काही वर्षांपर्यंत "बीसीसीआय' ही एक अनिर्बंध, मस्तमौला संस्था होती. लाथ मारेन, तिथं मिनरल वॉटर काढेन, असा तिचा दरारा होता. "आयसीसी'वर अंकुश ठेवण्याची तिची ताकद होती. पण जर घोड्याला लगाम नसेल, तर तो उधळणारच आणि परिस्थिती बिघडवणारच..
बीसीसीआयच्या बाबतीतही हेच घडलं.
मग या घोड्याला लगाम घालण्यासाठी लोढा कमिटीच्या "माहुताला' पाचारण करणं भाग पडलं.
आता लोढा कमिटी रिपोर्टच्या फार आधीचा संदर्भ घेऊ. हे तर सर्व ज्ञातच आहे की क्रिकेटला पैशाची चटक लावली ती दालमियांनी. याची खरी सुरुवात झाली ती 1987 ला... आणि त्याला फळं लागू लागली 1996 च्या वर्ल्ड कपनंतर. क्रिकेट हे पैशाचं कुरण होऊ लागल्यावर अनेक बड्या मंडळींनी त्यावर धाडी घालायला सुरुवात केली. क्रिकेट प्रशासनामध्ये - क्रिकेट बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष, निवड समिती सदस्य असो वा राज्य संघटना असो; क्रिकेट जाणकार किंवा माजी खेळाडूंपेक्षा धंदेवाईक व्यावसायिक आणि राजकारणी लोक घुसू लागले.
पैशासोबतच यात अर्थातच राजकारणानेही शिरकाव केला. अरूण जेटली, अमित शाह, विलासराव देशमुख, राजीव शुक्ला, नरेंद्र मोदी, बिहारके किंग मेकर ललवा यादव यांसारख्या दिग्गज मंडळींनी क्रिकेट संघटनेवर कब्जा करून ठेवला. यावरुन या गोष्टीचा अंदाज यावयास हरकत नाही. ज्या शरद पवारांनी आयसीसीचे सर्वोच्च असे अध्यक्षपद भूषविले; त्याच पवारांनी पुढे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणुक लढवली! हे म्हणजे पंतप्रधान पद उपभोगल्यानंतर महापौरपदाची निवडणुक लढवण्यासारखे आहे. असो.
2008 नंतर क्रिकेटने पुढचं मोठं पाऊल उचललं.आधीच सोन्याच्या राशीत खेळत असलेल्या मंडळाला आयपीएल सारखी हिऱ्यांनी तुडुंब भरलेली खाण सापडली. त्यात बॉलिवूडकरांनी आपला फिल्मी ड्रामा ऍड केला. आयपीएल हा मनोरंजनाचाच एक कार्यक्रम आहे आणि आपण बोली लावून टीम्स खरेदी केलेल्या असल्यामुळे आपल्या मर्जीप्रमाणे सर्व नियम वाकवू शकतो, असा दंभ प्रिती, खान, शिल्पा, श्रीनिवासन यांना चढला. आयपीएल मॅचेस इंटरनॅशनल नसल्यामुळे तितकी कडक शिस्त नव्हती. मग, "अरे लेका, तुझ्या मेहुण्याचीच/नवऱ्याचीच टीम, तुला कुठली आली बंधनं? लाव बेटींग बिनधास्त तुझ्याच टीमवर. कुणाला कळणाराय?,' अशी मानसिकता वाढीला लागली.
पण क्रिकेटवर पाळत सर्व बाजूंनी असते. त्यामुळे हे प्रकरणही बाहेर आलं. मग त्यासोबत त्याची पिल्लावळही चिकटून उघडी पडली. एकाच व्यक्तीने अनेक पदे ताब्यात ठेवणे, किचकट अशी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही टर्म, क्रिकेटर्सपेक्षा बाकीच्या लोकांचा फाफट पसारा जास्त - असा गुंता बराच वाढत गेला म्हणून त्याला सोडवण्यासाठी "थर्ड अंपायर' म्हणून लोढा समिती मैदानात आली.
या समितीने मग अगदी मुळापासूनच सुरुवात केली..!
या समितीच्या शिफारशी लांबलचक आहेत, पण त्यातल्या काही बीसीसीआयला फारच जाचक वाटतात.
एक - कोणतीही व्यक्ती जी सरकारी कर्मचारी आहे किंवा मंत्री आहे, ती बीसीसीआयच्या पदास पात्र नसावी. यामुळे राजकारणी मंडळींच बीसीसीआयवरचं प्रभुत्व आता कमी होईल.
दोन - एकच व्यक्ती सलग दोनपेक्षा जास्त वेळा बीसीसीआयच्या पदावर राहू शकणार नाही. यामुळे मोनोपॉली राहणार नाही आणि बीसीसीआयचं वर्किंग डायनॅमिक राहील.
तीन - सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आयपीएलसाठी वेगळी गव्हर्निंग बॉडी असावी. बीसीसीआयसाठी हा फार मोठा शॉक आहे. ही शिफारस त्यांचा आयपीएलवरचा कंट्रोल संपवणारी आहे. थोडक्यात एटीएम कार्ड असेल; पण त्याचा पिन नंबर नसेल.
या सर्व 'जीवघेण्या' शिफारशी बेलगाम आणि बेफिकीर वागण्याची सवय असणाऱ्या बीसीसीआयसाठी अतिशय कष्टप्रद असणार आहेत. म्हणूनच तर त्या अंमलात आणण्यासाठी चालढकल सुरु होती. पण लोढांच्या शिफारशी लवकरात लवकर अंमलात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बॅंक खाती सील करून चांगलाच दणका दिला आहे. यातील काही शिफारशी जरी अमलात आणल्या तरी क्रिकेट संघटनेला थोडीफार शिस्त येईल.
बीसीसीआय आता मार खायच्या भीतीने जास्त काळ निगेटीव्ह बॉलिंग करू शकणार नाही. नाईलाजाने का होईना पण या शिफारशी अंमलात आणाव्या लागतील, अंशतः किंवा , कदाचित, पूर्ण...
|