Loksabha 2019 : तळ्यात-मळ्यात संपले, आता लढाईच!

जागावाटप, समझोत्याचे गुऱ्हाळ अयशस्वी ठरल्याने दिल्लीतल्या सातही जागांसाठी आता तिरंगी लढत रंगणार आहे. भाजप, काँग्रेसने दिग्गजांना रिंगणात उतरवलंय, तर ‘आप’ची मदार तरुणांवर आहे.

दिल्लीतल्या सातही जागांसाठी काँग्रेस विरुद्ध भाजप विरुद्ध आप (आम आदमी पक्ष) अशा तिरंगी लढत रंगेल, हे स्पष्ट झालंय. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी माघारीच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत ‘काहीही होऊ शकते,’ असे म्हटल्यानंतर ‘राजकीय सस्पेन्स’ वाढला होता. आता विराम मिळालाय.

दिल्ली भाजपचा गड राहिलाय. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, मदनलाल खुराना, विजयकुमार मल्होत्रा, सिकंदर बख्त यांनी कधी ना कधी येथून निवडणूक लढवली होती. दिल्लीनेही त्यांना साथ दिलीय. दिल्लीवर एकेकाळी फाळणीनंतर पाकिस्तानातून निर्वासित होऊन आलेले पंजाबी हिंदू, शीख यांचे वर्चस्व होते. भाजपच्या दृष्टीने जमीन सुपीक होती, कारण पाकिस्तानविरोधी भावनेचा लाभ आपसूकच पक्षवाढीला मिळाला.

कालांतराने सामाजिक स्थित्यंतरे झाली. दिल्लीवरील पंजाबी हिंदू, शीख समाजाचा वरचष्मा घटत गेला. जाट, गुज्जर, दलित आणि उत्तर प्रदेश (मुख्यतः पूर्व उत्तर प्रदेश) आणि बिहारमधील स्थलांतरितांची वाढती संख्या निर्णायक बनली. दिल्ली ‘कॉस्मोपोलिटन’ झाली. राजकीय पक्षांनाही त्यानुसार उमेदवारांमध्ये बदल करावे लागले.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसाठी निवडणुकीचे मुद्दे कोणते, ही चर्चाच गैरलागू आहे. तथापि, नोटाबंदी, जीएसटीची कार्यवाही, बेकायदा लोकवस्तीतील उद्योग-व्यवसायांची टाळेबंदी हे तीन प्रमुख मुद्दे मतदान प्रभावित करतील. २०१४ मध्ये दिल्लीने सातही जागांचे दान भाजपच्या झोळीत टाकले होते.

नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेला तडे गेले असले तरी अद्याप पूर्णपणे तडकलेली किंवा भंग पावलेली नाही. त्या आधारेच भाजप निवडणूक लढवित आहे. तूर्तास भाजपचेच पारडे जड असल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात दिल्लीला पूर्ण राज्याच्या दर्जास प्राधान्य आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या दिल्ली सरकारच्या कारभाराचा हवाला देतानाच मोदी सरकारने राज्यकारभारात आणलेले अडथळे, सूडबुद्धीचे राजकारण याबरोबरच केंद्रात विरोधी आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यास त्याचा लाभ दिल्लीला होईल,

याकडे मतदारांचे लक्ष वेधलंय. सामाजिक पातळीवर संघर्ष आणि सामंजस्यापेक्षा वितुष्ट आणण्याचे मोदी सरकारचे राजकारण आणि त्यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी व्यवस्थेवरील आघात याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून मोदी सरकारच्या पराभवाचे आवाहन केले आहे. काँग्रेसनेदेखील दिल्लीच्या स्थानिक मुद्यांप्रमाणेच मोदी सरकारच्या कारभारातील दोष, नोटाबंदी, जीएसटी, टाळेबंदी या मुद्यांवरही भर दिलाय.

दिल्लीत काँग्रेस आणि आप यांच्यात हातमिळवणी झाली असती तर भाजपला कडवे आव्हान ठरले असते. परंतु, काँग्रेसने दीर्घकालीन राजकारण लक्षात घेऊन आघाडी टाळली. ‘आप’नेदेखील दिल्लीबरोबर हरियाना, पंजाबमध्येही जागावाटपाचा आग्रह धरून काँग्रेसला अडचणीत आणले.

अखेरीस दिल्लीपुरत्याच समझोत्याची तयारी ‘आप’ने दाखवली. परंतु २०२० मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळीही ‘आप’तर्फे जागावाटपाचा प्रस्ताव येईल. मग त्या स्थितीत काँग्रेसची दिल्लीतली वाढ खुंटेल, या विचाराने काँग्रेसने पदरी नुकसान सहन करूनही आघाडी टाळली. काँग्रेस आणि भाजप यांना ‘आप’चे अस्तित्व खुपतंय, हे निश्‍चित. किंबहुना ही तिसरी शक्ती लवकर लोपेल कशी, यासाठीच ते प्रयत्नशील आहेत. दुसरीकडे ‘आप’सारख्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भवितव्याबाबतही तेवढीच प्रश्‍नचिन्हे आहेत. ‘आप’बरोबर आघाडी म्हणजे त्या पक्षाला जीवदान ठरले असते. राजकीयदृष्ट्या ती कदाचित चूक ठरली असती, असा विचारप्रवाह काँग्रेसमध्ये प्रबळ आहे.

भाजप आणि काँग्रेसने अनुभवी नेते रिंगणात उतरवलेत. भाजपने दोन उमेदवार बदललेत. भाजपने वायव्य दिल्लीतून (पूर्वीचा करोल बाग) दलित नेते उदितराजांऐवजी हंसराज हंस या पंजाबी तर पूर्व दिल्लीतून श्रीश्री रविशंकरांचे शिष्य महेश गिरींऐवजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर रिंगणात आहेत. उर्वरित पाच मतदारसंघांत विद्यमान खासदारांनाच उमेदवारी दिली.

काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (ईशान्य दिल्ली), जयप्रकाश आगरवाल (चांदणी चौक), अजय माकन (नवी दिल्ली) आणि महाबल मिश्र (पश्‍चिम दिल्ली) या अनुभवींना मैदानात उतरवलंय. भाजपने गौतम गंभीरला, तर काँग्रेसने मुष्टियोद्धा विजेंदरसिंहला दक्षिण दिल्लीतून उमेदवारी दिलीए. ‘आप’ची तरुण नेत्यांवर भिस्त आहे. प्रवक्ते राघव चढ्ढा (दक्षिण दिल्ली) आणि आतिशी (पूर्व दिल्ली) हे प्रमुख चेहरे आहेत. चांदणी चौकातून केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांची लढत तेवढ्याच तोलामोलाच्या काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयप्रकाश आगरवाल यांच्याशी आहे. ‘आप’चे पंकज गुप्ता रिंगणात आहेत. तिघेही वैश्‍य समाजातील. त्यामुळे बहुसंख्य मते विभागली जातील आणि अल्पसंख्याक मते जो उमेदवार मिळवेल, त्याचे पारडे जड राहील, असे मानले जाते. वैश्‍य समाजाची येथे चाळीस टक्के मते आहेत. मुस्लिम मतदार १५ टक्के, अनुसूचित जातीची २५ आणि ओबीसी सुमारे २० टक्के मते आहेत. ऐतिहासिक जामा मशीद असलेल्या चांदणी चौक मतदारसंघाची लढत नेहमीप्रमाणे या वेळीही लक्षवेधी ठरेल.