बीसीसीआयकडून ‘प्लॅन बी’ तयार?

नवी दिल्ली - लोढा यांच्या काही शिफारशींना असलेला विरोध बीसीसीआयने लढाई अंतिम टप्प्यात आलेली असतानाही कायम ठेवला. येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय जो काही निकाल देईल तोपर्यंत वाट पाहायची, अशी भूमिका भारतीय क्रिकेट मंडळाने घेतली आहे. परंतु, सर्व काही विरोधात गेल्यास ‘प्लान बी’ तयार ठेवण्याची सूचना संलग्न राज्य संघटनांना देण्यात आल्याचे समजते.

लोढा शिफारशी बंधनकारक करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्याला असलेला बीसीसीआयचा विरोध आता निर्णायक अवस्थेत आला आहे. या संदर्भात आज बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधरण सभा देशाच्या राजधानीत झाली. अपेक्षेप्रमाणे या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. सोमवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण विरोधात निर्णय दिला, तर पुढे काय करायचे यासाठी संलग्न राज्य संघटनांना पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते.

बीसीसीआयच्या सर्व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना काढून टाका आणि कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी माजी गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करावी, अशी मागणी लोढा समितीने काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेली आहे. या संदर्भात सोमवारी (ता. ५) न्यायालय निकाल देण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे बीसीसीआयच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असे धोरण स्वीकारले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कोणताही निर्णय घेण्यासाठी आहे तीच परिस्थिती कायम ठेवण्यावर बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांचा भर होता. लोढा समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारणाऱ्या त्रिपुरा व विदर्भ या संघटनांचे पदाधिकारी बीसीसीआयच्या आजच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी अनुपस्थित होते. दिल्लीतील धुक्‍यामुळे विमानास विलंब होत असल्यामुळे या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहू शकले नाहीत, असे कारण बीसीसीआयचे सचिव अजय शिर्के यांनी दिले.

बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची वेगवेगळी मते होती. धुक्‍यामुळे त्रिपुरा, विदर्भाचे पदाधिकारी दिल्लीत येऊ शकले नाहीत. लोढा यांच्या शिफारशींपैकी बहुतेक शिफारशी आम्ही मान्य केल्या आहेत. काही शिफारशींवरच आम्हाला आक्षेप आहे, असे बीसीसीआयचे सचिव म्हणाले. प्रशासकासाठी ७० ची वयोमर्यादा, एक राज्य-एक मत व दोन टर्ममध्ये तीन वर्षांची ‘विश्रांती’ या शिफारशींना आमचा विरोध असल्याचे शिर्के बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.