shr2333_txt.txt | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

shr2333_txt.txt
shr2333_txt.txt

shr2333_txt.txt

sakal_logo
By

फोटो फाईलनेम NGR22A81091
शिर्डी ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी साईसमाधीचे सपत्नीक दर्शन घेतले. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे व जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, साईसंस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव आदी.

कर्नाटकात एकही गाव
जाऊ देणार नाही
मुख्यमंत्री शिंदे; नवा वाद उत्पन्न करू नका
शिर्डी, ता. २३ ः सीमावर्ती भागातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याप्रकरणी सामोपचाराने तोडगा काढण्याचेदेखील प्रयत्न सुरू आहेत. याप्रश्‍नी दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांची नुकतीच बैठक झाली. केंद्र सरकारदेखील अनुकूल आहे. सीमावर्ती भागात पिण्याच्या पाण्यासह अन्य सुविधा देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. आता या प्रकरणात कुणी नवा वाद उत्पन्न करून गुंतागुंत वाढवू नये, अशी अपेक्षा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर व्यक्त केली.

त्यांनी आज येथे सपत्नीक येऊन साईसमाधीचे दर्शन घेतले. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, कोपरगावच्या माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, साईसंस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलाकर कोते उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले, ‘‘हा विषय २०१२ मधील आहे. दरम्यानच्या काळात त्या भागात आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. जलसिंचन योजना आणि पिण्याच्या पाणी योजना मार्गी लावल्या आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना लागू केल्या आहेत. आणखी काही समस्या असतील तर त्यादेखील तातडीने सोडविल्या जातील.’’
साईबाबांकडे, राज्यातील जनतेला सुख-समृद्धी मिळो, अशी मागणी केली. आसामातील कामाख्या देवीच्या दर्शनालादेखील आम्ही सर्व जण जाणार आहोत, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष नाही
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र तुपकर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी जलसमाधी घेण्याचे आंदोलन करीत आहेत, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ‘‘आम्ही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही नुकसानभरपाईचे निकष बदलले. भरपाई देण्यासाठीची अट दोनवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविली आहे.’’