मराठवाड्याला मिळणार कृष्णा खोऱ्यातील पाणी

मुंबई - औरंगाबाद येथे उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्यासाठी बंपर निर्णय होणार आहेत. यामध्ये मराठवाड्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी सोडण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्याला कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मिळण्याची मागणी जुनी आहे. यासाठी अनेक आंदोलने तर झालीच; परंतु विधिमंडळातही या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली. मात्र, मराठवाड्याला अद्याप पाणी मिळाले नाही. सध्या मराठवाड्यात समाधानकारक पाऊस पडला असला तरी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी सोडण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठवाड्याला पाणी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या विरोधामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले नव्हते. 

गेल्या वर्षीच्या दुष्काळात फडणवीस यांनी पहिल्या टप्प्यात किमान ७ टीएमसी पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण मराठवाड्याचे लक्ष उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लागले आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याबरोबरच मराठवाडा विद्यापीठात ग्रामविकास संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय होणार आहे; तसेच औरंगाबाद विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात प्रशासकीय बैठकीसाठी सुसज्ज सभाग्रह बांधणे, अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील उपायुक्‍त अपर जिल्हाधिकारी संवर्गात रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. उद्या औरंगाबाद येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ३० विषयांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले असून, आणखी २० प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या अवलोकनार्थ मांडण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीच्या हतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव येण्याचा पहिला प्रसंग असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

बैठकीतील संभाव्य प्रस्ताव खालीलप्रमाणे
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला बचत गटांना सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करणे, पंतप्रधान आवास योजना मराठवाड्यात प्रभावीपणे राबवणे, मौजे मिटमिटा येथील शासकीय जमीन प्राणिसंग्रहालयाला हस्तांतर करणे, केंद्राच्या लेसर प्रकल्पासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील जमीन उपलब्ध करून देणे, रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी जालना जिल्ह्यातील जमीन देणे, औरंगाबाद येथील नवीन प्रशासकीस इमारत उभारणे, मराठवाड्यात इको बटालियन स्थापन करणे, मराठवाड्यात वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षलागवड करणे, जालना येथे सीड पार्क उभारणे, मराठवाड्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजना राबविणे, मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत जालना जिल्हयात २० शेळ्या व २ बोकड असा गट आणि दोन संकरित गाई-म्हशी गट वाटप करण्याची योजना राबविणे, औरंगाबाद येथील शासकीय रुग्णालय; तसेच कर्करोग रुग्णालयास स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा दर्जा देणे, उस्मानाबाद येथील तरे येथे वस्तुसंग्रहालयाची इमारत उभारणे, औरंगाबाद शहराला जागतिक वारसा म्हणून युनिस्कोद्वारे घोषित होण्यासाठी प्रयत्न करणे, १४व्या वित्त आयोगाअंतर्गत बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी येथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करणे, जातपडताळणी समितीसाठी पोलिस उपअधीक्षकपद निर्माण करणे, जालना येथील रेशीम कोषाची बाजारपेठ उभारणे आदी विषय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. यासोबतच परभणी जिल्ह्यातील ब्राह्मणगाव येथील मराठवाडा विकास महामंडळाची ६८ एकर जमीन टेक्‍स्टाईल पार्कसाठी एकआयडीसीकडे हस्तांतर करणे, हिंगोली जिल्ह्यात १० हजार सिंचन विहिरी, औरंगाबाद येथे स्मार्ट सिटी योजना राबविणे, औरंगाबाद शहराचा केंद्र सरकारच्या हेरिटेज शहर योजनेत समावेश करणे, लातूर येथे विभागीय क्रीडा संकुल, औरंगाबाद-बीड-परळी-वैजनाथ लोहमार्ग, औरंगाबाद-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग, मराठवाड्यासाठी ग्रीड पद्धतीने पाणीपुरवठा आदी अन्य प्रस्ताव मंत्रिमडळाच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.