Loksabha 2019 : वाचाळांची प्रचारसंहिता... (श्रीराम पवार)

रविवार, 21 एप्रिल 2019

मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी नेत्यांच्या जिभा किती घसरू शकतात याच्या नीचांकाचे नवनवे विक्रम खासकरून उत्तर भारतात साकारत आहेत. ध्रुवीकरण हा जिंकण्याचा मंत्र बनवला की जे होतं ते सारं उत्तर प्रदेशात दिसत आहे. हे टोकाला गेल्यामुळंच निवडणूक आयोगाला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती, केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्यावर काही काळासाठी प्रचारबंदी आणावी लागली. प्रचारावर बंदी म्हणजे राज्यघटनेतल्या मूलभूत उच्चारस्वातंत्र्यावर बंधन. ते घालावं लागतं यातच ही नेतेमंडळी किती घसरतात हे दिसून येतं.

मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी नेत्यांच्या जिभा किती घसरू शकतात याच्या नीचांकाचे नवनवे विक्रम खासकरून उत्तर भारतात साकारत आहेत. ध्रुवीकरण हा जिंकण्याचा मंत्र बनवला की जे होतं ते सारं उत्तर प्रदेशात दिसत आहे. हे टोकाला गेल्यामुळंच निवडणूक आयोगाला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती, केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्यावर काही काळासाठी प्रचारबंदी आणावी लागली. प्रचारावर बंदी म्हणजे राज्यघटनेतल्या मूलभूत उच्चारस्वातंत्र्यावर बंधन. ते घालावं लागतं यातच ही नेतेमंडळी किती घसरतात हे दिसून येतं.
मात्र, निवडणूक आयोगाकडून ही कारवाई काही स्वयंस्फूर्तपणे झालेली नाही. त्यासाठी न्यायालयाला याविषयीचं भान आयोगाला आणून द्यावं लागलं.

लोकसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार जसजसा रंगात येतो आहे तसतसा जिभेचा पट्टा वाटेल तसा सोडणाऱ्या अनेकांच्या अंगात संचारू लागलं आहे. निवडणुकीत पक्षाचा कार्यक्रम मांडावा, त्याही पलीकडं विचारसरणीचा जागर करण्याची संधी म्हणून पाहावं, यात लोकांसाठीच्या कार्यक्रमांच्या स्पर्धात्मक पर्यायांची चर्चा व्हावी यासारख्या अपेक्षा कधीच वाहून गेल्या आहेत. चौकीदार चोर आहे की नाही आणि राष्ट्रवाद, जवानांच्या शौर्याला मतं द्या, असल्या मुद्द्यांभोवती प्रचार गुंफला जातो आहे. भाजपनं "सारे विरोधक पाकिस्तानची भाषा बोलतात' असं सांगणं हेच प्रचाराचं जणू सूत्र बनवून टाकलं आहे, तर पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान "भारतात पुन्हा मोदी पंतप्रधान व्हावेत' असं सांगतात यावर विरोधक काहूर माजवतात. हा खेळ निवडणुकीची दिशा भरकटून टाकणारा आहे आणि तेच हवं असल्यासारखा व्यवहार राजकीय पक्षांकडूनही सुरू आहे. राष्ट्रवाद-देशद्रोह यावरून वातावरण तापवताना बालाकोटमधील हवाई हल्ल्यानंतरच्या वातावरणाचा लाभ उठवायचं धोरण स्पष्टपणे दिसत होतं. निवडणूक जसजशी पुढं जाईल तसतशी त्याची मर्यादा समोर येऊ लागल्यानंतर पुन्हा एकदा नेहमीचा ध्रुवीकरणाचा यशस्वी फॉर्म्युला वापरण्याची तयारी सुरू झाली. उत्तर प्रदेशात नेत्यांच्या जिभा मोकाट सुटायला लागल्या त्या यातूनच. भाजपनं आता स्पष्टपणे हिंदुत्वावर मदार ठेवायचं धोरण ठेवल्याचं दिसतं. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना दिग्विजयसिंह यांच्याविरोधात निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी देणं हा याच मोहिमेचा भाग आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाला मवाळ हिंदुत्वाच्या दाखवेगिरीतून प्रत्युत्तर देत मागच्या अनेक निवडणुकांतून प्रतिमा बदलायचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे. त्याचीही यानिमित्तानं कसोटी लागणार आहे. निवडणुकीत जातगणिताचा वाटा महत्त्वाचा असतो. साहजिकच प्रचारात ती गणितं डोकावतात. उमेदवारांच्या निवडीपासून प्रचारातील मुद्द्यांपर्यंत जात आणि धर्म हे घटक अस्तित्व दाखवतात. या वेळी तेच घडतं आहे आणि त्यातही मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी नेत्यांच्या जिभा किती घसरू शकतात याच्या नीचांकाचे नवनवे विक्रम खासकरून उत्तर भारतात साकारत आहेत. ध्रुवीकरण हा जिंकण्याचा मंत्र बनवला की जे होतं ते सारं उत्तर प्रदेशात दिसत आहे. हे टोकाला गेल्यामुळचं निवडणूक आयोगाला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती, केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना काही काळासाठी प्रचारावर बंदी आणावी लागली. प्रचारावर बंदी म्हणजे राज्यघटनेतल्या मूलभूत उच्चारस्वातंत्र्यावर बंधन. ते घालावं लागतं यातच ही नेतेमंडळी किती घसरतात हे दिसून येतं. अर्थात निवडणूक आयोगानं अशा कारवाईकरिता बडगा उगारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला कान उपटावे लागले.

