झूम : इलेक्ट्रिक स्कूटरखरेदीची सुवर्णसंधी

गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांनी (ईव्ही) सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सवलती या वाहनांकडे वळण्यासाठी चालना देण्यात महत्त्वाचा घटक ठरत आहेत; परंतु येत्या १ जून २०२३ पासून ‘फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स’ (फेम-२) योजनेअंतर्गत सरकारी अंशदानात बदलांची घोषणा झाली असून, त्यानुसार अंशदानात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी सध्या आहे.

इलेक्ट्रिक स्कूटर्ससह अन्य इलेक्ट्रिक वाहने जास्तीत जास्त ग्राहकांना अधिक किफायतशीर किमतीत उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना आहे. त्यातून इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण आणि त्यांची स्वीकारार्हता वाढविण्याच्या उपक्रमामधील ‘फेम-२’अंतर्गत मिळणारे अंशदान (सबसिडी) हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकीवर ५ हजार प्रतिकिलोवॉट बॅटरी क्षमतेवर ३० हजार रुपयांपर्यंतची सवलत दिली जात आहे, तर पहिल्या एक हजार चारचाकी ईव्ही वाहनांसाठी १० हजार किलोवॉट बॅटरीक्षमतेवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत आहे.

महाराष्ट्रातही दिल्लीप्रमाणेच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी ५ हजार रुपये प्रतिकिलोवॉट या दराने अनुदान मिळते. जर तुमचे नाव पहिल्या १० हजार ग्राहकांमध्ये असेल; तर अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक कारखरेदीवर दीड लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.

‘फेम-२’ योजना ३१ मार्च २०२४ मध्ये बंद होणार आहे. सरकार या योजनेच्या अंतर्गत अंशदानाचा आवाका १ जून २०२३ पासून कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे स्कूटरला मिळणारे अनुदान बॅटरीच्या प्रतिकिलोवॉटला १० हजार रुपयांनी कमी होईल. या अंशदानाला जास्तीत जास्त २२,५०० रुपयांची मर्यादा असेल. त्यात स्कूटरच्या किमतीच्या १५ टक्क्यांपर्यंतच अनुदान ग्राहकांना दिले जाण्याची शक्यता आहे. फेम-२ योजनेंतर्गत अनुदानामध्ये घट झाल्याने इलेक्ट्रिक स्कूटर महाग होण्याची शक्यता आहे.

अन्य आर्थिक सवलतींविषयी

‘फेम-२’ इंडिया योजनेअंतर्गत ईव्ही खरेदीदारांना विविध सवलती देण्यात येतात. त्यापैकी जीएसटीचा कमी दर ही एक सवलत आहे. सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी दर ५ टक्के असून तो पूर्वी १२ टक्के होता.

देशातील अनेक राज्य सरकार ईव्ही खरेदीदारांना रस्ते कर सवलतीच्या रुपात लक्षणीय अनुदान देतात. महाराष्ट्रात ईव्हीसाठी रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. गुजरात, केरळ आणि इतर राज्यांत रस्ते करावर अंशतः सवलत दिली जाते.

राज्यांतर्फे ग्राहकांना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्वावरही सवलती दिल्या जात आहेत. ईव्ही खरेदीदारांना जुन्या वाहनांसाठी, तसेच पेट्रोल किंवा डिझेलवरील जुन्या वाहनाची नोंदणी रद्द केल्यास ग्राहकांना सवलती दिल्या जात आहेत.

...असा असेल फरक

सरकारने अंशदानात घट केल्यास ‘ॲथर ४५० एक्स’ या प्रीमियम स्कूटरची किंमत १ जूनपासून अंदाजे ३२,५०० हून अधिकनं वाढेल; तर ओला, हिरो, टीव्हीएस आदी कंपन्यांच्या स्कूटर्सच्या किमतही २२ ते ३७,५०० रुपयांपर्यंत वाढतील. स्कूटर्सप्रमाणे अन्य वाहनांच्या किमतीतही हेच बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा विचारात असाल, तर सध्याच्या अंशदानित दरांचा फायदा घेऊन पर्यावरण पूरक, हरित आणि जास्त किफायतशीर वाहतुकीचे माध्यम घेण्याची हीच सर्वात चांगली वेळ ठरणार आहे.