सिंधुदुर्गातील `एलिफंट कॅम्प` पुढे आव्हानांचा डोंगर

दोडामार्ग : कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्गच्या सीमेवर नांगरतासजवळ तयार करण्यात येणारा नियोजित हत्ती कॅम्प वनविभागासाठी अडथळ्याची शर्यत असणार आहे. दोडामार्गमधील हत्तींना पकडून या प्रश्‍नाला कायमस्वरूपी पूर्णविराम देण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू असला तरी तेही वाटते तेवढे सोपे नाही, असे गेल्या अठरा वर्षांच्या अनुभवावरून म्हणावे लागेल. 

माणगाव आणि तिलारी खोऱ्यात भौगोलिकदृष्ट्या फार मोठा फरक आहे. तिलारी खोऱ्यात अनेक डोंगर आणि गर्द जंगल आहे. तिलारीसारखा विस्तीर्ण जलाशय आहे. त्या पलीकडे फार मोठे खासगी आणि वनक्षेत्र आहे. त्यामुळे माणगाव खोऱ्यात जेवढ्या सहजतेने हत्ती पकडता आले तेवढ्या सहजतेने तिलारीत सोपे नाही. राज्य शासनाने तिलारीत राबवलेली "एलिफंट गो बॅक' मोहीम फसली. त्याला अशा अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. तिलारी खोऱ्यात मिळणारे मुबलक खाद्य आणि पाणी हत्तींच्या सातत्यपूर्ण प्रवासाला आणि मुक्कामाला कारण आहे. 

दुसरी गोष्ट माणगावमध्ये पकडलेल्या हत्तींपैकी दोघांचा नाहक मृत्यू झाला होता. ही गोष्ट खूप गंभीर आहे. हत्ती पकडून देखील उपद्रव थांबलेला नाही आणि येणाऱ्या पन्नास शंभर वर्षात तो थांबेल, याची खात्रीही नाही. कारण हत्ती बुद्धिमान आहे. त्यांच्या वंशावळीतील पाचवा वारसदारही त्यांचे पूर्वज ज्या मार्गाने ये-जा करायचे त्याच मार्गाने ते ये-जा करतात, हे अभ्यासाने सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे हत्ती कॅंप करून तालुक्‍यातील हत्ती तेथे नेले की या प्रश्‍नाला पूर्णविराम मिळाला, असे समजणे नक्कीच धाडसाचे ठरेल. 

माणगाव खोऱ्यात पकडलेला भीम हत्ती कर्नाटकातील माहुतांकरवी प्रशिक्षित करून महाराष्ट्राने कर्नाटकडे सोपवला. तो महाराष्ट्राने परत न्यावा, असा तगादा कर्नाटक सरकारने लावला आहे; पण त्याला इथे आणून करायचे काय असा विचार करून महाराष्ट्र त्याच्या देखभालीसाठी दरमहा पन्नास हजार रुपये कर्नाटकला देत आहे. खासदार विनायक राऊत यांनी केर येथील एका बैठकीत पांढरा हत्ती असा भीमचा उल्लेख करून हत्ती पोसणे किती खर्चिक आहे, याकडे लक्ष वेधले होते. वैद्यकीय अधिकारी किंवा माहूत नेमून चालणार नाही, हत्तींच्या खाद्याची, औषध पाण्याची व्यवस्था राज्य शासनाला करावी लागेल. 

