'ईव्हीएम'मधील गैरप्रकारांबाबत खुलासा करा - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

मुंबई - मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) गैरप्रकार होत असल्याच्या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नुकतेच दिले आहेत.

मुंबई - मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) गैरप्रकार होत असल्याच्या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नुकतेच दिले आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत मतदानासाठी ईव्हीएम मशीन मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जातात; मात्र यापैकी अनेक यंत्रे नादुरुस्त होतात. तसेच, काही यंत्रांची खरेदी आयोगाच्या अधिकृत स्वीकृतीशिवाय झाली असून, त्याची लेखी नोंद नसल्याचा दावाही याचिकादाराने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेत केंद्र सरकार, आयोग आणि आयकर विभागालाही प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. निवडणुकांसाठी प्रत्येक वेळी नवी ईव्हीएम यंत्रे मागवली जातात; मात्र त्यांचा वापर निवडणुकांमध्ये झाल्यावर ती महापालिकांच्या गोदामांमध्ये ठेवली जातात. अशा प्रकारची यंत्रे मोठ्या प्रमाणात आयोगाकडे जमा आहेत. नियमानुसार त्यांची विल्हेवाट कशा प्रकारे लावली जाते, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

आयोगाच्या वतीने इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेडच्या मार्फत ईव्हीएम यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत; मात्र अन्य लाखो यंत्रे स्पीडपोस्ट आणि प्रत्यक्ष डिलिव्हरीद्वारे विविध केंद्रांना पोहोचवण्यात आली आहेत. या खरेदीची नोंद नसून प्रत्यक्ष निर्देश आणि खरेदीची संख्या यात तफावत आहे. या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार असल्याची शक्‍यता आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

ईव्हीएमबरोबरच "व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल'च्या (व्हीव्हीपॅट) वापराबाबतही मतदारांच्या मनात संभ्रम आहे. त्यामुळे याबाबत आयोगाने स्पष्टता आणि पारदर्शकता आणावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

खंडपीठाची नाराजी
निवडणूक आयोगाने "ईव्हीएम'बरोबरच "व्हीव्हीपॅट'बाबत अद्याप खुलासा न केल्यामुळे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दोन आठवड्यांत याबाबत आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

Web Title: EVM Machine Scam High Court Election Commission