आमच्या मान्यतेशिवाय निर्णय घेऊ नका

नवी दिल्ली - आगामी चॅंपियन्स करंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताने खेळायचे की नाही, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना नाही. आमच्या प्रशासकीय समितीच्या मान्यतेशिवाय ते कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे या समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी स्पष्टपणे सांगितले. 

या स्पर्धेतील भारतीय संघाच्या सहभागावरून सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. आयसीसीने आर्थिक हिस्सा कमी केल्यामुळे बीसीसीआय पदाधिकारी संतप्त झाले आहेत. या स्पर्धेतील सहभागावरून आयसीसीला पेचात पकडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच या स्पर्धेसाठी अद्याप संघही जाहीर केलेला नाही. 

आयसीसीच्या नव्या महसूल विभागणी मॉडेलवरून विशेष सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्याची आणि निर्णय घेण्याची सूचना आम्ही बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी केली आहे; परंतु या स्पर्धेतून माघार घेण्यासंदर्भात आमच्या मान्यतेशिवाय आयसीसीला कोणतीही नोटीस पाठवायची नाही, असेही आदेश दिले आहेत, असे राय यांनी "पीटीआय'शी बोलताना सांगितले. 

खलबत सुरू 
बीसीसीआयचा प्रशासकीय कारभार सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समिती चालवत असली आणि माजी दिग्गज पदाधिकारी सत्तेतून बाहेर असले तरी, पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन आणि त्यांना समर्थन देत असलेल्या 10 पाठीराख्यांची टेलिकॉन्फरन्सद्वारे चर्चा झाली. त्यामध्ये आयसीसीला चॅंपियन्स स्पर्धेतून माघारीची नोटीस पाठवण्याचा पर्याय पुढे आला. 

संपूर्ण क्रिकेट विश्‍वाचे लक्ष लागून राहिलेली बीसीसीआयची विशेष सर्वसाधारण सभा आठ मे रोजी होत आहे. काही आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांची टेलिकॉन्फरन्सद्वारे चर्चा झाली. त्यामध्ये विशिष्ट निर्णय घेण्याचेही पक्के झाल्याचे वृत्त आमच्यापर्यंत आले आहे. अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घाईने घेतला जात नाही. या स्पर्धेतून माघार म्हणजे पुढील आठ वर्षांत भारत आयसीसीच्या कोणत्याही स्पर्धेत खेळणार नाही, असा त्यातून अर्थ निघतो, असा महत्त्वाचा निर्णय काही पदाधिकारी मिळून घेऊ शकत नाही, असे राय यांनी सांगितले. 

...तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात 
माघार घेण्याच्या निर्णयावर आपण आलोच, तर हा निर्णय सर्वानुमते म्हणजेच 30 मतदार संघटनांचा असायला हवा. यामध्ये काहींचा पाठिंबा आणि काहींचा विरोध असे असू नये, म्हणून टोकाच्या निर्णयाला सर्वांचा पाठिंबा असणे आवश्‍यक आहे, असे राय म्हणतात. बीसीसीआयचे सर्व मतदार माघारीच्या निर्णयावर ठाम राहिले, तर प्रशासकीय समिती सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.