बरं एवढं करून दुसरे हत्ती परत येऊ नयेत, यासाठी कुठलीही प्रभावी आणि विश्‍वासार्ह उपाययोजना राज्य सरकारकडे नाही. वन अधिकारी कर्नाटक किंवा हत्ती उपद्रव असलेल्या राज्यात जाऊन हत्तींना मानवी वस्तीत येण्यावर निर्बंध घालू शकणाऱ्या उपायांची माहिती घेऊन येतात. त्याचे इथे उपयोजन करतात; पण काही दिवसांतच ते निष्प्रभ असल्याचे स्पष्ट होते. सौर ऊर्जा कुंपण बघितले की हत्ती त्यावर झाड किंवा फांद्या पाडून घालतात. खंदक खोदला तर त्यावर मोठे झाड टाकून पुलासारखा वापर करून ते पलीकडे जातात. कर्नाटकमध्ये 2002 मध्ये दुष्काळ पडला तेव्हा दांडेलीमधील हत्ती अशाप्रकारे खंदक ओलांडून ऑक्‍टोबरमध्ये कर्नाटकातील माणमधून दोडामार्गमधील मांगेलीत आल्याची नोंद आहे. त्यांच्या वाटेवर जळके तेल आणि मिरचीपूड मिश्रित दोरखंड बांधले तरीही ते त्या मार्गाने सहज जातात. थायलंडमध्ये वापरला जाणारा हत्तींच्या वाटेवर मधमाश्‍या पेट्या ठेवण्याचा प्रयत्नही तिलारीत अयशस्वी ठरला.

मांगेली फणसवाडी ते कर्नाटक दरम्यानच्या वाटेवरही हत्तींना रोखण्यासाठी दगडी भिंत उभारून झाली. तरीही हत्ती थांबले नाहीत. दगडी भिंतीत एक फूट लोखंडी खिळे उभारल्याने हत्तींना रोखता येते, या कर्नाटकच्या फंड्याचा उपयोग महाराष्ट्र सरकार करू पाहत होते; पण हत्तींच्या दुखापतीचा मुद्दा पुढे करुन सर्वोच्च न्यायालयाने तो मार्ग अवलंबिण्यास बंदी घातल्याची माहिती उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी केर येथे खासदार राऊत आणि पालकमंत्री उदय सामंत यांना दिली. 

एकूण फसलेले प्रयोग पाहता हत्तींना आता रोखणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यांना पकडणे आणि हत्ती कॅंप बनवणेही सोपे नाही. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारची परवानगी लागणार आहे. हत्ती पकड मोहीम राबवली तर एकाही हत्तीचा बळी जाणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी लागणार आहे. पर्यावरप्रेमी व्यक्ती आणि संस्था, त्या अनुषंगाने येणारी न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा सामनाही सरकार आणि वनविभागाला करावा लागणार आहे. 

हे पण वाचा -कोकणवासियांना पावसाची हुलकावणी ; जमिनीला पडल्या भेगा

प्रशिक्षित मनुष्यबळ उभे करण्याचे आव्हान 
हत्ती कॅंप केलाच तर आवश्‍यक सर्व गोष्टी, तज्ज्ञ मनुष्यबळ जिल्ह्याकडे असायला हवे. मुख्य वनसंरक्षक व्ही. क्‍लेमेट बेन यांच्या म्हणण्यानुसार आपल्याकडे हत्तींची देखभाल व औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि माहूत नाहीत. पशुवैद्यकीय अधिकारी जसे कायमस्वरूपी हवेत तसेच पकडलेल्या हत्तींना प्रशिक्षित करण्यासाठी माहुतांचे पथकही आवश्‍यक आहे. ते आपल्या राज्यात नाही. आपल्याला माहूत कर्नाटकमधून आणावे लागतील. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी आणि घसघशीत पगार राज्य सरकारला द्यावा लागेल. 

"हत्ती कॅम्पसाठी प्रस्ताव तयार आहे. नांगरतासजवळ सहाशे एकरमध्ये तो साकारेल. रानटी हत्तींना तेथे नेवून प्रशिक्षीत करण्यात येईल. यासाठी आवश्‍यक सर्व प्रक्रिया तातडीने सुरू होईल. हत्ती प्रश्‍नी आम्ही कायमस्वरूपी सोडवू.'' 
- उदय सामंत, पालकमंत्री सिंधुदुर्ग 

हे पण वाचा -सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 25 वर्षांच्या इतिहासात काय घडले असे? -