सरपंच हाच गावचा "बिग बॉस'; अधिकार, कर्तव्ये, अन्‌ वाटेत काटेही वाढले

अजित झळके
Tuesday, 9 February 2021

राज्य व केंद्राच्या विविध योजना थेट गाव पातळीवरून राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे सरपंच हेच गावचे "बिग बॉस' बनलेत.

सांगली : सन 2015 नंतर ग्रामपंचायतीचे वाढलेले अधिकार, वित्त आयोगातून थेट 80 टक्के निधीची उपलब्धता आणि राज्य व केंद्राच्या विविध योजना थेट गाव पातळीवरून राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे सरपंच हेच गावचे "बिग बॉस' बनलेत. गाव विकासाच्या प्रक्रियेत उपसरपंच, सदस्यांचे महत्त्वदेखील वाढले. त्याचवेळी काटेकोर कामकाज करण्याचे बंधन आल्याने वाटेत काटेही वाढलेत. उद्या (ता. 9) जिल्ह्यातील 122 गावांना नवीन सरपंच मिळतील. ते या अधिकार, कर्तव्ये आणि वाटेतील काट्यांतून मार्ग काढत गावाला विकासाच्या वाटेवर नेतील, अशी आशा आहे.

सन 2015 पासून वित्त आयोगाच्या निधीने गाव कारभाऱ्यांचे हात बळकट केले आहेत. आधी किरकोळ स्वरूपात थेट निधी येत असे. आमदार, खासदारांमागे लागून निधी मिळवावा लागत असे. त्यातून गावचा चेहरा बदलायला ताकद मिळत नव्हती. 14 व्या वित्त आयोगाने गाव कारभाऱ्यांचे अधिकार वाढले. थेट निधी खर्चाचे अधिकार आले. विकास आराखडा ठरवण्याचे अधिकार ग्रामसभेला मिळाले. एकूणपैकी 80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतीला मिळतोय. 10 टक्के जिल्हा परिषद, 10 टक्के पंचायत समित्यांना दिला जातोय. जिल्ह्यातील 700 गावांत पाच वर्षांत म्हणजे एका वित्त आयोगातून सुमारे एक हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. सन 2021 ची जनगणना झाल्यानंतर त्यात आणखी वाढच होईल. 

या प्रक्रियेत "सही'चे अधिकारी पंचायत अध्यक्ष अर्थात सरपंचांना आणि सचिव म्हणून ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना आहेत. विविध विकासकामांसाठी सदस्यांचे संख्याबळ आवश्‍यक आहेच, मात्र विरोधकांकडे अधिकची संख्या असली आणि दुसऱ्या पक्षाचा सरपंच असला तरी सरपंचांना काही विशेष अधिकारही मिळालेत. सुमारे 15 लाखांची कामे सरपंच थेट अधिकारात करू शकतात. अर्थात, ही कामे गावच्या विकास आराखड्यातील असणे आवश्‍यक आहे. हा आराखडा ग्रामसभेसमोरच बनवला जातो. 

निवडणूक संपल्यानंतर सर्व सदस्य गावचे होतात आणि त्यांनी पक्ष, गट-तट सोडून ग्रामविकासाला पोषक निर्णय घेणे अपेक्षित असते. तसे झाले नाही, तर एकाची सत्ता आणि दुसऱ्याचा सरपंच, अशा त्रांगड्यात निधी अकडून पडेल, गाव उपाशी राहील. असे अनेक ठिकाणी घडलेय. नव्या सरपंचांना तसा अनुभव येऊ नये आणि गावगाडा वेगाने विकासाच्या मार्गावरून धावेल, अशी अपेक्षा. 

उत्पन्न वाढ महत्त्वाची 
गावच्या उत्पन्नात वाढीसाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यात घरपट्टी, पाणीपट्टी, बाजार कर, व्यवयास व व्यापाराचे कर, यात्रा आयोजातून उत्पन्न वाढवणे, धूळ-घाण-शेण याच्या विक्रीतून उत्पन्न आदी महसूल वाढीचे मार्ग आहेत. याशिवाय वित्त आयोग, शासनाचे अंशदान निधी आदींतून पैसे गावात येतात. या साऱ्याला ग्रामसेवक आणि सरपंच "सहीचे मानकरी' म्हणून जबाबदार आहेत. 

अविश्‍वास ठराव 
सरपंच निवडल्यानंतर सहा महिने अविश्‍वास ठराव आणता येत नाही. त्यानंतर तो आणायचा झाल्यास, एक तृतीयांश सदस्य एकत्र येणे आवश्‍यक ठरते. शिवाय, ग्रामसभेने घेतलेले निर्णय, सुचवलेली कामे केली जात नसतील; तर ग्रामसभेतील तीन चतुर्थांश लोक सरपंच व उपसरपंचाला अपात्र ठरवण्याचा ठराव करू शकतात. तो मान्य होण्यासाठी शासकीय पातळीवरील दीर्घ प्रक्रिया पार पाडणेही आवश्‍यक असते. त्यामुळे सरपंचांना मनमानी कारभाराला मोकळीक आहे, असेही कुणी समजू नये. 
 

पंचायतराज 

  • सन 2015 पासून वित्त आयोगाने गावचे हात बळकट 
  • 15 लाखांपर्यंत निधी खर्चाचा सरपंचांना अधिकार 
  • धनादेशावर सहीचे सर्वाधिकार सरपंच व ग्रामसेवकांना 
  • ठेकेदाराची शिफारस करण्याने होऊ शकते पद बरखास्ती 
  • इंचभर अतिक्रमणानेही सदस्यांच्या पदावर गंडांतर 

संपादन : युवराज यादव


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Sarpanch is the "Bigg Boss" of the village; Today Election