मुंबई : अपुऱ्या सुविधा, न्यायालयांची कमतरता आणि न्यायाधीशांसह न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे यामुळे राज्यभरातील न्यायालयांमध्ये असलेल्या प्रलंबित दाव्यांची संख्या तब्बल 31 लाख 44 हजार 229 झाली असून, यामध्ये फौजदारी दाव्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
राज्यभरातील जिल्हा, सत्र आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या दाव्यांच्या निपटाऱ्याबाबत आणि जिल्हा न्यायालयांसह सर्व स्थानिक न्यायालयांना अधिकाधिक साधने आणि सुविधा मिळाव्यात, यासाठी उच्च न्यायालयात डझनावारी जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीडची आकडेवारी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यामध्ये मुंबईपासून ठाणे, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर अशा विविध जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय वकिलांच्या स्थानिक संघटनांसह विहार दुर्वे, प्रमोद ठाकूर आदी माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांमध्ये न्यायालयांच्या प्रलंबित दाव्यांबाबत आणि अपुऱ्या सुविधांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांमध्ये जलदगती न्यायालये निर्माण करण्याची हमी वेळोवेळी राज्य सरकार देत असते. मात्र त्यासाठी आवश्यक तो निधी आणि साधने देण्याबाबत सरकारकडून अनुत्सुकता दर्शविली जाते. त्यामुळे जलदगती न्यायालयांचा प्रश्नही टांगणीला आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अनेकदा नाराजीही व्यक्त केली आहे.
राज्यभरातील न्यायालयांमधील प्रकरणे प्रलंबित दहा वर्षांपासून 256564
मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय
मुंबई दंडाधिकारी न्यायालये
एकूण प्रलंबित : 3,76,559
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.