क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण राजभवनातच

पुणे - राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण ज्या प्रमाणे राष्ट्रपती भवनात करण्याची प्रथा आहे, तशीच प्रथा या वेळीपासून आम्ही अमलात आणू. त्यानुसार यापुढे राज्यातील प्रतिष्ठेच्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण राजभवनातच करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. 

म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात रविवारी महाराष्ट्र ऑलिंपिक समितीची (एमओए) वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. त्या वेळी सभेत मार्गदर्शन केल्यानंतर तावडे पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार जाहीर झाले की, प्रत्येक वेळी वाद होतात; पण आता हे वाद होऊ नयेत यासाठी आम्ही वेळेपूर्वी यादी सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहोत. या यादीबद्दल कुणाला आक्षेप असल्यास तो नोंदविण्याची आम्ही सवलत देऊ. असा एखादा आक्षेप नोंदविला गेल्यास त्याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून त्याची शहनिशा केली जाईल आणि त्यानंतरच अंतिम पुरस्कार्थींची यादी १० किंवा ११ फेब्रुवारीला जाहीर करू. पुरस्कार वितरण राजभवनात १८ फेब्रुवारीला करण्यात येईल.’’

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदकविजेत्यांना पुरस्कार दिले जातील; पण त्यापूर्वी आम्ही तसा अध्यादेश लवकरच काढू, असेही तावडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिक देण्याचा अध्यादेश यापूर्वीच्या सरकारनेही कधी काढला नव्हता. कुठल्यातरी अधिकाराखाली ती रक्कम दिली जात होती. आता तसे होणार नाही. राष्ट्रीय विजेत्यांना पुरस्कार मिळायलाच हवेत; पण तसा अध्यादेश निघणे जरुरीचे आहे.’’ ऑलिंपिक संघटनेच्या बैठकीत अध्यक्ष अजित पवार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना संघटनेतील वाद मिटविण्याचे आवाहन केले. याबाबत आम्ही तक्रार निवारण समिती नियुक्त केली आहे. दीड महिन्यात ही समिती याबाबत अहवाल देईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

निवृत्तिवेतनाचाही प्रश्‍न सुटला
ऑलिंपिकमध्ये नावलैकिक मिळविणाऱ्या राज्यातील माजी खेळाडूंना क्रीडा विभागाकडून निवृत्तिवेतन मिळते. मात्र, त्यासाठी उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असावे, अशी अट होती. मात्र, या बैठकीत ही अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात, माजी खेळाडूचे वय ५० वर्षांपुढे असावे, अशी अट नव्याने टाकण्यात आली.

तावडे म्हणाले..
राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिर आणि स्पर्धांसाठी क्रीडा संकुले मोफत देणार. 
राज्य क्रीडा विभागच्या अनुदानाची रक्कम क्रीडा विभागाकडे जमा होणार. 
विभागीय स्पर्धेची अट रद्द.
जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धा हीच जुनी पद्धत कायम.
या सर्व निर्णयांचे अध्यादेश लवकरच काढणार.