न्यायालये, तुरुंगांतील "व्हीसी'साठी 45 कोटी

मुंबई - राज्यातील सर्व न्यायालये आणि तुरुंगांत मार्चअखेरपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार 583 पैकी 320 ठिकाणी ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. 187 ठिकाणी ही यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही, अशी माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये 33 ठिकाणी आणि त्यापाठोपाठ सोलापूरमध्ये ही यंत्रणा अद्याप नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यासाठी 45 कोटींची तरतूद केल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे न्यायालयांवरील ताण आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे या यंत्रणेची 31 मार्चपर्यंत व्यवस्था करावी, असे आदेश होते. त्यानुसार आतापर्यंत बहुतांश ठिकाणी ही कामे प्रगतिपथावर असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. ही यंत्रणा बसवलेल्या पाच ते सहा ठिकाणी तांत्रिक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी आल्या असून, त्या काही दिवसांत दूर केल्या जातील, असे सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी सांगितले. कमी खर्चाची इंटरनेट कनेक्‍शन असलेली "वेब बेस्ड' सुविधा सध्या सर्व न्यायालये आणि तुरुंगांत वापरण्यात येते. त्यासाठी फक्त दोन लाखांचा खर्च येतो. यापूर्वी "आयएसडीएन' ही यंत्रणा वापरली जात असे. त्यासाठी वेगळी फायबर ऑप्टिकल लाइनची गरज होती. त्याचा खर्च सात ते आठ लाख होता. 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात न्यायालये आणि तुरुंगांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा लावण्यासाठी तब्बल 45 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आली.

या कामावर उच्च न्यायालयाची देखरेख समिती लक्ष ठेवून आहे. न्यायालयात सादर झालेली आकडेवारी आणि वेळापत्रकानुसार या कामाचा प्रगती अहवाल पोलिस महानिरीक्षकांनी 15 फेब्रुवारीला देण्याचे आदेश देऊन सुनावणी तहकूब करण्यात आली.