मानवाधिकार आयोगाकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

मुंबई- जानेवारीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या सूचनांकडे राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाने केली आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जानेवारीत एका जनसुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानमधील रुग्णांच्या तक्रारी ऐकल्या. या वेळी राज्याचा आरोग्य विभाग आणि प्रशासनाला काही सूचना करण्यात आल्या होत्या. रुग्णांचे हित जपण्यासाठी या सूचना होत्या. वर्ष संपत आले तरी महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाने या सूचनांची अंमलबजावणी केलेली नाही, असे जनआरोग्य अभियानातर्फे सांगण्यात आले.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आरोग्य विभागाच्या मुख्य समितीचे सदस्य डॉ. अभय शुक्‍ला यांनी आयोगाच्या सूचनांचे स्वागत केले पाहिजे, असे सांगितले. आरोग्य व्यवस्थेचे भान ठेवून या सूचना करण्यात आल्या होत्या. डॉक्‍टरांवर हल्ले होऊ नयेत म्हणून सरकार कायदे करू शकते, तर मोठ्या संख्येने नाडल्या जाणाऱ्या रुग्णांचा विचार का केला जात नाही? वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगातर्फे दिलेल्या सूचनांचे पालन झाले नसेल, तर संबंधित यंत्रणेवर कारवाई होऊ शकते. डॉक्‍टरांवरील हल्ले सरकारला रोखायचे असतील, तर रुग्णांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य असलेले कायदे आणणे आवश्‍यक आहे, असे डॉ. शुक्‍ला म्हणाले.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सूचना
- राज्यात क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा आणणे
- महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या तक्रार निवारण यंत्रणेचा आढावा घेणे
- मोफत उपचार नाकारणाऱ्या खासगी आणि चॅरिटेबल ट्रस्टविरोधात तक्रारी करण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू करणे
- एचआयव्ही आणि एड्‌स झालेल्या रुग्णांना औषधांचा पुरवठा वेळेवर व्हावा, यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे
- रुग्णांच्या तक्रारी पोलिसांकडे जाण्यापूर्वी होणारे स्क्रीनिंग सात दिवसांत पूर्ण व्हावे. या पॅनलमध्ये निवृत्त न्यायाधीश असावा