सिंधुदुर्गात १६२६ ''आदिम'' लोकसंख्या

58860
..................

सिंधुदुर्गात १६२६ ''आदिम'' नागरिक
केंद्राचा सर्व्हेः २० वाड्यांमध्ये आहे वास्तव्य
विनोद दळवीः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १७ः केंद्राने प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान तथा पीएम जनमन अभियान सुरू केले असून त्यामध्ये जिल्ह्याचा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेत १६२६ आदिम समाजाचे नागरिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २० वाड्यांमध्ये या समाजाचे वास्तव्य असल्याचेही पुढे आले आहे. आता या समाजाला रस्ते, पाणी, वीज, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी केंद्र, नळपाणी पुरवठा योजना आदी महत्त्वाच्या सुविधा या अभियान अंतर्गत देण्यात येणार आहेत.
केंद्राने आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा तथा पीएम जनमन अभियान नोव्हेंबर २०२३ पासून सुरू केले आहे. हे अभियान राबविण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निवड केली आहे. या अभियान अंतर्गत आदिवासी समाजाला केंद्राच्या सर्व योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. यात प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, जल जीवन मिशन, पुनर्निमित वितरण क्षेत्र विकास, अंगणवाडी योजना, पीएम जनजातीय विकास अभियान, सौर ऊर्जा योजना, दूरसंचार विभागाच्या योजना आदी योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात सर्व्हे करण्यात आला. त्यात जिल्ह्यात २० वाड्यात आदिवासी समाजातील आदिम समाजाचे वास्तव्य आढळून आले आहे. त्यामध्ये १६२६ नागरिक राहत आहेत.
देवगड, कणकवली, कुडाळ, मालवण आणि वेंगुर्ले या पाच तालुक्यांत ही वस्ती आहे. यातील १६ वाड्यांतील आदिम समाजाजवळ कच्चे घर सुद्धा राहण्यासाठी आढळलेले नाही. केवळ एकच वाडी जवळ जाण्यासाठी कच्चा रस्ता आहे. सहा वाड्यांत प्राथमिक शाळा नाहीत. चार वाड्यांना अंगणवाडी केंद्र नाही. तीन वाड्यांना आरोग्य केंद्र नाही. १९ वाड्यांत कौशल्य विकास केंद्र नाही. १३ वाड्यांत स्वच्छ पाणी नाही. सात वाड्यांत नळपाणी पुरवठा करणारी योजना नाही. १३ वाड्यांत वीज पुरवठा नाही. १५ घरांत सार्वजनिक शौचालय नाही, असे या सर्व्हेक्षणात पुढे आले आहे.
जिल्ह्यात आदिम समाजाचे वास्तव्य आढळलेल्या २० वाड्यांमध्ये केंद्राच्या प्रत्येक योजना अभियानाच्या माध्यमातून राबविल्या जाणार आहेत. ज्या योजना अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत, त्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. व्यक्तिगत लाभ मिळालेला नसल्यास तोही दिला जाणार आहे.

चौकट
तालुकास्तरावर समिती स्थापन
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे सह-अध्यक्ष आहेत. ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सचिव राहणार आहेत.