बांधकाम नियमित करण्याचा अर्ज पुन्हा कसा तपासणार?

अनधिकृत बांधकाम करण्याची
परवानगी कायदा कधीही देत नाही!
उच्च न्यायलयाने नारायण राणेंना सुनावले
मुंबई, ता. २५ : अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद कायद्यात असली, तरी कायदा कधीही अनधिकृत बांधकाम करण्याची परवानगी देत नाही, असे आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुनावले. तसेच राणे यांचा नियमितीकरणचा अर्ज एकदा फेटाळल्यानंतर मुंबई महापालिका कोणत्या तरतुदीनुसार दुसरा अर्ज तपासणार आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला.
राणे यांच्या अधीश बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी त्यांनी महापालिकेकडे दुसऱ्यांदा अर्ज केला आहे. यापूर्वी त्यांनी केलेला अर्ज महापालिकेने फेटाळला आहे. तसेच हा निर्णय उच्च न्यायालयानेही कायम केला असून संबंधित बांधकाम अवैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. तरीही संबंधित बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे पुन्हा कसा काय अर्ज करू शकतात आणि महापालिका आता कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार त्यावर निर्णय घेऊ शकते, यावर आज सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खट्टा यांच्या खंडपीठाने याबाबत महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मला सरसकट बांधकाम नियमित करून नको आहे, तर अगदी छोटा भाग नियमित करून हवा आहे. एक सर्वसामान्य नागरिक या दृष्टीने मी हा अर्ज केला आहे, असे राणे यांनी अर्जात म्हटले आहे. महापालिकेतर्फे ॲड. अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. सध्या राणे यांच्या अर्जाची छाननी करणे आणि तरतुदी तपासण्याचे काम सुरू आहे, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर यासंबंधी कायदेशीर तरतुदी, अन्य संलग्न सोसायटीवर होणारे परिणाम आदींबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २३ ऑगस्टला असून तोपर्यंत महापालिकेने कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.