निवडणूक जाहीर होताच आचारसंहितेचा अंमल सुरू होतो. आचारसंहिता ही निवडणूक योग्य वातावरणात व्हावी, सर्वांना प्रचाराची समान संधी मिळावी, सत्तेचा गैरवापर मतांवर प्रभावासाठी करता येऊ नये आणि प्रचारातून घातक विखारी प्रवृत्तींना बाजूला ठेवावं यासाठीच प्रामुख्यानं असते. आचारसंहितेची स्पष्ट जाणीव पहिल्यांदा देशात टी. एन. शेषन यांनी करून दिली. त्याआधीच्या आवाजी गोंगाटात बुडालेल्या आणि पोस्टरबाजीनं शहरंच्या शहरं व्यापून टाकणाऱ्या निवडणुकांचं वातावरण कायमचं बदललं. रात्री उशिरापर्यंत प्रचाराचा धुडगूस बंद झाला. खर्चाचा तपशील काटेकोरपणे देणं बंधनकारक झालं. शेषन यांनी लागू केलेली आचारसंहिता त्या वेळीही नेत्यांना जाचक वाटत होती. मात्र, कणखरपणे त्यांनी निवडणुकीत किमान शिस्त आणायचा प्रयत्न केला. अर्थात कागदावरची आचारसंहिता पाळत प्रत्यक्षात वाटेल तसा खर्च करण्याची प्रचारसंहिता राबवायचं तंत्र राजकारण्यांनी शोधलं होतंच. त्यामुळे निवडणुकीतील मतांवर अनाठायी प्रभाव टाकण्यावर किती परिणाम झाला हा प्रश्न आहेच. आचारसंहितेच्या अतिरेकामुळे अनेक महिने कामं ठप्प होत असल्याचे आक्षेपही घेतले गेले. या साऱ्यात प्रत्यक्ष प्रचारात वापरली जाणारी दुही पेरणारी आणि त्याच आधारावर मतांचं ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकण्याची विकसित होत असलेली शैली मात्र दुर्लक्षितच राहत आली आहे. गेल्या काही निवडणुकांत सातत्यानं जातीय आणि धार्मिक आधारावर मतदारांत फूट पाडणं हा कार्यक्रमच बनल्यासारखी प्रचारमोहीम राबवली जाताना दिसते. यात काही वेळा निवडणूक आयोग सक्रिय होतोही. मात्र, अनेकदा सारं काही करूनही नेते नामानिराळे राहतात. स्मशान-कब्रस्तान, रामजादे-हरामजादे या प्रकारची भाषा निवडणुकांत उघडपणे होत राहिली. ती कुणाला उद्देशून आणि कोणता संदेश देणारी होती हे उघड आहे. मात्र, निवडणूक आयोगानं अशा अनेक प्रसंगांत डोळ्यांना पट्टी बांधल्याचंच दिसेल. या वेळी निवडणुकीसोबतच जारी झालेल्या 286 पानांच्या आचारसंहितेत "मतदारांना जात, धर्म यांवर आधारित कसलंही आवाहन करता येणार नाही,' असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलेलं आहे. "संरक्षण दलांची छायाचित्रं प्रचारात वापरू नयेत किंवा संरक्षण दलांचा प्रचारासाठी वापर होऊ नये' अशीही अपेक्षा आयोगानं व्यक्त केली होती. मात्र, या निवडणुकीत रोजच लष्कराचा वापर होतो आहे. यावरील तक्रारीवर आयोग काहीही करताना दिसत नाही. आसाममध्ये अस्वस्थतेचं कारण बनलेली राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदीची प्रक्रिया देशभर राबवायचं आश्‍वासन देताना अमित शहा हे हिंदू, बौद्ध आणि शीख वगळता अन्य घुसखोरांना हाकलून देण्याची ग्वाही देतात. राहुल गांधी वायनाडमधून लढत असल्याबद्दल "जिथं अल्पसंख्य हे बहुसंख्य आहेत तिथं ते पळाले' अशी टिप्पणी पंतप्रधान मोदी हे राहुल यांच्याबाबत करतात तेव्हा त्यांना काय म्हणायचं आहे हे स्पष्ट असतं. अमित शहा "वायनाड भारतात आहे की पाकिस्तानात हेच समजणं कठीण' असं म्हणतात तेव्हाही त्यांना काय सांगायचं आहे हे उघड असतं. ते सर्वांना समजतं. केवळ आयोगाला त्याचा नेमका अर्थ का लागत नाही हा प्रश्‍नच असतो.

