Loksabha 2019 : पंतप्रधान मोदींनी देश लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे गेला - सुशीलकुमार शिंदे

मंगळवेढा - पावणेचार वर्षात पंतप्रधान मोदींनी देश लोकशाही कडून हुकूमशाहीकडे नेला त्यामुळे आता लोकशाही हवी की हुकूमशाही किंवा धर्मांध शक्ती हवी याचा विचार आता मतदारांनी करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी व्यक्त केले.

मंगळवेढा शहर व तालुका काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वाभीमानी शेतकरी व मित्र पक्षाच्या वतीने श्रीराम मंगल कार्यालयात आयोजित केलेल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. 

व्यासपीठावर रामहरी रूपनर, पक्षनेते चेतन नरोटे, जिल्हाध्यक्ष दिपक साळुंखे, जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील, भगीरथ भालके, पी.बी.पाटील, सुरेश कोळेकर, शिवाजी काळुंगे, चंद्रकांत घुले, लतीप तांबोळी, अंजली मोरे, राजश्री टाकणे, पांडुरंग नाईकवाडी विजय खवतोडे, धनंजय खवतोडे, महेश दत्तु, नितीन पाटील, अजित यादव, नाथा ऐवळे, आदी उपस्थित होते. 

यावेळी बोलताना माजी मंत्री शिंदे म्हणाले की, मंत्री मंडळ बैठक न घेता नोटाबंदीचा निर्णय एकट्याने घेतला. एअर स्ट्राईकमध्ये पंतप्रधानांची साडे तीनसे तरी कधी तीनसे दहशतवादी मारण्याचा दावा केला. तर अमित शहांनी अडीचशे दहशदवादी मारल्याचा दावा केला. पण सरकारची भूमिका सांगण्याचा शहा यांना काय अधिकार आहे. कारभाराची प्रसिद्धी करताना वस्तुस्थिती सांगितली जात नाही. गोध्रा हत्याकांडात ज्यांनी वाचविले त्यांना पाच वर्षे संसदेत बोलू दिले नाही, आता तर त्याची उमेदवारीच नाकारली. काँग्रेसचे मंत्री भष्टाचारी आहेत म्हणून 2014 सरकार बदलून टाकले. आताच्या सरकारवर राफेलचे आरोप करूनही त्याकडे लक्ष देत नाही. आमच्या सरकारमधील आरोप केलेल्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. पण या सरकारवरील मंत्र्यावर भष्ट्राचाराचे आरोप होवूनही त्यांना पाठीशी घालत आहे. या दोन भिन्न संस्कृती या देशात आहेत. माझ्या काळातील मंजूर कामेच पाच वर्षात काम करता आली. बोलघेवडा खासदार निवडण्यापेक्षा काम करणारा खासदार निवडून देण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले.

रूपनर आहे भविष्यात मतदान होणार की नाही हे ठरवणारी निवडणूक असल्याने हिटलर स्वभावाचा पंतप्रधान लाभल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायासाठी पत्रकारांसमोर आले. रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राजीनामा देवू लागले. एक चुक महागात पडणार असल्याने विचार करून मतदान करा आमदाराला सुध्दा गाव न सोडण्याची आदेश देणारे सरकार हिटलर पध्दतीने कारभार करत आहे. एकही योजना न आणता फक्त नावे बदलणारे सरकार घावलण्याची गरज आहे.

जिल्हाध्यक्ष दिपक साळुंखे म्हणाले की, देशाचे राजकारण करताना विरोधकानी शिंदे साहेबांच्या विरोधात जनतेच्या भावनेशी खेळायला सुरूवात केली. सर्वसामान्य माणूस केंद्र बिंदू मानून काम करणाऱ्या सुशीलकुमार शिंदे यांना संसदेत पाठवणे आवश्यक आहे. सत्ता द्या मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आरक्षण देतो म्हणणाऱ्या सरकारने कागदपत्रेच गहाळ करून टाकली. संविधान चालणाऱ्या देशात संविधान जाळून टाकणाऱ्या हातात देश सोपावणार का याचा विचार करण्याची वेळ आली. बेजबाबदार सरकारमुळे शिरनांदगी तलावात पाढी येवू शकले नाही. सरकारने माध्यमे ही ब्लॉक करून टाकल्याने परदेशी माध्यमाने देशातील राहूल गांधीच्या उच्चाकी सभेची दखल घेतल्याचे सोशलमिडीयात आली.

भगीरथ भालके म्हणाले की रोजगार मिळवू अशा दावा करणारे भाजपाचे मंत्री व लोकप्रतिनिधी निवडणुकी नंतर तुम्हीच व्यवसाय निर्माण करा असे सांगू लागले. आणि व्यवसाय करताना पंढरपुरात सर्वसामान्यावर पोलीस व प्रशासनाकडून अन्याय केला जात आहे. यांना जाब विचारल्यावर लोकप्रतिनिधीवर गुन्हा दाखल करणारे हिटलर शाही सरकार घालवण्याची गरज आहे. 2014 दिलेली अनेक आश्वासनाची पुर्ती झाली नाही याही निवडणूकित भुलथापा सुरू होणार असल्याने अशा भुलथापाला बळी पडू नये. भोसे प्रादेशिकमुळे गावठाणात पाणी असले तरी वाडी वस्तीवरील लोकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने संसदेत जबाबदार लोकप्रतिनिधी पाठवणे आवश्यक आहे.

यावेळी उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत घुले, लतीप तांबोळी, युवराज शिंदे,मरगू कोळेकर, अंजली मोरे, भारत बेदरे, अॅड राहूल घुले याची भाषणे झाली. प्रास्ताविक फिरोज मुलाणी यांनी केले. सुत्रसंचालन इंद्रजित घुले व भारत मुढे यांनी केले.