एसटीकडून स्वच्छता कंत्राटदारांचे "लाड' 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

प्रलंबित 4 कोटींच्या बिलासाठी एसटीनेच काढले आदेश, गाडी आणि एसटी बस स्थानकांची स्वच्छता मात्र शून्य 

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाचे तीनतेरा वाजले असताना एसटीच्या नियोजन व पणन उपमहाव्यवस्थापकांनी ब्रिस्क कंपनीच्या स्वच्छतेचे थकीत बिल सात दिवसांत अदा करण्याचे आदेश राज्यातील विभाग नियंत्रकांना दिले आहेत. एसटीच्या स्वच्छतेसाठी सुमारे साडेचारशे कोटींचे कंत्राट ब्रिस्क कंपनीला देण्यात आले आहे; मात्र अद्याप राज्यातील एकाही बस स्थानकावर आयकॉनिक स्वच्छता दिसून येत नसतानाही एसटीकडून कंत्राटदारांचे लाड पुरवले जात आहे.

राज्यातील 567 बस स्थानके व 18 हजार बससोबतच एसटीची विविध स्वच्छतागृहे, एसटीचा रिकामा परिसर आणि कार्यालये हायटेक मशीन वापरून ब्रिस्क कंपनीने दैनंदिन धुवायच्या आहेत. त्यासाठी गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानांतर्गत साडेचारशे कोटी रुपयांचे कंत्राट काढले होते; मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये एकही बस स्थानक स्वच्छतेसाठी आयकॉनिक उदाहरण ठरलेले दिसून येत नाही. त्याशिवाय रस्त्यावर धावणाऱ्या बसेससुद्धा घाणेरड्या दिसून येत असताना, एसटीच्या तिजोरीतील कोटी रुपये व्यर्थ जात असल्याचे दिसून येत आहे.

"सकाळ'ने यापूर्वी "स्वच्छतेसाठी साडेचारशे कोटींचा चुराडा' असे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतरही एसटीच्या अधिकाऱ्यांकडून ब्रिस्क कंपनीच्या कंत्राटदारांची पाठराखण केली जात आहे. शिवाय त्यांच्या थकीत बिलांसाठीसुद्धा चक्क नियोजन व पणन विभागाच्या उपमहाव्यवस्थापकांनी तातडीचे परिपत्रक काढल्याने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

निधीअभावी पूरग्रस्तांना मदत नाही 
एकीकडे साडेचारशे कोटींचे स्वच्छतेचे कंत्राट काढणाऱ्या कंपनीला राज्यातील बसस्थानकांकडून सात दिवसांच्या आत स्वच्छतेचे बिल अदा करण्याचे आदेश एसटी महामंडळाने दिले आहेत; तर दुसरीकडे ऑगष्ट महिन्यात सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर भागातील पूरग्रस्त एसटी कर्मचाऱ्यांना मात्र अद्याप तीन महिन्यांच्या अग्रीमची मदत एसटीच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने मिळाली नसल्याचे विभाग नियंत्रकांकडून सांगितले जात आहे. 

राज्यातील ज्या बस स्थानकांवर कंपनीकडून काम केले जात नाही, त्यासाठी दर महिन्याला सदर कंपनीला दंड आकारला जात आहे. त्यानुसार त्यांच्या बिलांमध्ये कपातही केली जात आहे. 
- रणजित सिंह देओल, व्यवस्थापकीय संचालक 

मुळात स्वच्छतेचे कंत्राट केवळ कंत्राटदारांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठीच काढण्यात आले असून, महामंडळाच्या पैशांची लूट सुरू आहे. एसटीतील स्वच्छता प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी; अन्यथा गरज पडल्यास एसटीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेणार आहे. 
- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, एस. टी. वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Cleaning contractors 'pampering' from ST