पर्यटन वाढीसाठी सिंधुदुर्गात धोक्‍याची घंटा  

सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीकडे गेल्या पाच वर्षांत पर्यटकांची संख्या वाढू लागली; मात्र त्याच वेळी लगतच्या गोव्यातील पर्यटनात घसरण सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता गोवा सरकार जागे झाले असून त्यांनी याचा अभ्यास सुरू केला आहे. गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचे महत्त्व लक्षात घेता, ते लवकरच पुन्हा पर्यटन वृद्धीसाठी धोरण ठरवणार आहे. यामुळे वाढलेले पर्यटन टिकवून पुढे जाण्याचे आव्हान सिंधुदुर्गासमोर असणार आहे. अधिकाऱ्यांची अर्थात प्रशासनाची उदासीन मानसिकता, पर्यटनात असलेल्या शिस्तीचा अभाव, या आव्हानांबरोबरच गोव्याशी स्पर्धेत देशातला हा एकमेव पर्यटन जिल्हा कसा टिकतो, यावरच पुढील वाटचाल अवलंबून असणार आहे. 

गोवा पर्यटनाची पंढरी 
गोव्याचे पर्यटन साधारण 80 च्या दशकात विस्तारायला सुरू झाले. युरोपात त्या काळात हिप्पी चळवळ वाढली होती. हे हिप्पी गोव्यात किनाऱ्यावर फिरायला यायचे. चरस, गांजा, दारू याच्या धुंदीत असायचे; पण याच हिप्पीमुळे गोव्याचे पर्यटन जगाच्या नकाशावर पोचले. पोर्तुगीज संस्कृतीमुळे येथे दारू खुली होती. त्याचा परिणामही झाला. हळूहळू तेथील पर्यटन व्यवसाय विस्तारत गेला. या जोडीला देशी पर्यटकांची संख्याही वाढली. महाराष्ट्र, गोवा, गुजरातसह देशभरातील पर्यटकांसाठी गोवा ही पर्यटन पंढरी बनली. 
 
दम मारो दम 
गोव्यात परदेशी पर्यटक येण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. 80 च्या दशकात येथे हिप्पींचे ग्रुपच्या ग्रुप यायचे. अमली पदार्थांच्या नशेत किनाऱ्यावर तासन्‌तास हे हिप्पी विसावलेले असायचे. इतक्‍या मोठ्या संख्येने जातात कुठे या उत्सुकते पोटी युरोप व इतर देशातील पर्यटक इथे येवू लागले. युरोपातील थंड वातावरणाला कंटाळलेले पर्यटक तिथल्या तापलेल्या किनाऱ्यावर स्थिरावू लागले. सध्या गोव्यात रशिया, युक्रेन, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्त्राईल, नाजेरिया आणि तुरळक प्रमाणात अमेरिकेतील पर्यटक येतात. 
 
कोकणची सुरूवात 
कोकणाला मात्र साधारण वीसेक वर्षांपूर्वी पर्यटन विकासाचे स्वप्न पडले. बराच काळ स्वप्नरंजनातच गेला. साधारण दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी इथल्या किनाऱ्यावर पर्यटन बाळसे धरू लागले. पहिल्या युती सरकारच्या काळात कोकण चर्चेत आहे. याच दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आयोगामुळे पगार वाढले. त्याचकाळात कोकणात शिक्षक अधिवेशने झाली. यामुळे शिक्षक व इतर सरकारी कर्मचारी बजेट पर्यटन करण्यासाठी कोकणात येऊ लागले. गोव्याच्या तुलनेत त्यांना येथे पर्यटन खिशाला परवडू लागले. याच काळात ट्रॅक्‍स, सुमो या गाड्या भाड्याने उपलब्ध होऊ लागल्या. यामुळे दोन-तीन कुटुंब पर्यटनासाठी कोकणात येण्याचे प्रमाण वाढले. 
 
