‘बीसीसीआय’ला पुन्हा  स्पर्धा आयोगाचा दणका

यूएनआय
गुरुवार, 30 नोव्हेंबर 2017

नवी दिल्ली - लोढा समितीकडून अनेक ताशेऱ्यांना सामोरे जावे लागलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) आणखी एक हादरा बसला आहे. आपल्या वर्चस्वाच्या स्थितीचा गैरवापर केल्याच्या कारणावरून ‘बीसीसीआय’ला भारतीय स्पर्धा आयोगाने (काँपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया-सीसीआय) ठोठावलेला ५२ कोटी २४ लाख रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - लोढा समितीकडून अनेक ताशेऱ्यांना सामोरे जावे लागलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) आणखी एक हादरा बसला आहे. आपल्या वर्चस्वाच्या स्थितीचा गैरवापर केल्याच्या कारणावरून ‘बीसीसीआय’ला भारतीय स्पर्धा आयोगाने (काँपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया-सीसीआय) ठोठावलेला ५२ कोटी २४ लाख रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे.

आयपीएलच्या प्रसार माध्यम हक्कांच्या संदर्भात निकोप स्पर्धा निर्माण होण्याच्या विरोधात कार्यवाही केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. ‘सीसीआय’ने याविषयी ४४ पानांचा अहवाल दिला आहे. दंडाची रक्कम ‘बीसीसीआय’च्या गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील संबंधित उत्पन्नाच्या ४.४८ टक्के आहे. या कालावधीतील सरासरी रक्कम ११६४.७ कोटी रुपये आहे. आयपीएल प्रसार माध्यम हक्क कराराच्या तरतुदींचा ‘बीसीसीआय’ने सर्रास भंग केला. प्रक्षेपण हक्कांसाठी निविदा सादर करणाऱ्या कंपन्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध जपण्याचा तसेच आपल्या आर्थिक हितासाठी हेतुपुरस्सर कार्यवाही केली.

या खटल्यासाठी मार्केट म्हणून ‘सीसीआय’ने भारतातील व्यावसायिक स्थानिक क्रिकेट स्पर्धा-उपक्रमांचे संघटन विचारात घेतले. ‘बीसीसीआय’ही नफा कमावणारी संस्था नाही. त्यांचे उत्पन्न पुन्हा क्रिकेटसाठी गुंतविले जाणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही क्रीडा 

संघटनांचे हे नियमित काम असते. ‘बीसीसीआय’ने सुचविल्याप्रमाणे याची तीव्रता कमी करता येत नाही. आयपीएलसारख्या स्थानिक लीगच्या संयोजनाचा कोणताही प्रस्ताव नाकारल्याचा प्रकार प्रत्यक्ष घडला नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यात ‘सीसीआय’ला कोणतेही तथ्य आढळले नाही. 

फेब्रुवारी २०१३ मध्ये याच संस्थेने ‘बीसीसीआय’ला ५२ कोटी २४ लाख रुपये इतक्‍याच रकमेचा दंड ठोठावला होता. तेव्हाच्या तुलनेत ‘बीसीसीआय’चे उत्पन्न थोडे जास्त आहे. यानंतरही दंडाची रक्कम कायम ठेवण्याचा आदेश ‘सीसीआय’ने दिला. तेव्हा ‘बीसीसीआय’ने अपील केले होते. त्या वेळी स्पर्धा ॲपीलीय लवादाने हा दंडाचा निर्णय तूर्त बाजूला ठेवून त्यावर फेरविचार करायचा आदेश दिला होता. हे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये घडले होते. त्यानंतर ‘सीसीआय’च्या महासंचालकांनी पुढील चौकशी केली होती. त्यांनी पूरक चौकशी अहवाल मार्च २०१६ मध्ये केला होता. त्याच तसेच त्यावर ‘बीसीसीआय’ने मांडलेली बाजू विचारात घेऊन ‘सीसीआय’ने हा नवा आदेश दिला.

मक्तेदारीचे दशक...
‘बीसीसीआय’ने दहा वर्षांच्या कालावधीत ‘आयपीएल’ची मक्तेदारी राखली. त्यासाठी सर्व संभाव्य स्पर्धा संपुष्टात आणली. अशाच प्रकारच्या स्पर्धेच्या प्रस्तावाची अपेक्षा ‘बीसीसीआय’ किंवा इतर कुणालाही करता येणार नाही, स्पर्धेची संधी नाकारणे हे मक्तेदारीच्या गैरवापराची गंभीर स्वरूपाचे उदाहरण आहे. असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sports news Lodha Committee BCCI cricket