मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सभांच्या खर्चाबाबत भाजपने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्य निवडणूक अधिकारीही बुचकळ्यात पडले आहेत. एकही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नसणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांची सभा झाल्यास तो खर्च कोणाच्या खात्यात मांडायचा, याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच अभिप्राय द्यावा, अशी भूमिका राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
'लोकप्रतिनिधित्व कायदा-1951'मध्ये यासंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. "कलम-77'मध्ये उमेदवाराने आणि त्याच्या पक्षाने हिशेब सादर करणे बंधनकारक आहे; मात्र "मनसे'चा एकही उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नाही. त्यामुळे राज ठाकरे यांना सभांचा खर्च सादर करणे प्रथमदर्शनी बंधनकारक दिसत नसल्याचे मत काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. राज यांनी एखाद्या पक्षास पाठिंबा देणारे विधान केले आहे का, त्यात एखाद्या उमेदवाराचे नाव आहे का, हे तपासणे उचित ठरेल, असा सल्ला आयोगाशी संबंधित काही तज्ज्ञांनी दिला आहे.
यापूर्वीही अशी वेळ आली होती, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
बाबा रामदेव यांनीही काही वर्षांपूर्वी विशिष्ट नेत्याला मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्या वेळी त्यांचा एका राजकीय पक्षाशी संबंध होता. तेच निकष राज ठाकरे यांच्याबाबत लागू करता येतील काय, अशी विचारणाही अनौपचारिकरीत्या केली जात आहे. यातील कायदेशीर बाबींच्या पडताळणीचे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत असल्याने हे प्रकरण आता त्यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज ठाकरे ज्या पक्षांसाठी मतदानाचे आवाहन करत आहेत, त्या पक्षांनी या सभांचा खर्च विवरणपत्रात नोंदवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. राज यांच्या सभा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मदत करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे त्यांनीच राज यांना "स्टार प्रचारकां'च्या यादीत टाकावे, असा पुनरुच्चार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला. राज यांच्या सभांचा खर्च कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या खात्यात जमा करा, त्यांना या पक्षांनी प्रचाराची सुपारी दिली आहे, अशी टीका जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे.
खर्चाच्या मागणीचा सतत पुनरुच्चार करण्याऐवजी राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना भाजपने उत्तरे द्यावीत.
- नितीन सरदेसाई, मनसेचे नेते
राज यांच्या पक्षाने कोणताही उमेदवार उभा केलेला नाही. काही शहरांमध्ये होणाऱ्या मनसेच्या सभांचा खर्च पक्षाच्या अर्थ विवरणपत्रात नोंदविणे एवढेच प्रचलित कायद्यानुसार आवश्यक आहे. अन्य कोणतीही मागणी विधी क्षेत्राच्या निकषात लागू ठरणार नाही.
- ऍड. गणेश सोवनी, निवडणूकविषयक कायदेतज्ज्ञ
|