गोव्याची धास्ती 
पर्यटकांचा ओघ वाढण्याबरोबरच छोटी-मोठी हॉटेल्स उभी राहिली. वॉटर स्पोर्टस्‌ सुरू झाले. योगायोगाने याच दरम्यान गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रावर विविध नकारात्मक घटक प्रभाव टाकू लागले. गोव्यात पर्यटन म्हणजे दारू पिवून धिंगाणा, अशी संकल्पना सुरू झाली होती, त्याला अमली पदार्थाची जोड मिळाली. मुंबई व पुण्यासह देशभरातील अमली पदार्थ शौकिन गोव्याकडे वळू लागले. हे लक्षात येताच तेथील अमली पदार्थ विरोधी पथकासह विविध सुरक्षा यंत्रणांनी निर्बंध लादायला सुरूवात केली. साहजिकच मोकळेपणाच्या शोधातील पर्यटक पर्याय शोधू लागले. किनाऱ्यावर कमालीचा गजबजाट असल्याने निवांतपणा शोधणारा कुटुंबवत्सल पर्यटकही गोव्यापासून दूर जावू लागला. गोव्यातील पर्यटन सुविधांचा दर जास्त असल्याने "बजेट पर्यटन' करणारेही गोव्याला घाबरू लागले. 
 
सिंधुदुर्गाकडे ओघ 
याच दरम्यान कोकणात पर्याय तयार होत होता. इथले किनारे स्वच्छ, निवांत होते. तुलनेत दरही कमी होते. वॉटर स्पोर्टस्‌चा पर्याय उपलब्ध होता. यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, बेळगाव अशा भागातील गोव्याचा विचार करणारे पर्यटक रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात स्थिरावू लागले. गोव्यात बहुसंख्य टूर ऑपरेटर मूळ सिंधुदुर्गातील आहेत. गोव्यातील पर्यटनाचे वाढीव बजेट व इतर अडचणींमुळे हे टूर ऑपरेटर पर्यटकांना टेम्पो ट्रॅव्हलरमध्ये घालून सिंधुदुर्ग तसेच रत्नागिरीत आणू लागले. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यात किनारपट्टीवर पर्यटन वाढले. 

गोव्याचा भ्रम 
तिकडे गोव्यात 2012 मध्ये भाजपचे सरकार पूर्ण सत्तेत आले. तेथे पर्यटनाच्या विस्ताराचे प्रमाण 8 ते 12 टक्के असायचे. नव्या सरकारने 32 टक्‍क्‍यांपर्यत पर्यटन वाढ असल्याची आकडेवारी जाहीर करायला सुरूवात केली. यातून गोव्याच्या पर्यटन वाढीचे आभासी विश्‍व निर्माण होऊ लागले. सरकारी आकडे असल्याने सर्व यंत्रणा सुशेगाद झाली; मात्र याचवेळी गोव्यातील पर्यटन व्यवसाय कोसळत होता. 
 
टिटीएजीने केले सावध 
साधारण 4-5 महिन्यांपूर्वी टूर ऍण्ड ट्रॅव्हल असोसिएशन ऑफ गोवा अर्थात "टिटीएजी' संघटनेच्या पत्रकार परिषदेने सरकारचे डोळे उघडले. त्यांनी गेल्या हंगामात 30 टक्के हॉटेल्स रिकामी राहिल्याचे सांगत उच्चभ्रू पर्यटकांचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांने घटल्याचा दावा केला. हे पर्यटक सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तसेच कर्नाटकातील कुमठा, मुरूडेश्‍वर, कारवारकडे जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. स्थिती सुधारली नाही तर, आम्ही पर्यटन रोजगार वृद्धी करू शकणार नाही, असे सांगून गेल्या पाच वर्षांपासून हाच ट्रेंड असल्याचे स्पष्ट केले. 
 
गोव्याकडून अभ्यास सुरू 
यानंतर गोवा सरकारचे डोळे उघडले. त्यांचे पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी पर्यटन का घटले, याचा अभ्यास सुरू केल्याची घोषणा केली. गोव्याचे अर्थकारण प्रामुख्याने खाण व पर्यटनावर चालते. खाण व्यवसाय डबघाईला आल्याने पर्यटनाकडे त्यांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यामुळे गोवा लवकरच पर्यटन वाढीसाठी ऍक्‍शन प्लॅन बनवून अमलात आणणार हे वेगळे सांगायला नको. 

सिंधुदुर्गासमोरील अडचणी 
गोव्याने पर्यटनाकडे लक्ष दिल्यास, त्याचा फटका कोकणाला बसू शकतो. कारण इथल्या पर्यटनात अनेक अडचणी आहेत. रस्ते चांगले नाहीत, मालवण, वेंगुर्ले आदी किनारपट्टीवरील पर्यटन शहरात वाहतूक कोंडीचे प्रश्‍न आहेत. हॉटेलिंग व इतर क्षेत्रातील अवाजवी दर मध्यवर्गीय पर्यटकांना नाराज करत आहेत. वॉटर स्पोर्टस्‌च्या दरावर कोणाचे नियंत्रण नाही. पार्किंग सुविधांची वानवा आहे. पर्यटकांना आकर्षित करतील, असे नवे प्रकल्प आलेले नाहीत. किनाऱ्याच्या पलीकडे इतर भागात पर्यटकांना वळविण्यात अपयश आले आहे. या सगळ्या स्थितीचा विचार केला तर गोव्याने आपल्या अडचणी दूर केल्यास कोकणाच्या पर्यटनाला धक्का बसू शकतो. 
 
