मागासवर्गीय आयोगावर आतापर्यंत 13 कोटी खर्च 

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगावर आतापर्यंत तब्बल 13 कोटी 16 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर दरवडे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, ही रक्कम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून (बार्टी) घेण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांवरही 57 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाने तीन नोव्हेंबर 2017 रोजी परिपत्रक काढून राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी गणपतराव गायकवाड यांची नियुक्ती केली आणि त्यांना दरमहा एक लाख 60 हजार रुपये मानधन निश्‍चित केले. सरकारने आयोगाला आतापर्यंत 13 कोटी 16 लाख 64 हजार 136 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. सुरवातीला 14 मार्च 2014 रोजी 10 कोटी, 8 मार्च 2017 रोजी एक कोटी 80 लाख, 23 मार्च 2018 रोजी एक कोटी रुपये असे अनुदान "बार्टी'कडून देण्यात आले. त्याशिवाय मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सोपवलेल्या पाच संस्थांना सुमारे 10 लाख रुपये खर्चाची मंजुरी दिली आहे. 

संस्थांना दिलेला खर्च 
- छत्रपती शिवाजी प्रबोधन संस्था (कोल्हापूर) : 11 लाख 
- रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी (मुंबई) : 11 लाख 80 हजार 
- शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (नागपूर) : 11 लाख 80 हजार 
- गुरुकृपा विकास संस्था (कल्याण) : 10 लाख 
- गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स ऍण्ड इकॉनॉमिक्‍स (पुणे) : 11 लाख 80 हजार