जिल्हा परिषदेचा कारभार सुधारणार का?

नवी कार्यकारिणी सक्रिय - जुन्या चुकांची उजळणी; जनतेच्‍या अपेक्षा वाढल्‍या

सिंधुदुर्गनगरी - नव्या जिल्हा परिषद कार्यकारिणीत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच जुने सदस्य पुन्हा निवडून आले आहेत. आता तरी जुन्या चुका सुधारून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास केंद्रस्थान ठेवून गांभीर्याने कारभार चालविला जाणार का, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे; मात्र नव्या कार्यकारिणीकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेची निवडणूक मोठा गाजावाजा करून पार पडली. सर्वच पक्षांनी ताकद या निवडणुकीत आजमावली. निवडणूक निकालानंतर कोण कुठे कमी पडले, याचा लेखाजोखाही मांडला गेला. आता नव्या कार्यकारिणीने कारभार नव्या जोमाने हाती घेतला आहे. या नव्या कार्यकारिणीकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.

जिल्हा परिषद हे ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेतील सर्वोच्च सभागृह मानले जाते. पन्नास टक्के महिला आरक्षणामुळे या सभागृहात २५ महिला सदस्य राहणार आहेत; मात्र यात पुन्हा निवडून आलेले आणि अनुभवी म्हणता येतील, असे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच सदस्य आहेत. बाकी सर्व कार्यकारिणी फ्रेश आहे. जे जिल्हा परिषदेचा कारभार कसा हाकणार, हे येणारा काळच ठरविणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचा इतिहास फार चांगला आहे असे म्हणता येणार नाही. या जिल्हा परिषदेच्या यापूर्वी १९९२, १९९८, २००२, २००७, २०१२ अशा निवडणूका झाल्या. २०१७ मध्ये नुकतीच जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडून सहाव्या सभागृहात नव्या सदस्य निवडून आले आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीसह विषय समित्यांवरील सदस्यांच्या निवडीही पार पडल्या आहेत; मात्र या निवडणुकांमध्ये पुन्हा पुन्हा निवडून येणाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे.

यावरून प्रभावी काम करण्याची निकड किती जणांना आहे याचा अंदाज येतो.  आतापर्यंत बऱ्या सदस्यांनी निम्मी टर्म पूर्ण झाल्यावर जिल्हा परिषदेकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून आले तर काही सदस्य निवडून आल्यावर आपल्या मतदार संघापासून दूरच राहिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मागील पाच टर्ममध्ये अनेकांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समिती सभापतिपदे भूषविली. परंतु आपल्या पदांवर खूप प्रभावी काम केले असे सांगता येण्यासारखे सदस्य फार कमी आहेत.

गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या सभांपैकी सुमारे ८० टक्के सभा वेळेत सुरू झाल्या नाहीत. यामुळे जिल्हाभरातील अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि सभांसाठीचा चहा-पानावरील खर्च वाढला. तहकूब झालेल्या सभांसाठी पुन्हा अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि चहापानावर खर्च सोसावा लागत आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न होत असताना एकाच सभेसाठी दोन वेळा अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि चहापानासाठी शासनाचा निधी खर्च होत आहे. संबंधित सभेमध्ये होणारे निर्णय आणि मंजुरीसाठी असलेले प्रस्तावांना पुढील सभेपर्यंत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत ठेवावे लागत आहे. त्यामुळे वर्ष अखेरीस निधी खर्च व लांबलेल्या मंजुरीसाठी कसरत करण्याची वेळ ओढवली जात आहे. या बाबी किरकोळ स्वरुपाच्या वाटत असल्या तरी प्रशासनात गती आणण्यासाठी गांभीर्याने विचार करण्यासारख्या आहेत. त्यामुळे नव्याने कार्यभार स्वीकारलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून व जिल्हा परिषद सदस्यांकडून मागील चुका सुधारून कारभार सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

३० टक्के सभांना लोकप्रतिनिधींची दांडी
गेल्या कार्यकारिणीचा विचार करता लोकांशी बांधिलकीबरोबरच नियमित सभांना उपस्थित राहतानाही अनेक सदस्यांनी चालढकल केल्याचे चित्र आहे. गेल्या टर्ममधील प्रतिवर्षाला प्रत्येक विषय समित्यांच्या १२ सभा आणि सर्वसाधारण चार सभा झाल्या. यापैकी सुमारे ३० टक्के सभा पदाधिकारी, सदस्य यांच्या अनुपस्थितीमुळे तहकूब कराव्या लागल्या.

काय आहेत अपेक्षा?
जिल्हा परिषद विषय समित्यांच्या सभा वेळेत सुरू व्हाव्यात, सभा तहकूब होणार नाही याबाबत प्रत्येक सदस्याने जबाबदारी ओळखून काम करण्याची गरज आहे. नव्याने कार्यभार सांभाळलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून व नवनिर्वाचित सदस्यांकडून जिल्हा विकासाचे प्रभावीपणे कामकाज पार पाडले जाईल. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्‍न, समस्या जाणून पारदर्शक कारभार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.