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत जात-धर्म आणि विखारी प्रचाराची रेसिपी येणं हे जवळपास ठरून गेल्यासारखं असतं. ध्रुवीकरणाला बळ देण्याला, जातगठ्ठे जोडण्याला आता रणनीती म्हटलं जाऊ लागलं आहे. जात-धर्मांना एकमेकांच्या विरोधात लढवण्याचा उद्योग म्हणजे निवडणुकीतलं राजकारण बनलं आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रचाराचे मुद्दे मोदी आणि राहुल यांच्यातल्या प्रतिमांची लढाई यापलीकडं अकारण तोंड सोडलेल्या नेत्यांनी या निवडणुकीत भलताच रंग भरला आहे. तसं उत्तर प्रदेशात अशा बोलभांड मंडळींचं निवडणुकीतलं कर्तृत्व नवं नाही; पण या वेळी निवडणुकीच्या सुरवातीच्या टप्प्यातच ते टोकाला गेलं आहे. आझम खान हे समाजवादी पक्षाचे नेते या तोंडाळांमधले शिरोमणी शोभावेत. यापूर्वीही अनेकदा बेताल वक्तव्यांसाठी ते चर्चेत राहिले होते. या वेळी त्यांनी सारं ताळतंत्र सोडत अभिनेत्री आणि भाजपच्या उमेदवार जयाप्रदा यांच्यावर केलेली टिप्पणी असभ्यतेचा कळस गाठणारी होती. मुस्लिमांची एकगठ्ठा मतं विरोधकांना खुणावत असतात. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षासाठी ही हक्काची मतपेढी आहे आणि आझम खान यांना त्यावर अधिकार वाटतो. या बळावर त्यांचं कसलंही वागणं खपवून घेतलं गेलं आहे. अगदी त्यांच्या हरवलेल्या म्हशी शोधायला पोलिसफाटा वापरण्याचा उद्योगही झाला होता तेव्हा आझम खान यांनी "या म्हशी व्हिक्‍टोरियाहून कमी नाहीत' असली पोरकट टिप्पणी केली होती. दीर्घ काळ समाजवादी पक्षातून खासदार असलेल्या अभिनेत्री जयाप्रदा या वेळी भाजपकडून लढताहेत. समाजवादी पक्षात जयाप्रदा या अमरसिंह गटाच्या मानल्या जात. अमरसिंह हे समाजवादी पक्षात होते तोवर आझम खान आणि त्यांच्यातला संघर्ष जगाजाहीर होता. यातून त्यांनी यापूर्वीही जयाप्रदांना लक्ष्य केलं होतं. या वेळी ते अत्यंत खालच्या पातळीवर घसरले. याची निवडणूक आयोगाला दखल घ्यावी लागली आणि आझम खान यांच्यावर तीन दिवसांची प्रचारबंदी लागू करण्यात आली. उत्तर प्रदेशात हिंदू-मुस्लिमांत मतांसाठी विभागणी करण्याचे प्रयोग जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत लावले जातात. योगी आदित्यनाथ हे ध्रुवीकरण करणाऱ्या नेत्यांतलं आघाडीचं नावं. त्यांच्या या खास शैलीसाठीच भाजपकडून उत्तर प्रदेशाबाहेरही अनेक राज्यांत त्यांची स्टार प्रचारक म्हणून पाठवणी झाली. त्यांचा नेहमीचा "तुमचा अली तर आमचा बजरंगबली' हा खेळ या वेळी मात्र अंगाशी आला. त्यांनीच भारतीय लष्कराचा उल्लेख "मोदींची सेना' असा केला होता. लष्कराचा प्रचारात वापर करू नये अशा सूचना निवडणूक आयोगानं देऊनही हे घडत राहिलं. अर्थात