MCAच्या सचिवांकडून पदाचा गैरवापर; कार्यकारण समितीचे आरोप

सचिवांचे असे वर्तन म्हणजे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या घटनेचा भंग असल्याचंही कार्यकारिणीचं मत

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या कार्यकारिणी समितीने MCA अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात सचिवांवर आरोप केले आहेत. कंत्राटं देताना समितीची परवानगी न घेता पदाचा गैरवापर करून परस्पर ती देण्याचा ठपका कार्यकारिणी समितीने सचिवांवर ठेवला आहे. हा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या घटनेचा भंग असल्याचं कार्यकारिणीचं म्हणणं आहे. देशातील एका महत्त्वाच्या क्रीडा संस्थेतील कार्यकारिणी समितीने केलेल्या या आरोपांमुळे क्रीडाविश्व ढवळून निघालं आहे.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या कामकाजात बाधा आणणाऱ्या आणि असोसिएशनला तोट्यात टाकणाऱ्या अनेक आर्थिक गैरव्यवहारांची जंत्रीच कार्यकारिणी समितीने अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात मांडली आहे. सचिवांनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाची अमलबजावणी करू नये, अशी विनंती कार्यकारिणी समितीने अध्यक्षांना केली आहे. समिती सदस्यांनी शुक्रवारी अध्यक्षांसह एक तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत संबंधित विषयांवर चर्चा झाली. कार्यकारिणी समितीने लिहिलेल्या पत्रानुसार सचिवांनी MCA च्या घटनेबाहेर जात पदाधिकाऱ्यांची एक समिती तयार केली. त्यामुळे सचिवांनी घेतलेले निर्णय रद्दबातल ठरवावे, अशी विनंती समितीने केली. यावेळी सदस्यांनी केलेल्या आठ ठरावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

MCA शी निगडित बहुतांश कंत्राटं देताना कार्यकारिणी समितीशी चर्चा झाली नाही. ही सर्व कंत्राटं वैयक्तिक अखत्यारित मंजूर करण्यात आली आहेत, असं या पत्रात लिहिलं आहे. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यकारिणी समितीतील प्रत्येक सदस्याला समसमान अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळेच या लोकशाही तत्त्वानुसार मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं कामकाज चालतं. पण सचिवांनी MCA च्या घटनेतील अनेक संविधानिक मूल्यांची पायामल्ली केली आहे. यात MCA च्या विविध पुरवठादारांना पैसे देताना झालेला पदाचा गैरवापर, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये अपारदर्शकता, अशा गोष्टींचा उल्लेख या पत्रात केला आहे.

'या पत्रातील आठ ठराव आम्ही सर्व आठ सदस्यांनी केले होते. त्यामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनमधील अनागोंदीचा कारभार संपुष्टात येईल. या संघटनेचा गाभा असलेले क्रिकेट खेळाडू आता मुक्त मनाने क्रिकेटवर लक्ष केंद्रीत करू शकतील. त्यांच्या हिताला बाधा येईल, अशी गोष्ट इथे घडणार नाही, अशी हमी आम्ही देतो. घटनेने आम्हाला दिलेल्या पर्यवेक्षकाच्या भूमिकेला आम्ही यथोचित न्याय देऊ', असं या आठ सदस्यांनी एकत्रित काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.