वेंगुर्लेत मुख्याधिकारी धारेवर

वेंगुर्ले - शहराचे सौंदर्य अबाधित राहावे, यासाठी येथील पालिकेने गणेशोत्सव काळात घेतलेल्या बॅनर बंदीला न जुमानता काही लोकप्रतिनिधींनी शहरात बॅनर लावले. यावरून पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सणाच्या काळात शहरात बॅनर लावू नये, असे जाहीर करूनही बॅनर लावण्यास कशी काय परवानगी दिली, असा सवाल नगरसेवक विधाता सावंत यांनी केला. या विषयावरून पालिकेची सभा वादळी झाली.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप होते. या वेळी उपनगराध्यक्षा अस्मिता राऊळ, मुख्याधिकारी रामदास कोकरे, गटनेते नगरसेवक सुहास गवडळकर, संदेश निकम, प्रशांत आपटे, तुषार सापळे, स्नेहल खोबरेकर उपस्थित होते. सभेच्या सुरवातीलाच गणेश चतुर्थी कालावधीत शहरात लावलेल्या बॅनरवरून विरोधी नगरसेवकांनी चर्चेस सुरवात केली. नगरसेवक सावंत यांनी शहरात स्वच्छतेवर अधिक भर दिला जात असल्यामुळे या शहराचे सौंदर्य टिकून राहावे, बॅनरमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होऊ नये, असे पालिका प्रशासनाने गणेश चतुर्थी सणाच्या पूर्वी झालेल्या विशेष सभेत सांगितले होते. 

याला सर्व नगरसेवकांनी एकमताने अनुमोदनहीं दिले होते. यानंतर सणासुदीच्या काळात शुभेच्छा फलक लावण्यात येऊ नये, यासाठी पालिकेने शहरभर रिक्षा फिरवून जनजागृती करत जाहीर आवाहन देखील केले होते, तसा ठराव ही घेतला होता, असे असतानाही शहरात बॅनर का लावले. यासाठी प्रशासनाने परवानगी कशी काय दिली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्याला विरोधी नगरसेवक प्रकाश डिचोलकर यांनीही पाठिंबा देत प्रशासनाने बॅनर बंदी करून देखील त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली नाही, अशी टीका नागरिकांनी केली असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबतीत प्रशासनाने आम्हाला अंधारात का ठेवले, असा सवाल मुख्याधिकारी यांना केला.

यावर मुख्याधिकारी कोकरे यांनी आपण या सभेला उपस्थित नव्हतो. मुंबई येथे आपण बैठकीला जात असल्याचे सांगितले होते. यामुळे याबाबत आपणास मागावून कळले, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. येथील पालिकेने सणाच्या काळात बॅनरवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. आणि या शहराने त्या निर्णयाला भरघोस प्रतिसाद दिला. त्यामुळे शहरवासियांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेतला, जावा अशी मागणी नगरसेवक सावंत यांनी केली. त्याला सर्वच नगरसेवकानी एकमताने पाठिंबा दिला. यावरून नागरिकांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेतला.

त्यानंतर नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी हस्तक्षेप करत शहराचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासाठी असे निर्णय घेतले. त्याचे पालन करणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे, असे सांगून हा वाद सोडवला.

बैठकीत पालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडवर लावलेली नारळ तसेच आंबा कलम झाडांची निगा राखण्याबाबत विषय झाला. यात नगरसेवक तुषार सापळे यांनी पालिकेने ही झाडे स्वतः ताब्यात घेऊन त्यांना खत पाणी घालावे व लिलाव स्वतः घालून उत्पन्न घ्यावे, तरच उत्पन्नात वाढ होईल, अशी सूचना केली.

शहरातील काही विकासकामे अंदाजपत्रकाबाहेर वाढीव करण्यात आली आहेत. त्यासाठी ठेकेदारांनी त्यांच्या वाढीव कामाची बिलाची मागणी पालिकेकडे केली आहे. याबाबत सभागृहासमोर मंजुरीसाठी हा विषय ठेवला. यात नगरसेवक सापळे यांनी शहरातील अशा वाढीव विकासकामांचे प्रस्ताव प्रथम सभागृहासमोर ठेवले जावेत त्यानंतर सभागृहाची परवानगी घेऊनच अशा बिलांना मंजुरी दिली जावी, अशी मागणी केली. 

सभागृहात मुख्याधिकारी यांनी प्रशासनातील दुवा म्हणून काम पाहत असताना नगराध्यक्ष यांच्या अधीन राहून काम करण्याबाबत शासन निर्देशचे सभागृहात वाचन केले. यामध्ये सर्वच नगरसेवकांनी हस्तक्षेप करत, शहरातील विकासकामे त्यांना दिली जाणारी परवानगी तसेच अनेक समस्या असतील तर मुख्याधिकाऱ्यांनी त्या सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजे. सभागृहासमोर त्या मांडल्या पाहिजेत, त्यावर एकमताने तोडगा काढला जाईल, प्रशासनातर्फे जे निर्णय घेतले जातात, त्याचा फटका नगरसेवकांना बसतो. नगरसेवकांना नागरिकांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे द्यावी लागतात. यामुळे झारीतले शुक्राचार्य म्हणून न बसता अडचणी मांडा, अशा सूचना सर्वच नगरसेवकांनी केल्या.

‘गुड मॉर्निंग’ पथक नेमणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य लवकरच हागणदारी मुक्त राज्य म्हणून घोषित केले जाणार आहे. शहरात अभियान राबवणार असून १ ते ३१ या कालावधीत सकाळी ‘गुड मॉर्निंग’ पथक तैनात केले जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी यांनी सांगितले; मात्र अद्यापही शहरात तसेच मांडवी खाडी येथे काही प्रमाणात स्वच्छतेच्या बाबतीत समस्या अजूनही असल्यामुळे या अभिआयनात नगरसेविका स्नेहल खोबरेकर यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी कोकरे यांनी केले.

व्याजाची रक्कम विकासासाठी
पालिकेने ठेवलेल्या ‘फिक्‍स डिपॉझिट’ निधीवर मिळालेल्या व्याजाच्या रकमेचा वापर विकासकामांसाठी केला जावा, याबाबत सर्वांनी एकमताने ठराव घेतला. शहरात विकासकांना उठसूट परवानगी दिली जाते, तसे न करता पालिकेने नियुक्त केलेल्या स्थायी समितीकडे परवानगीसाठी अर्ज सादर केले जावेत, त्यानंतर समिती याबाबत निर्णय घेईल, असा ठराव सभागृहात घेतला.