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी चिपळूण बचाव समितीने आंदोलन उभारले. गाळ काढण्यासह चिपळूणची पूररेषा रद्द करावी, अशी मागणी बचाव समितीने केली. शहरातील ७ हजार नागरिकांनी पूररेषेला हरकत घेत ती रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे केली.

जलसंपदा विभागाची भूमिका महत्वाची
आमदार शेखर निकम यांनी गाळ काढण्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून १० कोटी रुपये मंजूर करून घेतले. पूररेषा रद्द करण्यासाठी जलसंपदा विभागाची भूमिका महत्वाची आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा खाते होते. वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी नवीन यंत्रसामुग्री घेण्यात आली होती. त्या सामग्रीचे पूजन करून गाळ काढण्याच्या कामाचा आढावा घेण्याच्या निमित्ताने आमदार निकम यांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना चिपळूणला आणले. चिपळुणातील नागरिकांनी त्यांना गाऱ्हाणे घातले. पूररेषा रद्द होणार नाही; मात्र विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने त्यात सुधारणा करू, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे शहरातील नागरिक आनंदी होते; मात्र पाटील यांनी पाठ फिरवल्यानंतर नागरिकांच्या मागणीकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

आता लक्ष पालकमंत्री सामंतांकडे
राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास खाते संभाळणारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि उदय सामंत जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. महापुराच्या काळात सतत चिपळूणचा दौरा करून आढावा घेणारे सामंत यांनी पालकमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा चिपळुणात आढावा बैठका घेऊन येथील प्रश्न समजून घेतले. शहरविकासासाठी भरघोस निधी देण्याची घोषणा केली. गाळ काढण्याच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर केल्याचे सांगितले. हा निधी आणण्यासाठी चिपळूण बचाव समितीचे पदाधिकारी मंत्रालयात फेऱ्या मारत आहेत. सामंत पालकमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या विनंतीनुसार, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे तीनवेळा जिल्हा दौऱ्यावर आले. यातून मुख्यमंत्री शिंदे आणि पालकमंत्री सामंत यांचे संबंध घनिष्ठ असल्याचे दिसते. त्यामुळे चिपळूण बचाव समिती आणि शहरातील सुजाण नागरिकांनी पूररेषा रद्द करण्याची मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे. वाशिष्ठी नदीत पहिल्या टप्प्यातील गाळ काढण्याचे काम जलसंपदा विभागाऐवजी नाम फाउंडेशनने करावे यासाठी पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. चिपळूण बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची नगरविकास विभाग आणि जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घडवून आणली. पूररेषा रद्द करण्याबाबत काय करता येईल, याची माहिती घेतली. शेवटी पूररेषा रद्द करणे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. केवळ चिपळूण नव्हे तर राज्यातील १७ शहरांचा हा विषय असल्यामुळे मुख्यमंत्रीच त्यावर योग्य तो निर्णय घेतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे चिपळूणच्या पूररेषेचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे. पालकमंत्री सामंत यांनी वकिली केली आणि मुख्यमंत्र्यांनी मनात आणले तरच या विषयावर तोडगा पडणार आहे.

चौकट
चिपळूण शहरातील किती घरे, अपार्टमेंट आणि व्यावसायिक इमारती नव्य पूररेषेमध्ये बाधित होणार आहेत याची आकडेवारी पालिकेकडेही उपलब्ध नाही. ही आकडेवारी मिळवण्यासाठी पालिकेने शहरात सर्व्हे सुरू केल्याची माहिती उपमुख्याधिकारी बाळकृष्ण पाटील यांनी दिली.

हा परिसर निळ्या पूररेषेमध्ये
गोवळकोट परिसरातील काही भाग,
पेठमापातील तांबटआळी, परीटआळी,
गोवळकोट रोड,
मुरादपूर, मुरादपूर मोहल्ला,
वडार कॉलनी, शंकरवाडी,
वाणीआळी, बापट आळी,
बेंदरकरआळी, भोगाळे परिसर,
बाजारपेठ, मार्कंडी व काविळतळी
पागमळा काही भाग
महालक्ष्मीनगर आदी
------------------------
असे आहे लाल रेषेबाहेरील क्षेत्र

लाल रेषेबाहेरील क्षेत्रामध्ये राधाकृष्ण नगर, ओअॅसिस हॉटेलच्या मागील भाग, रावतळे, मतेवाडी, डीबीजे महाविद्यालय परिसर, इंडियन ऑईल पेट्रोलपंप ते हॉटेल हायवे (ऑक्ट्रॉय नाक्याकडे जाताना महामार्गावरील डावीकडील भाग) हायवे हॉटेल ते एसएमएस हॉस्पिटलपर्यंत वरील बाजूस (पागझरीकडील) परिसर, पॉवरहाऊस, पाग, डॉमिनोजची वरील बाजू (पाग भागाकडे), देसाई बाजारचा वरील भाग (पाग भागाकडे), खेंड, गुहागर बायपास भागातील डोंगराळ भाग तसेच गोवळकोट किल्ल्याजवळील डोंगराळ भाग आदींचा समावेश आहे.
........
चौकट
जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी
निळ्या पूररेषेमधील जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी सुरू आहे. त्या ठिकाणी बिल्डरने इमारत बांधली आणि फ्लॅटधारकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा दिल्या तरी फ्लॅटच्या अपेक्षित किमती मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेक बिल्डरांनी इमारत पुनर्बांधणीचे काम थांबवले आहे. २२०० ते २५०० स्क्वेअर फूट असा दर देऊनसुद्धा बिल्डरांचे फ्लॅट विकले जात नाहीत. भविष्यात दर मिळेल, या हेतूने काहींनी केवळ विक्री थांबवली आहे तर काहींचे बांधकाम सुरू आहे. लाल रेषेबाहेर इमारत बांधणी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. तेथे चांगल्याप्रकारे दर मिळत आहेत. तीन ते साडेतीन हजार स्क्वेअर फूटच्या दरम्यान बिल्डरांना दर मिळत आहे. घरमालकांना ४० टक्के आणि बिल्डरला ६० टक्के नफा देत जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहे तर काही ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट निश्चित करून जुन्या घरांची पुनर्बांधणी सुरू आहे.
..............
चौकट

