राज्याच्या डोक्‍यावर ४ लाख कोटींचे कर्ज

मुंबई - राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला असून, यंदाच्या २०१९-२० या वर्षअखेर कर्जाची रक्‍कम तब्बल चार लाख ७१ हजार ६४२ कोटी रुपयांच्या घरात पोचण्याचा अंदाज आहे. 

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असता सरकारचे महसुली उत्पन्न, खर्च आणि कर्जाचे अंदाजित आकडे समोर आले आहेत. 

ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने केलेली नोटाबंदी आणि त्यानंतर देशभरात लागू करण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या नवीन करप्रणालीमुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारला आर्थिक बाबतीत कसरत करावी लागली होती. त्यामुळे महसुली जमेपेक्षा खर्च वाढत असल्यामुळे गेल्या वर्षी सरकारला तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला होता. 

सरकारने केलेली शेतकरी कर्जमाफी, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेला सातवा वेतन आयोग आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत करावी लागणारी आर्थिक मदत लक्षात घेता यंदाही १९ हजार ७८४ कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला  आहे.

​'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto