राज्य सरकार करणार केंद्राकडे 6813 कोटींची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 ऑगस्ट 2019

राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारकडे 6813 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येणार

मुंबई : राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारकडे 6813 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे, असा निर्णय आज (मंगळवार) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत स्कील स्ट्रेंदनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू 
एनहान्समेंट (STRIVE) प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (Capacity Building) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसूत्रीकरण करणे. महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका विधानसभेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत तीन महिने पुढे ढकलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय :

- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून गावात वन्यप्राण्यांकडून होणारी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर प्रायोगिक तत्त्वावर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याचा निर्णय.

- नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त 371 कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता.

- महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागास नेमून दिलेल्या विषयांमध्ये मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्ग आयोग व इतर संबंधित विषयांचा समावेश.

- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.

- लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामध्ये तत्कालीन कालावधीत विविध पदांवरुन गैरप्रकार केलेल्यांबाबत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी.

- संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक 76 क्रीडांगणातून 4250 चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्यास मंजुरी.

 -भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र विकास योजनेतील, पिंपळास तसेच रांजनोळी (ता. भिवंडी) येथील निर्देशित क्षेत्र खेळाचे मैदान या आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्यास मंजुरी.

- महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ या उपक्रमाच्या पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 6813 crores demand from state government to central Government for Flood Relief