योगींनी देशाच्या लष्कराला मोदीसेना ठरवल्यावर निवडणूक आयोगानं काही केलं नव्हतं. मात्र, अली-बजरंगबलीची भाषा आणि "हिरवा व्हायरस'सारखी टिप्पणी यांसारख्या थेट धर्माच्या आधारावरच्या प्रचाराची दखल घेत आयोगाला योगींवर दोन दिवसांची प्रचारबंदी लागू करावी लागली. मात्र, त्यावर कसलीही खंत योगींना वाटत नाही. त्यांनी बंदीच्या काळात रोज तीन बजरंगबली मंदिरांना भेटी देत त्याचा गाजवाजा होईल अशी व्यवस्था करून जे हवं ते केलंच. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी मुस्लिमांसमोर बोलताना "मी विजयी होणारच आहे, तुम्ही मतं दिली तर चांगलंच वाटेल; पण नाही दिली तर तुमची कामं करताना अडचण होईल' असं बिनदिक्कतपणे सांगून लावलेला धमकीचा सूरही आयोगाला दखल घ्यायला भाग पाडणारा ठरला आणि त्यांनाही दोन दिवसांच्या प्रचारबंदीला सामोरं जावं लागलं. मुस्लिमांनी एकगठ्ठा मतं सपा-बसपाच्या आघाडीला द्यावीत, असं आवाहन मायावतींनी केलं होतं. हे आवाहन मायावतींना भोवलं. उघड धार्मिक आधारावर मतं मागायच्या या प्रकाराची दखल घेत आयोगानं त्यांचंही तोंड दोन दिवसांसाठी बंद केलं. प्रचारात जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरणाचा या नेत्यांनी लावलेला सूर निवडणूक आयोगाच्या ध्यानात आला. मात्र, या प्रकारचा प्रचार नवा नाही. पक्षांचे चकचकीत जाहीरनामे प्रसिद्ध करायचे, विकासाच्या योजनांचा, कल्याणकारी योजनांचा भडिमार करायचा एवढ्यानं निवडणुकीचं मैदान मारता येत नाही, असाच जणू सर्वपक्षीय समज तयार होतो आहे. मग यातूनच "मला मतदान केलं नाही तर शाप लागेल' असा इशारा साक्षीमहाराज देऊ शकतात. भाषणस्वातंत्र्याचा इथं सरळसरळ दुरुपयोग होत होता. खरंतर निवडणूक आयोगानं या प्रकारांची तातडीनं आणि गांभीर्यानंच दखल घ्यायला हवी. मात्र, निवडणूक आयोग सुरवातीला तरी याबाबतीत "ठंडा कर के खाओ' याच मानसिकतेत दिसत होता. न्यायालयानं फटकारल्यानंतर बड्या नेत्यांच्या तोंडाला काही काळासाठी कुलूप लावण्याची कारवाई आयोगाला करावी लागली. आचारसंहिताभंगासाठी नेत्यांचं तोंड बंद करण्याची कारवाई आता चर्चेत आली असली तरी ती पहिल्यांदाच होत नाही. मागच्या निवडणुकीतही आझम खान आणि अमित शहा यांच्यावर प्रचारबंदी लागू केली गेली होती. शहा यांनी नंतर "कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणारं काही करणार नाही' अशी हमी देऊन सुटका करून घेतली होती. आझम खान यांच्यावर कसलाच परिणाम झाला नव्हता. मागच्या निवडणुकीत भाजपचे आणखी एक नेते गिरिराजसिंह यांनी "मोदी यांना ज्यांना मत द्यायचं नाही त्यांनी पाकिस्तानात जावं' असं जाहीरपणे सांगितलं होतं, त्यावरही कारवाई झाली होती.