निळ्या रेषेच्या हद्दीमध्ये नवीन बांधकामाला पालिकेकडून परमिशन दिली जात नाही. त्याचा गैरफायदा घेत अनेक घरमालकांनी दुरुस्तीच्या नावाखाली इमारत पुनर्बांधणीचे काम सुरू केले आहे. काहींनी दुकानांची तर काहींनी घरांची दुरुस्ती सुरू केली आहे. पालिकेचे कर्मचारी त्या ठिकाणी चौकशीला गेले तर त्यांनाही नीट उत्तरे दिली जात नाहीत अशी स्थिती आहे.

चौकट
अतिक्रमणांबाबत निर्णयाची गरज
शहरातील नदी, नालेमधील गाळ काढण्याची कामे प्रामाणिकपणे होण्याची गरज आहे जेणेकरून पाण्याचा प्रवाह न अडखळता सुरू राहील. ज्या योगे पूर नियंत्रण रेषा शहराकडे न सरकता नदीकडे सरकेल, अशा उपाययोजनांची गरज आहे. नदीवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. लगतच्या क्षेत्रात भराव टाकून निर्माण झालेली शेती आणि अन्य अतिक्रमणे यांच्यासंबंधीही निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कोट
चिपळूण शहरातील बांधकामे ठप्प असल्यामुळे पूर्वीसारखी इमारत बांधकाम साहित्याला मागणी नाही. किरकोळ दुरुस्तीची कामे सुरू असल्यामुळे आमचे व्यवसाय टिकून आहेत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर साहित्याला मागणी होत आहे.
rat४p१.jpg -KOP२३M०६९५५ ओमप्रकाश गहेलोत, स्टील व्यावसायिक चिपळूण

कोट

चिपळूण शहराची पूररेषा रद्द करावी यासाठी आम्ही मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करत आहोत. जिल्हाधिकारी, नगरविकास आणि संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी आमच्या वारंवार बैठका झाल्या आहेत. पूररेषा रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊ शकतात, असे आम्हाला अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे आमचे लक्ष लागले आहे.

rat४p२.jpg - जावेद दलवाई, बांधकाम व्यावसायिक चिपळूण
................
कोट

सरसकट पूररेषा रद्द करता येत नसेल तर बांधकाम व्यावसायिकांना काही अटी टाकून परवानगी देता येईल. उदा. इमारतीच्या खालील मजल्यावर कंपल्सरी स्टील पार्किंग असावी. इमारतीच्या चारही बाजूने पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था असावी. जोपर्यंत बिल्डर तशी व्यवस्था करत नाही तोपर्यंत त्याला इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये. इमारतींच्या बाजूने संरक्षण भिंती बांधताना त्याची उंची कमी असावी.

rat४p३.jpg - M०६९६३ समीर जानवलकर, समन्वयक नाम फाउंडेशन

नवीन पूररेषेमुळे चिपळूण शहरातील बांधकामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. कररूपी मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. त्यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आम्ही पूररेषा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. सत्ताबदल झाल्यामुळे त्यात खंड पडला आहे.

rat४p४.jpg - KOP२३M०६९६३ लियाकत शाह, शहरप्रमुख काँग्रेस
.

निळ्या आणि लाल पूररेषेबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या स्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. नव्या पूररेषेमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. आम्ही प्रशासकीय पातळीवर पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत; पण पूररेषा रद्द करणे आमच्या हातात नाही. नियम डावलून परवानगी देता येत नाही; पण पालिकेचा उत्पन्न बुडवून काहीजण इमारत बांधकाम करत आहेत ते पूर्णपणे चुकीचे आहे.

rat४p५.jpg - २३M०६९६४अनंत मोरे, प्रशासकीय अधिकारी चिपळूण पालिका

हे व्हायला हवे

पूररेषेचा तंत्रशुद्ध पद्धतीवर फेरसर्व्हे
वाशिष्ठी नदी गाळमुक्त करावी
शिव, वाशिष्ठी नदीपात्रातील अतिक्रमण हटवा
नदीच्या प्रवाहात होणारे अडथळे दूर करावेत
प्रदूषणमुक्त नद्या योजनेची अंमलबजावणी करावी
पूर संरक्षणाची कामे ''डीआयआरडी'' तर्फे सुरू करावीत.
नदी सुधार योजनेंतर्गत वाशिष्ठीचा समावेश करावा

एक दृष्टिक्षेप...

निषिद्ध क्षेत्रातील नव्या बांधकामांना परवानगी नसेल
जुन्या वा पुनर्बांधणी बांधकामांना परवानगी असेल
नियंत्रित क्षेत्रात २ रेषांच्या भागादरम्यान मुद्दे निर्णायक
निळी पूररेषा ही महामार्गाला समांतर
दोन्ही रेषांतर्गत नव्या बांधकामांना परवानगी नाही
रेषांतर्गत नागरी वस्तीमधील पुनर्बांधणीला परवानगी