बीसीसीआयला माहिती अधिकार लागू करा

नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट मंडळ (बीसीसीआय) कोणतेही कार्य  सार्वजनिक संस्थेच्या व्याख्येत बसत नाही, त्यामुळे त्यांचा माहिती अधिकाराच्या हक्कामध्ये समावेश करा, अशी शिफारस विधी आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. केवळ बीसीसीआयच नव्हे, तर त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या सर्व राज्य संघटनांचाही या कायद्यामघ्ये समावेश करावा, असे सुचवण्यात आले आहे.  

बीसीसीआय वेळोवेळी सरकारकडून कर माफीचा फायदा घेत असते, तसेच देशातील क्रिकेटवर बीसीसीआय आपली मक्तेदारी कायम ठेवत आहे. अन्य क्रीडा संघटना माहितीच्या अधिकाराखाली येऊ शकतात, तर मग बीसीसीआय का येऊ नये. त्यांचे कोणाला तरी उत्तरदायीत्व असायला हवे, असे विधी आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 

बीसीसीआयचा माहिती अधिकारात समावेश करायचा की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१६ मध्ये विधी आयोगाकडे विचारणा केली होती. बीसीसीआय ही राष्ट्रीय क्रिकेटची पालक संघटना आहे. तमिळनाडू सोसायटी म्हणून डिसेंबर १९२८ मध्ये तिची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. संलग्न राज्य संघटना बीसीसीआयचे पदाधिकारी निवडत असतात.