पर्यटन निधी खर्चताना ठेकेदार केंद्रस्थानी

पर्यटनस्थळे ओसाड - गोव्याला मार्गदर्शक मानून पावले टाकायला हवीत
आंबोली - पर्यटन निधी ठेकेदार केंद्रस्थानी ठेवून खर्च केला जात असल्याने पर्यटन विकासाचे ध्येय साधण्यात अडथळे येत आहेत. गोव्याशी साधर्म्य असलेल्या सिंधुदुर्गात गोव्याला मार्गदर्शक मानून पावले टाकल्यास वेगाने प्रगती साधता येऊ शकेल; अन्यथा पर्यटन विकासात ठेकेदार गब्बर होतील अन्‌ पर्यटनस्थळे ओसाडच राहतील.

जगातील सर्वांत मोठा व्यवसाय म्हणून पर्यटन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. हे सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. १९९७ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला. जिल्ह्याचा प्रमुख व्यवसाय म्हणून पर्यटन व्यवसाय असताना पर्यटनाची झपाट्याने वाढ होताना दिसत नाही.

ठराविक भागापुरतेच पर्यटन मर्यादित होत चालले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या बजेटमधून करोडो रुपयांचा निधी पर्यटन महामंडळाला मिळतो. १९९४ मध्ये राज्य पर्यटन धोरण ठरल्यानंतर पर्यटन महामंडळाची स्थापना करण्यात आली; मात्र सिंधुदुर्गमध्ये पर्यटन जिल्हा १९९७ मध्ये जाहीर झाल्यापासून २० वर्षांत पर्यटनात अपेक्षित वाढ झालेली दिसत नाही. यावर्षी अर्थसंकल्पात पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी पर्यटन विकासासाठी २५ कोटींची तरतूद केली; मात्र जिल्ह्याला पर्यटन निधी येतो त्या प्रमाणात कामे दर्जेदार होत नाहीत. शिवाय पर्यटकांची संख्याही फारशी वाढताना दिसत नाही. गोव्यात ठराविक हंगामात चालणारा पर्यटन व्यवसाय आता वर्षभर चालतो. सरकारने अनेक पर्यटन योजना राबवून गोव्याला पर्यटन केंद्र बनवले आहे. यामुळे गोवा राज्यात सर्वाधिक महसूल पर्यटनातून जमा होतो. गोव्यापेक्षा सुंदर समुद्रकिनारे, निसर्गसौंदर्य, प्राणी, हवामान, खाद्यसंस्कृती, नैसर्गिक साधनसंपत्ती सिंधुदुर्गात आहे; मात्र पर्यटक गोव्यालाच जास्त पसंती देतात, याची कारणमीमांसा करणेही गरजेचे आहे.

गोव्याला लागून असलेल्या सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाचे मार्केटिंग तेवढे झालेले नाही. केवळ मायक्रो प्लॅनिंग करणे, रचनासंसद, टाटा कन्सल्टन्सी यांसारख्या कंपन्यांचा रिपोर्ट घेऊन ठेवण्यात आला आहे. व्यापक धोरण ठरविणे, मर्यादित काळात विकास करणे, दर्जेदार कामे करणे गरजेचे आहे.

शिवाय शासनाच्या किंवा पर्यटनासाठी आवश्‍यक विकासकामात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात झाल्याने केवळ ठेकेदारीपुरता पर्यटन निधीचा वापर होत आहे. त्यामुळे ज्या प्रमाणात अपेक्षित पर्यटन विकास होणे अपेक्षित होते ते झाले नाही. केवळ पर्यटक गावागावात राहून पर्यटन विकास होणे शक्‍य नाही.

गोव्याचे ‘प्लस’ पॉइंट
गोव्यात परदेशातील टुर्स, ट्रॅव्हल्स, मोठ्या कंपन्या, जागतिक पर्यटन कंपन्यांबरोबर गोवा सरकारने करार केले आहेत. कार्निव्हलचे आयोजन केले जाते. पर्यटनासाठी परवाने, हॉटेल याचे नोंदणी शुल्क कमी ठेवले आहे. मद्यावर कमी टॅक्‍स आहे. प्रमुख शहरांपासून समुद्र किनाऱ्यांपर्यंत चांगले रस्ते, वाहतुकीची व्यवस्था केली आहे. विमानतळ आहे, मिनी बस आहेत. दळणवळणाच्या व्यवस्था चांगल्या आहेत. २४ तास विजेची सोय आहे. किनाऱ्यांवर तसेच पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी वेगळी सुरक्षा यंत्रणा तयार केली आहे. देशभरातील मोठ्या शहरांतील ट्रॅव्हल्स, एजन्सीबरोबर जोडले गेले आहे. गोवा पर्यटनाचे मार्केटिंग मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. समुद्रीमार्गे मोठ्या प्रमाणात पूर्वीपासून व्यापार चालत असे, त्यामुळे जहाजाने येणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही जास्त आहे. त्यामुळे गोवा पर्यटनात पुढे आहे.

राजकीय साठमारी नको
केवळ एखाद्या ठिकाणी प्रकल्प जाहीर करून ठेकेदारी आणि राजकीय साठमारीमुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. अशा प्रकारचे छोटे-मोठे प्रकल्प कर्जपुरवठा करून उभारण्यासाठी स्थानिकांना प्रोत्साहन व पाठबळ तसेच प्रशासनाने सहकार्य करून विकास होऊ देण्याची गरज आहे. यामुळे पर्यटन विकासाला हातभार लागेल. स्थानिक उत्पादनांना येथेच बाजारपेठ मिळेल. लोकांकडे पैसा येऊ शकतो; अन्यथा पर्यटक कधी येणार, याची वाट पाहावी लागेल.

हे होईल
पर्यटनाला पूरक व्यवसाय जिल्हाभरात उभारणे, त्याला पर्यटन विकास महामंडळाकडून अर्थसाहाय्य करणे आवश्‍यक आहे. फुकट जाणाऱ्या काजू बोंडूपासून मद्यनिर्मिती, जांभळापासून मद्यनिर्मिती करणे, भातापासून विविध पदार्थ तयार करणे, हरित रंग तयार करणे, आयुर्वेदिक उत्पादने तयार करणे, अशा प्रकारचे स्थानिक उत्पादनांवर आधारित उद्योगधंदे येथे येऊ शकतात; मात्र शासन यावर गंभीर विचार करत नाही. जगभरात प्रमुख देश दारूची निर्यात करून श्रीमंत होत आहेत. अब्जावधीची दारू भारतात आयात होते. त्याऐवजी येथेच स्थानिक उत्पादनांवर उद्योग झाल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. दुप्पट उत्पन्न मिळू शकते. स्थानिकांना रोजगार मिळू शकतो. किनारी भागात पवन ऊर्जा प्रकल्प चालू शकतात. त्यातून स्थानिक भागाला वीज उपलब्ध होऊ शकते. पाण्यावर प्रक्रिया करून मिनरल वॉटर प्रकल्प आंबोलीसारख्या ठिकाणी होऊ शकतो.