उदासीन धोरण 
वाढलेले पर्यटन स्थिरावून त्याच्या विस्तारासाठी खरे तर आधीच धोरणे ठरायला हवी होती; पण तसे होताना दिसत नाही. सी-वर्ल्डसह अनेक पर्यटन प्रकल्प केवळ कागदावर आहेत. लोकप्रतिनिधी इतक्‍या वर्षानंतर केवळ पर्यटन विकासाच्या गप्पाच मारत आहेत. खरे तर किनारपट्टीवर विस्तारलेले व्यावसायिकांचे पर्यटन व्यवसाय लक्षात घेता येथील मानसिकता सकारात्मक होते आहे; पण त्याला शासनस्तरावर अपेक्षित पाठबळ मिळताना दिसत नाही. उलट वनसंज्ञा, वनप्रश्‍न, सीआरझेड याचा "बाऊ' करून पर्यटन व्यावसायिकांना ना उमेद करण्याचे धोरणच अधिक प्रभावी ठरत आहे. एमटीडीसीचे प्रयत्न तर दिशाहीनच आहेत. त्यांच्याकडे असलेली बरीच विकासकामे रखडलेली आहेत. नवे पर्यटन मॉडेल बनविण्याचे प्रयत्न सोडाच, त्यांचे असलेले प्रकल्पही अडचणीत आहेत. कोकण पर्यायाने महाराष्ट्र शासन आणि राज्यकर्ते वेळीच सावध झाले नाहीत, तर गोव्याशी स्पर्धा तर दूरच पण असलेला व्यवसाय राखणेही कठीण बनणार आहे. 

कुचकामी एमटीडीसी 
एमटीडीसीने सिंधुदुर्गात तारकर्लीत तंबू निवास उभारला. यानंतर त्यांनी आपल्या या रिसॉर्टची जाहीरात केली. त्याचा फायदा तारकर्ली पर्यायाने सिंधुदुर्गाच्या पर्यटनाला झाला. या पलीकडे सिंधुदुर्गाच्या पर्यटन विकासात एमटीडीसीचा फारसा वाटा नाही. त्यांचे अनेक प्रकल्प आजही आडमुठ्या धोरणांमुळे पांढरा हत्ती ठरले आहेत. शासन पर्यटन विकासासाठी कोट्यवधी रुपये या एमटीडीसीकडे देते. मात्र, त्यांच्याकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. मालवणजवळ सडून जात असलेल्या हाऊसबोट, तांबडेकमध्ये उद्‌घाटनाच्य प्रतीक्षेत असलेला प्रकल्प, आंबोलीतील कोट्यवधी खर्च करून उद्‌घाटनाआधीच दुरुस्तीला आलेला प्रकल्प असे कितीतरी प्रकल्प या यंत्रणेच्या अपयशाचे साक्षीदार आहेत. ते स्वतःचे प्रकल्प नीट फायद्यात चालू शकत नाही. मग ते सिंधुदुर्गाचा पर्यटनविकास काय करणार, हा प्रश्‍न आहे. अशा दुबळ्या यंत्रणेच्या हातात जिल्ह्याच्या पर्यटनाची जबाबदारी असल्याने आगामी आव्हाने पेलणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. 
 
धोक्‍याची घंटा 
गोवा गेल्या काही वर्षात अमली पदार्थाचे ट्रेडींग सेंटर बनले आहे. स्वतंत्र राज्य असल्याने तेथे सुरक्षा यंत्रणांची (एजन्सीज) संख्या जास्त आहे. त्यांनी निर्बंध कडक केल्यावर अंमली पदार्थासाठी गोव्यात येणारे पर्यटक सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीच्या किनाऱ्याकडे वळले तर नाही ना, अशी शंका घ्यायलाही वाव आहे. अलिकडे अंमली पदार्थ तस्करी, वेश्‍या व्यवसायात मूळ सिंधुदुर्गातील दलालांना गोव्यात अटक झाल्याची उदाहरणे आहेत. ही नक्कीच धोक्‍याची घंटा आहे. 

