डॉक्‍टरांच्या सुरक्षेचा 34 कोटींचा बोजा -  देवरा 

मुंबई - राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत कार्यरत असलेल्या निवासी डॉक्‍टरांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारवर वार्षिक 33 कोटी 80 लाख रुपयांचा बोजा पडणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी "सकाळ'ला दिली. डॉक्‍टरांसाठीच्या उपापयोजनांना सरकारने नेहमीच प्राधान्य दिल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी स्पष्ट केली आणि डॉक्‍टरांनीही रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांसोबत आस्थेवाईकपणे वर्तन केले पाहिजे, असा सल्ला दिला. 

धुळे येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्याला काही दिवसांपूर्वी मारहाण झाल्यानंतर निवासी डॉक्‍टरांच्या "मार्ड' या संघटनेने संप पुकारला होता. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वेळा डॉक्‍टरांच्या समस्या ऐकूण घेत संप मागे घेण्याची विनंती केली. हे प्रकरण न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने "मार्ड'ची कानउघाडणी केली होती. राज्य सरकारने निवासी डॉक्‍टरांना सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी काही ठिकाणी अजूनही हल्ले होत आहेत. या संदर्भात बोलताना देवरा म्हणाले, की राज्यात 16 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यात 3500 निवासी डॉक्‍टर कार्यरत आहे. प्रत्येक डॉक्‍टरचे विद्यावेतन, निवास व्यवस्था शिक्षण आणि अन्य सुविधांवर सरकार 30 लाख रुपये खर्च करत आहे. तसेच डॉक्‍टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महामंडळाचे 1180 जवान तैनात करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी 600 जवान आतापर्यंत रुजूही झाले आहेत.

मुंबई, पुणे, धुळे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांच्या सोबतीला स्थानिक पोलिसांची कुमक पुरविण्यात आली असून, प्रत्येक ठिकाणी पोलिस चौकीत पूर्णवेळ एक अधिकारी आणि चार कर्मचारी कार्यरत असतील. सुरक्षारक्षकांच्या खर्चासाठी 33 कोटी 80 लाख रुपयांचा खर्च शासन उचलणार आहे. इतक्‍या उपाययोजना केल्यानंतरही हल्ले होत असतील, तर डॉक्‍टरांनी आपल्या वर्तनात बदल केला पाहिजे. येणारे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक मारामारी करण्यासाठी येत नसतात. उपचारात दिरंगाई आणि कामात कुचराई दिसून आल्यास असे प्रसंग ओढवतात. शासकीय रुग्णालयांतील रुग्णांची संख्याही मोठी असते. त्यामुळे डॉक्‍टरांवर कामाचा ताण वाढणे स्वाभाविक आहे. यासाठी कामाचे तास आणि निवासी डॉक्‍टरांच्या मदतीला ज्येष्ठ डॉक्‍टर पुरविण्यासाठी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी दिवसातून दोन ते तीन वेळा अधिष्ठाता यांनी "ओपीडी'ला भेट देणे अनिवार्य केले आहे.