राज्यात सात लाख बालके कुपोषित

सोलापूर - निकृष्ट दर्जाचा शालेय पोषण आहार, अंगणवाडी मुलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष आणि आरोग्य विभागाकडून होणारी अनियमित तपासणी यासह अन्य कारणांमुळे हजारो कोटी रुपये खर्चूनही राज्यात कुपोषित बालकांचे (0 ते 5 वयोगट) प्रमाण कमी झालेले दिसत नाही.

राज्यात सद्यःस्थितीत सहा लाख 90 हजार 575 बालक कुपोषित असल्याची माहिती एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्‍तालयाकडून देण्यात आली.

अंगणवाड्यांमधील सहा वर्षांखालील गरीब लहान मुलांच्या आरोग्य आणि पोषणाचा दर्जा वाढवणे, लहान मुलांमधील आकस्मिक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, कुपोषण आणि शाळाबाह्यतेला प्रतिबंध घालणे, मुलांच्या विकासाच्या उद्देशाने विविध शासकीय उपक्रम आणि योजना राबविणे, लहान मुलांच्या मातांना आरोग्य आणि पोषण मूल्यांची माहिती व प्रशिक्षण देणे, लहान मुलांच्या मातांना व गर्भवती महिलांनाही पौष्टिक आहार पुरविणे, अशी विविध कामे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्‍तालयामार्फत चालतात. त्यासाठी दर वर्षी सुमारे अकराशे कोटींचा खर्च होतो. मात्र, बहुतांश कामे कागदावरच दाखवली जातात आणि त्याचा खर्च मात्र उचलला जातो. शासकीय धोरणे व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यानेच कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी झाले नसल्याचे आयुक्‍तालयातील सूत्रांनी सांगितले.

राज्याची स्थिती
अंगणवाडी बालकांची तपासणी - 57,91,338
नॉरमल बालके - 51,00,763
तीव्र कुपोषित बालके - 5,96,854
अतितीव्र बालके - 93,721

शालेय विद्यार्थ्यांची वर्षातून दोनदा, तर अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांची दर दोन महिन्याला तपासणी होते. या वेळी वजन कमी अथवा कुपोषित असलेल्या बालकांना पंढरपूरच्या पोषण पुनर्वसन केंद्रात वजन पूर्वपदावर येईपर्यंत तीन आठवड्यापर्यंत ठेवतो. मात्र, पालकांच्या दुर्लक्षानेच कुपोषित बालकांचे प्रमाण वाढत आहे.
- डॉ. सुमेध अंदूरकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक, सोलापूर