पुणे महापालिकेला  104 कोटींचा फटका 

मुंबई - महापालिकेची जमीन किंवा इमारत भाड्याने देताना महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार वार्षिक भाड्याच्या करपात्र मूल्यातून 10 ऐवजी 15 टक्‍के रक्‍कम वजा केल्यामुळे पुणे महापालिकेचे 44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या रकमेचे व्याजासह 2018 पर्यंत मूल्य ठरविल्यास नुकसानीचा एकूण आकडा 104 कोटी रुपयांवर गेल्याचा ठपका लोकलेखा समितीने विधिमंडळात मांडलेल्या अहवालात ठेवला आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

महापालिका अधिनियमांतील तरतुदीनुसार कुठलीही जमीन किंवा इमारतीचे मालमत्ता करप्राप्त मूल्य ठरविताना या मालमत्ता भाड्याने दिल्यास वार्षिक भाड्याच्या 10 टक्‍के रक्‍कम वजा करणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारने 1969 मध्ये ही कपात 15 टक्‍क्‍याप्रमाणे वजा करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्यामुळे ही टक्‍केवारी 10 अशीच राहिली. ही तांत्रिक बाब पुणे महापालिकेला लक्षात न आल्याने 15 टक्‍के रक्‍कम वसूल केल्याने 2010 ते 2013 या तीन वर्षांत 44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. 

मीरा-भाईंदरचेही नुकसान 
महापालिका क्षेत्रात जकात आणि त्यानंतर स्थानिक संस्था करप्रणाली सुरू असताना मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे पालिकेचे 39 कोटी 62 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. महापालिका क्षेत्रात जकात सुरू असताना हा गैरप्रकार झाला आहे. निर्यात होणाऱ्या मालाची वाहतूक करताना संबंधित वाहनाचा महापालिका हदीत प्रवेश होतो. तेथून हदीबाहेर जाईपर्यंत महापालिकेकडून संरक्षण देण्यात येते. त्यापोटी संबंधित वाहनाकडून संरक्षण शुल्क (एस्कॉर्ट फी) वसूल करण्याची महापालिका अधिनियमात तरतूद होती. मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात एक एप्रिल 2010 पासून स्थानिक संस्था करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाली. तोपर्यंत महापालिकेने जकातीसोबतच एस्कॉर्ट फी वसूल करणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेने सप्टेंबर 2008 ते एक एप्रिल 2010 पर्यंत एस्कॉर्ट फी वसूल केली नसल्याने हे आर्थिक नुकसान झाल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे.