दहा हजार कोटींची मदत मिळणार कोठून?

राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा, कर्ज उभारणीशिवाय पर्याय नाही   
मुंबई - अवकाळी पावसाने सुरू असलेल्या शेतीमालाच्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असले तरी हानीची तीव्रता लक्षात घेता ही रक्कम तुटपुंजी ठरणार आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकष न लावता शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ ते ५० हजार रुपये तातडीची मदत देण्याची मागणी केली आहे. सत्तास्थापनेच्या रखडलेल्या खेळातून सवड काढत उभय पक्षाच्या नेत्यांनी शेतशिवारात धाव घेवून बळिराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणे सोपे नसल्याचे वास्तव पुढे येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा असल्याने शेतकऱ्यांसाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपये सरकार कसे उभे करणार यावर तर्कवितर्क सुरू आहेत. 

गेल्या काही दिवसांतील अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संकटाने ३४ जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. या जिल्ह्यातील ३२५ तालुके आणि सुमारे २३ हजारहून अधिक गावांना मोठा फटका बसला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ५४ लाख हेक्टरवरील क्षेत्राचे शेतीपिकाचे पूर्ण नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. नुकसानीची ही आकडेवारी साठ लाख हेक्टरच्या घरात जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. 

‘एनडीआरएफ''च्या निकषानुसार कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायतीला १३,५०० रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी १८ हजार रुपये मदत देय आहे. मात्र, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याने त्यापेक्षा अधिकची मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. महापुरात नुकसान झालेल्या शेतीपिकांना मदत देताना वेगळे निकष निश्चित करण्यात आले होते.

पिकाला मंजूर पीककर्जाच्या मर्यादेत ही मदत मंजूर करण्यात आली. त्याच धर्तीवर आत्ताच्या या अवकाळी पावसाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनाही विशेष मदत देण्याचा विचार आहे. तसेच ही मदत देताना दोन हेक्टरची मर्यादा न ठेवता त्यापेक्षा जास्तीच्या क्षेत्राचाही विचार होऊ शकतो असेही मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. पीकविमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांसह सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांना ही मदत देण्याचाही एक विचार आहे.

राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती तोळामासा आहे. राज्याचे उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण विसंगत आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या जीएसटीच्या उद्धिष्टातही गेल्या महिन्याअखेर पाच हजार कोटींची तूट आली आहे.

त्यामुळे आत्ताची ही मदत देण्यासाठी शासनापुढे कर्ज उभारणीशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. राज्याला एका वर्षात सुमारे ५० ते ५५ हजार कोटींच्या कर्ज उभारणीची मर्यादा आहे. त्यापेक्षा अधिकचे कर्ज उभे करायचे झाल्यास त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. सध्या हे दहा हजार कोटी उभे करतानाही राज्य सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून खुल्या बाजारातून कर्ज काढावे लागणार आहे. त्यासाठी साधारण एक आठवड्याचा कालावधी लागणार असल्याचे अर्थ विभागातील सूत्रांनी सांगितले.