सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत नागरी संरक्षण दल

नागरी संरक्षण दलाचे
सोमवारपासून स्वतंत्र केंद्र
राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात हमी; मागणी पूर्णत्वास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे लक्ष्य ठरत असलेल्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी अत्यावश्यक असलेले नागरी संरक्षण दलाचे स्वतंत्र केंद्र सोमवारपासून (ता. १८) सुरू करण्याची हमी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच दिली आहे. त्यामुळे कित्येक वर्षांपासून स्थानिक नागरिकांकडून होणारी मागणी अखेर पूर्णत्वास येणार आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी भूस्खलन तसेच इतर नैसर्गिक आपत्ती पूर यांसारख्या आपत्ती वेळोवेळी येते. २०११ साली नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्रीय विभागाने मुंबई ठाणे रत्नागिरी रायगड आणि सिंधुदुर्ग असे पाच जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्हे म्हणून घोषित केले होते. तसेच या पाच जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र असावे, अशी शिफारसदेखील केंद्रीय मंडळाने त्या वेळी केली होती. यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करूनही राज्य शासनाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये केंद्राची स्थापना केली नसल्याने स्थानिक रहिवासी शरद राऊळ यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
तीन महिन्याची मुदत देऊनही दिरंगाई
न्यायालयाने राज्य सरकारला केंद्र स्थापन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतदेखील दिली होती. मात्र सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्यामुळे खंडपीठाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र आता सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय सुरू होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याची नोंद घेतली आहे.