कार्यालयांमधील महिलांची सुरक्षा वार्‍यावर

राजेश कळंबटे
मंगळवार, 6 नोव्हेंबर 2018

रत्नागिरी - नोकरदार महिला कर्मचार्‍यांवरील अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी विशाखा समिती स्थापण्याचे आदेश महिला व बाल विकास विभागाने दिले होते; मात्र जिल्ह्यात त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.

रत्नागिरी - नोकरदार महिला कर्मचार्‍यांवरील अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी विशाखा समिती स्थापण्याचे आदेश महिला व बाल विकास विभागाने दिले होते; मात्र जिल्ह्यात त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.

गेल्या वर्षभरात हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्याच समित्या स्थापन झाल्या आहेत. मी टू ची चळवळीने देशभरात खळबळ उडालेली असताना महिला सुरक्षेसाठीच्या विशाखा समितीबाबत सगळीकडेच उदासीनता आहे.

दहापेक्षा अधिक महिला कर्मचारी असलेल्या कार्यालयात विशाखा समिती बंधनकारक आहे. त्यात कार्यालयातील महिला, कायदे तज्ज्ञ, एक किंवा दोन सामाजिक कार्यकर्ते याचा समावेश असतो. तक्रारी अर्जावर चौकशी करून ही समिती निर्णय देते. जिल्ह्यातील बहुतेक शासकीय-निमशासकीय कार्यालयात कार्यरत महिलांना अशा समितींची माहितीच नसते.

अत्याचारांची माहिती गुप्तपणे विशाखा समितीकडे मांडावयाची आहे. पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, तर बदनामी होईल अशी भीती महिलांना सतावते. त्यामुळे अशा प्रकारांना वाचा फुटत नाही. त्यातून अत्याचार करणारे मोकाट सुटतात.

‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी झाली. त्यापूर्वी जिल्ह्यातील 77 कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन झाली होती. त्यानंतर हा वेग मंदावला आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प आहे. ज्या कार्यालयात अथवा खासगी आस्थापनांमध्ये समिती स्थापन होत नाहीत, त्या कार्यालयांच्या प्रमुखांवर त्वरित कारवाई करण्याच्या सूचना तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना दिल्या होत्या. मात्र, याला एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही केवळ 5 कार्यालयात विशाखा समिती स्थापन झाली.

जिल्ह्यातील ज्या कार्यालयात समित्या स्थापन आहेत, तेथे मासिक बैठकाच होत नाहीत. काही ठिकाणी त्या नाममात्र होतात. शिवाय समितीत काम करणार्‍या व्यक्तींना समितीचे नेमके कामच माहिती नसते. काही कार्यालयात केवळ नावाला समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला सुरक्षा धोरण वार्‍यावरच आहे.

दहापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कार्यालयातील महिलांनी थेट तक्रारी महिला व बालविकास कार्यालयात नोंदवाव्यात. तसेच समिती स्थापन न करणार्‍या कार्यालयांना 25 हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

- आर. आर. कांगणे, महिला व बालविकास अधिकारी

Web Title: women security in offices issue

टॅग्स