मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक; विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी

मुंबई:  कोरोना महामारीमुळे कालावधी कमी केलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात मराठा, धनगर, आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून भाजपने विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकारने आपले अपयश लपविण्यासाठी आणि चर्चा टाळण्यासाठी  दोन दिवसांचेच अधिवेशन घेतले असा आरोपही विरोधकांनी केला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

दोन दिवसांच्या अधिवेशनात आज पहिल्या दिवशी अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी  आक्रमक पवित्रा घेतला. मराठा आरक्षण लागू करा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्या, धनगर समाजाला एसटीमध्ये आरक्षण द्या आदी मागण्यांचे फलक घेऊन भाजप आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी  बोलताना लोकांचे प्रश्न मांडता येऊ नयेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळू नये, मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रश्नच उपस्थित होऊ नये, यासाठी सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जरुर खर्च करा पण आधी शेतकऱ्यांना पैसा द्या, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे. दिल्ली, अमेरिकेवर बोलल्याने राज्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लगावला.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यांना बांधावर जाऊन दिलेले आश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप पूर्ण केले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर, मराठा, ओबीसी समाजावर अन्याय करणाऱ्या सरकारविरोधात आम्ही आवाज बुलंद करू, असा इशाराही फडणवीसांनी दिला. विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यासमोर मराठा आरक्षण, शेतकरी मदत, कोरोना असे अनेक प्रश्न असताना त्यावर चर्चाच करायची नाही म्हणून दोन दिवसाचे हिवाळी अधिवेशन ठेवले, असा आरोप केला. 

विधानसभेत पडसाद

विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. मराठा आरक्षण आणि अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची मागणी  विरोधकांनी केली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकार आणि विरोधकांना एकत्रित बैठक घेत नियमावली तयार करण्याचे आवाहन केले. कामकाजाला सुरुवात होण्याआधीच भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार उभे राहिले आणि कामकाजाची नियमावली ठरवण्याची आवश्यकता आहे असे सांगत अधिवेशनाचा कालावधी दोनच दिवसांचा असल्याबाबत संताप व्यक्त केला.

ते विधानसभा अध्यक्षांना म्हणाले की, आपण महाराष्ट्र विधानसभेच्या 180 पानांच्या नियमांचे पुस्तक दिले. 320 नियम त्यामध्ये आहेत. अधिवेशनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था केली आहे, त्याबद्दल तुमचे मनापासून अभिनंदन!. कोरोना, कोरोनाचा बाप, कोरोनाचा आजोबाही विचार केला तरी सभागृहात घुसू शकणार नाही एवढी उत्तम व्यवस्था आहे. पण कामकाजाची नियमावली ठरवणार आहात की नाही? असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला.

अधिक वाचा- मला कसे मंत्रालयात येता येईल?, ड्रेसकोडच्या मुद्द्यावरुन आठवलेंचा सरकारला चिमटा

त्यावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अनेक प्रश्न आहेत. दोन दिवसांचे अधिवेशन लोकशाहीला परवडणार नाही. आमदारांना वेळ अपुरा पडतो. त्यांना प्रश्न मांडता येत नाहीत आणि जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देता येत नाही, अशी नाराजी व्यक्त करीत सत्ताधारी आणि विरोधकांना एकत्र बसून कामकाज नियमावली तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.  इतर राज्यांप्रमाणे आठ ते दहा दिवसांचे अधिवेशन घेतले जाऊ शकते. पुढील अधिवेशन नियमित होईल अशी कार्यवाही करण्याची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली.

हे सरकार झोपलं आहे- पडळकर

हे सरकार झोपलं आहे आणि त्यासाठी धनगर समाजाचं श्रद्धास्थान असणारा ढोल वाजवून जागे करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या पाठीमागे 16 मागण्या असणारा बोर्ड लिहिला होता तो मोडला आणि ढोल वाजवण्यापासून रोखले. आमची ही लोककला आहे आणि कारण नसताना पोलिसांनी सरकारच्या सूचनेनुसार रोखले. मी सरकारचा निषेध करतो," असे पडळकर यावेळी म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, हे सरकार धनगर, भटक्या विमुक्तांच्या विरोधातील आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी, भटक्या समूहाच्या गरजेच्या मागण्या लिहिलेला बोर्ड पोलिसांनी मोडला. सरकारचा मी निषेध करतो. विश्वासघात करुन सत्तेत आलेलं सरकार महाराष्ट्रातील गोरगरिबांशी खेळत आहे. पण हे आम्ही चालू देणार नाही. हे मुघलांचं राज्य आहे. या सरकारची दादागिरी सुरु असून मी निषेध करतो. धनगरांच्या अभिमान, स्वाभिमान आणि भावनेशी हे सरकार खेळत आहे. या गोष्टीमुळे मंत्र्यांना गावागावत फिरणे मुश्कील होईल.
 
मराठा आरक्षणावरून अजित पवार भडकले

मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधकांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चांगलेच उत्तर दिले आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून आधीच्या काळात होते त्याच्यापेक्षा जास्त वकील दिले आहेत. आता जर कोणाला राजकारणच करायचे असेल आणि गैरसमज पसरवायचे असतील तर त्याला कोणी थांबवू शकत नाही.असेही त्यांनी म्हटले आहे.

विरोधी पक्षांची टीका म्हणजे 'उचलली जीभ लावली टाळ्याला'!: अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षणासारख्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुद्यावर विरोधी पक्षातले अनेक नेते बेजबाबदार वक्तव्ये करीत आहेत. या मुद्यावर त्यांना फक्त राजकारणच करायचे आहे. त्यांच्या हाताला सध्या काहीच काम नाही. त्यामुळे उचलली जीभ लावली टाळ्याला हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देताना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षाकडून मराठा समाजाची दिशाभूल सुरू आहे. समाजाला वस्तुस्थितीशी विसंगत आणि विपर्यास करणारी तसेच धादांत खोटी माहिती दिली जाते आहे. न्यायालयात बाजू मांडण्याचे काम शेवटी वकिलांचे असते. त्यामुळे सरकार अपयशी ठरले, असे जे म्हणतात ते अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या वकिलांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत.

---------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Maharashtra Assembly 2020 winter session Maratha reservation opposition aggressive