या निवडणुकीत आयोगाची भूमिका सतत चर्चेत आहे. निवडणुकीच्या काळातील या आयोगाचे अधिकार राज्यघटनेच्या 324 व्या कलमानुसार स्पष्ट आहेत. शांततेच्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी आवश्‍यक ते सारे अधिकार आयोगाला आहेत. मुद्दा तो वापरण्याचा असतो. न्यायालयानं हेच भान दिल्यानंतर कारवाई केली जाते. हेच उत्तर प्रदेशातील दिरंगाईनं झालेल्या कारवाईवरून दिसून येतं. अर्थातच उत्तर प्रदेशात ज्या तोंडाळांवर कारवाई झाली त्यांना त्यातून फार फरक पडण्याची शक्‍यता कमीच. याचं कारण "निवडणूक जिंकण्यासाठी द्वेषाचं वातावरण तयार करावं लागतं,' हे सूत्र आता राजकारणात पक्कं मुरत चाललं आहे. योगी जेव्हा लष्कराला प्रचारात आणत होते तेव्हाच चाप लावायची गरज होती. मात्र, निवडणूक आयोग अभ्यास करत राहिला.

असाच आयोगाचा अभ्यास पंतप्रधानांनी तरुण मतदारांना, आपलं पहिलं मत बालाकोटच्या कारवाईत शौर्य दाखवणाऱ्या जवानांना आणि पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या जवानांना समर्पित करू शकता काय, असं आवाहन केलं होतं, त्यावरही सुरू आहे. यातून द्यायचा तो स्पष्ट संदेश दिला गेला होता. त्यावर दहा दिवस निवडणूक आयोग कोणताच निर्णय देत नाही, प्रचाराचा कालावधी लक्षात घेता ही दिरंगाई महत्त्वाची ठरते. दुसरीकडं पंतप्रधानांचं हेलिकॉप्टर तपासायला गेलेल्या निवडणूक निरीक्षकाला बाजू मांडण्याची संधीही न देता निलंबित केलं जातं तेव्हा आयोगाच्या निवडक सक्रियतेवर प्रश्‍न उपस्थित केले जाणार. हे होऊ नये यासाठी काळजी आयोगानंच घ्यायला हवी. यात केवळ "आम्ही निःपक्ष आहोत' असं सांगण्यानं काही होत नाही. "निःपक्ष आहोत' हे दाखवायलाही हवं. पक्ष, नेता कुणीही असो, आचारसंहितेचा न्याय समान रीतीनं लावला जायला हवा. केंद्र सरकारच्या "किसान सन्मान योजने'तून शेतकऱ्यांना पैसे देणं आचारसंहितेत बसतं; मात्र त्याआधी जाहीर झालेल्या ओडिशातील अशाच "कालिया योजने'वर मात्र निर्बंध येतात. आंध्र आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात; मात्र मागणी करूनही तमिळनाडूत बदल्या होत नाहीत. तेव्हा प्रश्‍न तर विचारले जाणारच.

उत्तर प्रदेशातील वाचाळवीरांना चाप लावून निवडणूक आयोगानं आणि राफेलवरून हल्ले करता करता, त्याविषयीच्या न्यायालयीन निकालाचा सोईचा अर्थ लावणाऱ्या राहुल गांधींना नोटीस पाठवून न्यायालयानं, निवडणुकीत काहीही खपतंच असं नाही, हे दाखवून दिलं आहे. निवडणूकज्वर टिपेला जात असताना त्यातल्या त्यात हा दिलासा. मात्र, ज्या रीतीनं जात-धर्माला निवडणुकीत उघडपणे ओढायची धांदल उडाली आहे ती आचारसंहितेला वाकुल्या दाखवत वाचाळांची आणि त्यांच्या आडून ध्रुवीकरणाची व्यूहनीती राबवणाऱ्या चलाखांची प्रचारनीती दाखवणारी आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे.

Web Title: shriram pawar write loksabha 2019 and election commission article in saptarang