'हेड'मास्तर कमजोर

सरकारची खर्चाची तोंडमिळवणी करताना दमछाक होत आहे, त्यामुळे शिक्षणासह अनेक खात्यांच्या कारभारात खर्चाला कात्रीचे छुपे धोरण आहे. हा दावा नाकारण्यात येत असला तरी शिक्षण खात्याच्या कामकाजात डोकावले तरी त्याचे प्रत्यंतर येते आहे.

‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे’, असे साधारणतः सरकारी धोरण असते. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी जेवढी मोठी दिसते, तेवढे पैसे मिळतातच असे नसते. शेवटी ‘हेड’मास्तर कसा, यावर सारे अवलंबून असते. अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाच्या ‘हेड’मध्ये कोट्यवधींची तरतूद, मात्र निधीचा वापरच होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारच्या अनेक घोषणा कागदावरच दिसतात. विशेषतः यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शालेय पोषण आहार योजना, एकात्मिक विकास योजना, दिव्यांग समावेशक शिक्षण, मोफत पुस्तके, गणवेश प्रोत्साहनपर योजनांचा समावेश आहे. आता तर लोकसहभागातून योजना राबविण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे निधी ‘जरा जपून वापरा’ अशाच सूचना मंत्रालयातून दिल्या जात असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात आहे. ‘मास्तर’च कमजोर असल्याने शिक्षण विभागात प्रचंड अस्वस्थता आहे.

राज्यातील युती सरकारने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानास सुरवात केली. अभियानातून शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रमात बदल करण्याचा निश्‍चय केला. पायाभूत, संकलित चाचणीसारखे नवे निकष लावले. तसेच, लोकसहभागातून डिजिटल शाळा उभारण्यास सुरवात केली. त्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका व गावातून निधी उभारण्याचे काम केले. त्यामुळे विभागाच्या खिशावरील आर्थिक ताण कमी झाला. वेतनेतर अनुदान असो; प्राथमिक, माध्यमिक विभागांचे अनुदान असो, ‘आरटीई’चा परतावा, दिव्यांगांसाठी सुविधा किंवा वेतनेतर अनुदान असो, दोन वर्षांत शाळांना मिळणाऱ्या निधीत मोठी कपात करण्यात आली. दुसरीकडे, गणवेशाच्या खर्चासाठी वेळेवर पैसे न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना त्याशिवाय शाळेत जावे लागतेय. 

‘आरटीई’ची थकबाकी ७५० कोटींवर 
राज्यात २०११ पासून ‘आरटीई’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, त्यानुसार शाळांनी दिलेल्या प्रवेशाची थकबाकी शिक्षण विभागाकडून दिलेली नाही. दोन वर्षांतील थकबाकी ७५० कोटींच्या घरात आहे. चार वर्षांत केवळ केंद्राकडून आलेल्या निधीचे वाटप करण्यात आले. 

गत चार वर्षांत शाळा- महाविद्यालयांतील पदभरती बंद आहे, त्यामुळे कर्मचारी आणि शिक्षकांचे पगार तसेच भत्त्यांपोटीच्या रकमेत बचत होते. शाळांच्या सोयी-सुविधांवरील खर्चातही मोठी कपात केलेली आहे. केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाद्वारे अनेक वर्षांपासून शाळांसाठी सर्वशिक्षा अभियान राबविण्यात येते. या वर्षी त्याच्या नावात बदल करून ‘समग्र शिक्षण अभियान’ नाव देण्यात आले. विशेष म्हणजे, शाळांना या अनुदानातूनच वीजबिल, भौतिक सुविधा, साहित्य खरेदी, क्रीडा साहित्य, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, इंटरनेट आणि प्रयोगशाळा साहित्याची खरेदी करायची आहे. मात्र, सहा महिन्यांपासून अभियानाचा निधी मिळालेला नाही. 

निधीअभावी शिक्षण खात्यावर ताण नाही 
शिक्षण खात्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळताना कसलीही कसरत करावी लागत नाही. उलट, शिक्षण खात्याचे बजेट वाढले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा पैसा त्यांच्या खात्यात थेट जातो. तांत्रिक अडचणींमुळे तो वेळेवर मिळत नाही एवढेच. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीचा भार शिक्षण खात्यावर नाही. संबंधित विभाग त्यासाठी तरतूद करतो. त्यात कोणतीही कपात केलेली नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच २ हजार ८३ कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक सादर केले. त्याची दखल घेत वित्त आयोगाने कौतुकही केले. राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम असून, लोकोपयोगी योजनांवर कुठलाही ताण नाही. 
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ, नियोजन, वनमंत्री  

‘आरटीई’ कायद्याची पायमल्ली  
दुर्बल आणि वंचित घटकांना ‘आरटीई’ कायद्यांतर्गत नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. त्या बदल्यात सरकारकडून संबंधित शाळांना प्रवेश झाल्यावर ३० दिवसांत परतावा देण्याची तरतूद आहे. नागपूर येथील राहुल उमाळे मेमोरियल पब्लिक स्कूलमध्ये २०११ पासून एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू आहे. २०१५-१६ शैक्षणिक सत्रातील फक्त ६० टक्के परतावा मिळालाय. २०१६ ते २०१९ या तीन शैक्षणिक सत्रांतील एक टक्काही परतावा मिळालेला नाही. त्यासाठी संस्थेचे संचालक कपिल उमाळे जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभाग कार्यालयात खेटे घालत आहेत.  

तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया
प्राथमिकच्या सरकारी शाळांनाही अनुदान मिळत नसल्याचे चित्र आहे. हीच स्थिती माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाची आहे. अर्थसंकल्पात केवळ तरतूद करून भागत नाही. निधी उपलब्ध केल्यासच सरकारी शाळांची अवस्था सुधारेल आणि खर्चिक शिक्षणपद्धतीतून पालकांचीही सुटका होईल. 
- शरद भांडारकर, शिक्षणतज्ज्ञ

गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्याकडून निधी कपात केल्याचे दिसते. आर्थिक पाहणी अहवालातून ते स्पष्ट होते. उलट, शाळा ते महाविद्यालयांपर्यंत केवळ विविध अभियानांची घोषणा होते. पुरवणी मागण्या येणे, ही तर अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर बाब आहे. शिक्षित समाज हा विकासाचा कणा असतो, त्यामुळे शिक्षणावर अधिकाधिक निधी खर्च करणे अपेक्षित असते.   
- अतुल लोंढे, अर्थतज्ज्ञ