सत्‍यशोधक विद्यार्थी संघटनेचा प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सत्‍यशोधक विद्यार्थी संघटनेचा प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
सत्‍यशोधक विद्यार्थी संघटनेचा प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

सत्‍यशोधक विद्यार्थी संघटनेचा प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

sakal_logo
By

kan82.jpg
08193
कणकवली : सत्‍यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने कणकवली शहरातून प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेला मोर्चा.

सत्‍यशोधक विद्यार्थी संघटनेचा
प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
शिक्षक भरतीसह विविध मागण्या
कणकवली, ता. ८ : शिक्षक भरती, मुलींच्या मोफत शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी, शिष्यवृत्ती न देणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी आदी विविध मागण्यांसाठी आज सत्‍यशोधक विद्यार्थी संघटनेतर्फे प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
सत्‍यशोधक संघटनेचे जिल्‍हाध्यक्ष अनिकेत तांबे, जिल्‍हासचिव निलीमा जाधव, महेश पेडणेकर, शंकर जाधव आदींच्या नेतृत्‍वाखाली शहरातील बौद्धविहार ते प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. प्रांताधिकारी कार्यालयात मोर्चा विसर्जित करण्यात आला. त्‍यानंतर प्रांताधिकारी कार्यालयातील प्रांताधिकाऱ्यांच्यावतीने महसूल सहाय्यकांनी विद्यार्थी संघटनेचे निवेदन स्वीकारले.
निवेदनात म्‍हटले की, बदली प्रक्रियेनंतर सिंधुदुर्गातील १२१ शाळा शिक्षकांविना रिक्‍त राहणार आहेत. या शाळांमध्ये तातडीने शिक्षक भरती करण्यात यावी. बारावीनंतर पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या एस. सी, एस. टी, ओबीसी, एन. टी. आदी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून सरकारच्या निर्देशानुसार कोणतीही फी घेण्यात येऊ नये, असे आदेश जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांना देण्यात यावेत. तसेच जी महाविद्यालये बेकायदेशीर शुल्क आकारतील त्यांच्यावर कारवाई करावी.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्‍य आणि केंद्र सरकारच्यावतीने विविध शिष्यवृत्ती दिल्‍या जातात. त्‍याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व अनुदानीत, विनाअनुदानीत कनिष्‍ठ आणि वरिष्‍ठ महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन कक्ष तसेच शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी सुविधा केंद्र सुरू करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विद्यालये आणि महाविद्यालयांना द्यावेत. तसेच ज्‍या विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती आवेदने भरली जाणार नाहीत, त्‍या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. मुलींना बारावी पर्यंत मोफत शिक्षण आहे. मात्र अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये त्‍याची अंमलबजावणी होत नाही. जी विद्यालये बारावीपर्यंत मुलींच्या शिक्षणासाठी बेकायदेशीर शुल्‍क वसूल करत आहेत त्‍यांच्यावर कारवाई करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.