काय करायला हवे? 

• किनारपट्‌टी बरोबरच सह्याद्रीच्या रांगा पर्यटनासाठी खुल्या करणे गरजेचे. 
• पर्यटन व्यवसायासाठी स्वतंत्र नियमावलीची आवश्‍यकता. 
• पर्यटन व्यवसायात ग्रेडेशन हवे. 
• शासनाकडून आलेल्या निधीचा प्रभावी विनियोग गरजेचा. 
• रस्ते विकास, पार्किंग, मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्‍यक. 
• पर्यटन सुविधांचे कमाल दर निश्‍चित करणे. 
• टाटा कंन्सल्टंन्सी अहवालात (टीसीएल) आवश्‍यक बदल करून अंमलबजावणी गरजेची. 
• सकारात्मक मानसिकतेच्या अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता. 
• बालाजी-महालक्ष्मी टुरिझम सर्किटमध्ये गणपतीपुळे, मालवणचा सहभाग करणे शक्‍य. 
• सीवर्ल्ड सारखे प्रकल्प हवेतच. 
• स्थानिकांच्या पर्यटन कल्पनांना शासकिय पाठबळ मिळणे आवश्‍यक. 
• कोकणात जिथून पर्यटक येण्यासाठी पोषक वातावरण आहे, तेथे जाहिरात आवश्‍यक. 
• पर्यटन विकासाचे धोरण लवचिक असणे गरजेचे. 

""सिंधुदुर्गात पर्यटन इंडस्ट्री आणखी हजार कोटीने वाढवणे शक्‍य आहे. यासाठी धोरण लवचिक असायला हवे. सध्या मोठ्या दोन हंगामात कमावलेला फायदा इतर कालावधीत टिकून राहण्यासाठी खर्च करावा लागतो. यासाठी पर्यटनाचा कालावधी कसा वाढेल, याचा विचार करून धोरणे, नवे प्रकल्प गरजेचे आहे. सध्या वाढलेल्या पर्यटनामध्ये स्थानिकांनी आपल्या कल्पनांमधून रंग भरले आहेत. त्याला शासनाने बळ द्यायला हवे. पर्यटनासाठीची नियमावली ठरवणे गरजेचे आहे. शासन निर्णय घेते, निधीही देते. पण त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नाही. यासाठी सकारात्मक मानसिकतेचे अधिकारी आवश्‍यक आहेत.'' 
- नितीन वाळके, पर्यटन व्यावसायिक 

""पर्यटन व्यवसाय अनुभवातून उभा राहतो आणि समृद्ध होतो. पुस्तकी ज्ञानातून नाही. गेल्या 22 वर्षांत सिंधुदुर्गात पर्यटनासाठी खूप मोठा निधी आला. पण तो कुठे गेला, हे कळलेच नाही. शासकिय निधीचा विनियोग अनुभव समृध्द असलेल्या स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांना विश्‍वासात घेऊन, जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत येथील पर्यटनाला चालना मिळणार नाही. शासन पर्यटन विकासाची अनेक धोरणे आखते. पण भ्रष्ट अधिकारी त्याला मूठमाती देण्याचे काम करतात. अशा अधिकाऱ्यांना जोपर्यंत चाप बसत नाही, तोपर्यंत पर्यटनासाठी कितीही घोषणा झाल्या तरी, त्याचा उपयोग होणार नाही.'' 
- डी. के. सावंत, पर्यटन व्यावसायिक 

असे वाढले पर्यटन 
वर्ष* पर्यटक संख्या 
2005-06*73,787.5 
2006-07*1,18,039 
2007-08*1,77,268 
2008-09*2,12,403 
2009-10*2,34,219.5 
2010-11*2,51,842.5 
2011-12*2,67,199 
2012-13*2,69,631 
2013-14*2,49,622 
2014-15*3,36,401 
2015-16*3,93,654 
2016-17*3,96,684 
2017-18*3,98,369 
2018-19*3, 52, 695 
(वरील आकडेवारी मालवणमधील सिंधुदुर्ग किल्ल्याला भेट दिलेल्या पर्यटकांची असून जिल्ह्यात याच ठिकाणी पर्यटक मोजण्याची व्यवस्था आहे. जिल्ह्यात आलेल्या पर्यटकांची संख्या यापेक्षा जास्त असली तरी वरील संख्या ढोबळ चित्र स्पष्ट करणारी आहे.)