पीक विमा योजनेत 6 वर्षात 1.25 लाख कोटींची मदत, तरीही शेतकरी का आहे नाराज? Pik Vima Yojana | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पीक विमा योजन

पीक विमा योजनेत 6 वर्षात 1.25 लाख कोटींची मदत, तरीही शेतकरी का आहे नाराज?

अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ अशा संकटांमुळे शेतकऱ्यांचं हातचं पीक जातं. त्यामुळे 2016 पासून केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरु केली. शेतकरी नेहमीच निसर्गावर अवलंबून असतो. एकीकडे वेळेवर पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे पुरामुळे पिकेही उद्ध्वस्त होतात.

शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये पीएम किसान सन्मान निधी सोबतच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खूप महत्वाची आहे. पीएम किसान निधीमध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत काही कारणांमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला खर्च दिला जातो. ही योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

2016 मध्ये पीक विमा योजना सुरु झाल्यापासून योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना 1,25,662 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई करण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांनी 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 25,186 कोटी रुपयांचा पीक विमा हप्ता भरला आहे. कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री  पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे.

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना विम्याची तुटपुंजी रक्कम दिल्याच्या बातमीवर सरकारकडून सांगण्यात आले की, 'या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांनी गेल्या सहा वर्षांत 25,186 कोटी रुपये भरले आहेत. 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत, शेतकर्‍यांना त्यांच्या नुकसानी बदल्यात 1,25,662 कोटी रुपये दिले गेले आहेत. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वाधिक प्रीमियमचा भार उचलला आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे की, पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. येत्या काही वर्षांत ही योजना पहिल्या क्रमांकावर येण्याची अपेक्षा आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आल आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत फक्त विम्या कंपन्यांना नफा होत आहे, त्यामुळे ही योजना कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी खूप चांगली आहे, कृषीक्षेत्रासाठी नाही. या योजनेतून केंद्र आणि राज्य सरकार जो प्रीमियम भरत आहे, तो सर्वसामान्यांच्या खिशातून जात आहे. हा सगळा पैसा करदात्यांचा आहे. शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी आम्हाला करदाते म्हणून काही प्रॉब्लेम नाही, पण सामान्य माणसानं त्याच्या घामाचा पैसा या खासगी कंपन्यांना का द्यावा?" ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ असा प्रश्न उपस्थित करतात.