Loksabha 2019 : पंतप्रधानांसमोरच ठाकरेंकडून विमा कंपन्यांचे वाभाडे 

मंगळवार, 9 एप्रिल 2019

पीकविमा कंपन्यांना वठणीवर आणा, अशी मागणी भर सभेत शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे. 

लोकसभा 2019 
औसा : शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होवूनही पंतप्रधान पीकविमा योजनेत विमा कंपन्यांनी कोट्यावधी रुपयांचा हप्ता गोळा केला. मात्र, याच कंपन्या आता शेतकऱ्यांना केवळ पन्नास, शंभर रुपयांचा धनादेश देत टिंगल करीत आहेत. याचे वास्तव मांडत मंगळवारी (ता. 9) शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच या गोरखधंद्याचे वाभाडे काढले. या कंपन्यांना तुम्ही वठणीवर आणा, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली. विशेष म्हणजे या प्रश्‍नांवर त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली नाही. 

लातूर व उस्मानाबाद येथील महायुतीच्या उमेदवाराच्या प्रचारार्थ औसा येथे मंगळवारी सकाळी पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सभा झाली. या सभेत शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी, पीकविमा मिळविताना त्यांची होत असलेली कुंचबनाच श्री. ठाकरे यांनी जनतेसमोरच मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या साक्षीने त्यांनी हे जळजळीत वास्तव समोर ठेवल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, यावर पंतप्रधानांनी काहीच का प्रतिक्रीया व्यक्‍त केली नाही, असा सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे. 

लातूर जिल्यात अत्यल्प पावसाने दोन्ही हंगाम वाया गेले. 2017 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पिके हातची गेली होती. बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता. परंतु, नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची वेळ आली, तेंव्हा विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पन्नास, शंभर रुपये मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. शेतकऱ्यांनी विमा भरला आठ हजार रुपये आणि त्यांना मिळाले दोनशे रुपये. त्यामुळे अनेकांनी संताप व्यक्त केला होता. हाच मुद्दा हाती घेत श्री. ठाकरे यांनी थेट मोदींनाच या विमा कंपन्यांना वठणीवर आणून शेतकऱ्यांची हेटाळणी बंद करावी, अशा विमा कंपन्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी केली. ठाकरे यांच्या या वाक्‍याला उपस्थितांनी जोरदार प्रतिसाद दिला. त्यांच्या या मागणीनंतर पंतप्रधान काय बोलतात, याची उत्सुकता लागली होती. मात्र, मोदींनी आपल्या भाषणात या विषयाला साधा स्पर्शही केला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे मते मागायला आल्यावर तरी किमान शेतकऱ्यांसाठी गंभीर प्रश्‍न बनलेल्या या प्रश्‍नांवर पंतप्रधानांनी बोलायलाच हवे होते, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांचा भ्रमनिराश झाला.