वैद्यकीयच्या 10 टक्के आरक्षणाला विरोध 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 4 एप्रिल 2019

केंद्र सरकारने खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांना जाहीर केलेला 10 टक्के आरक्षणाचा कोटा वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणि पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रियेत लागू करू नये, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारने खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांना जाहीर केलेला 10 टक्के आरक्षणाचा कोटा वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणि पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रियेत लागू करू नये, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. राज्य सरकार सरसकट आरक्षण लागू करू शकत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. 

काही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या रिट याचिकेवर बुधवारी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. नियमानुसार असे आरक्षण लागू करताना ऑगस्टच्या किमान सहा महिने अगोदर निर्णय जाहीर होणे बंधनकारक आहे. ही कायदेशीर प्रक्रिया राज्य सरकारने पूर्ण केलेली नाही. अशा प्रकारे आरक्षण देऊन असमतोल निर्माण होत आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. याचिकादारांनी आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका केली आहे. तथापि, उच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात येईल, असे ऍड. तळेकर यांनी न्यायालयात सांगितले. 

Web Title: 10 per cent of medical opposed reservation