|
नवी दिल्ली - लोढा समितीच्या शिफारशींची बहुतांश राज्य संघटना अंमलबजावणी करीत नसल्याच्या बातम्यांचा दाखला न्यायालयात देण्यात आला; पण या बातम्या म्हणजे दैवी सत्य नाही. कुणाला तरी हवे म्हणून मृत्युदंडाच्या आदेशावर आम्ही स्वाक्षरी करणार नाही, असा युक्तिवाद बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
आयसीसीच्या बैठकीबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी बैठक घेण्याची परवानगी राज्य संघटनांना मिळावी, अशी विनंती सिब्बल यांनी केली होती. त्यानंतर प्रशासकीय समितीची बाजू मांडणारे वकील पराग त्रिपाठी व सिब्बल यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. आयसीसीकडून मिळणारा महसूल बुडेल आणि नुकसान होईल, असे सिब्बल म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आयसीसीशी आमचा संबंध नाही. भारताला एक देश म्हणून सर्वोत्तम फायदा मिळाला पाहिजे. त्रिपाठी यांनी सांगितले की, राज्य संघटनांना हमी द्यायलाच हवी, त्याशिवाय त्यांना बैठक घेता येणार नाही. या संघटनांनी खूप मोठा निधी दाबून ठेवला आहे आणि तरी सुद्धा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे नाही. सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले, की आम्ही अशा गोष्टींमुळे बराच पैसा कमावला आहे.
सुरवातीला न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र सरकारचे धोरण जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
|
