राजा उदार झाला

मुंबई - आगामी २०१९ हे निवडणूक वर्ष ठरणार असल्याने जवळपास २० लाख ५० हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना थेट लुभावण्याची संधी आणि नववर्षाचा मुहूर्त राज्य सरकारने साधला आहे. येत्या एक जानेवारीपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे तीन वर्षांच्या थकबाकीसह ३८ हजार ६५५ कोटी रुपयांचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर तत्काळ पडणार असून, दरवर्षाला साधारण १४ हजार १७४ कोटी रुपयांचा खर्च सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. 

राज्य सरकारवर चार लाख ६३ हजार कोटींच्या जवळपास कर्ज असताना सरकारच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३३ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सरकारला करावा लागणार आहे. गेल्याच वर्षी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेनुसार आतापर्यंत १७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी ३५ लाख शेतकऱ्यांना देण्यात आली. त्यापेक्षा दुप्पट बोजा वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणार असून, तो दरवर्षी वाढतच राहणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या वेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना, सरकारवर निश्‍चितच आर्थिक ताण वाढणार असल्याचे मान्य केले. मात्र सरकारी कर्मचारी, अधिकारी प्रामाणिकपणे अधिक मेहनत करून राज्याचा महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली. राज्य सरकारचे २०१८-२०१९ चे उत्पन्न तीन लाख ३८ हजार ९२० कोटी असून, त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. 

राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ एक जानेवारी २०१९ पासून देण्यासह तीन वर्षांची थकबाकी २०१९-२० पासून पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यांत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत व प्रकरणपरत्वे उचित निवृत्तिवेतन योजनेत जमा करण्यात येईल; तर निवृत्तिवेतनधारकांना रोखीने दिली जाईल.

केंद्राने सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींत एक जानेवारी २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणींचे परीक्षण करण्यासाठी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती-२०१७ ची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने वेतनश्रेणी, निवृत्तिवेतन, घरभाडे भत्ता आणि सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत केलेल्या सुधारणा राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आलेले व यापुढे वेळोवेळी मंजूर होणारे महागाई भत्त्याचे दर राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येतील. सहाव्या वेतन आयोगातील सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे दोन लाभ देण्यात येत होते. आता सातव्या वेतन आयोगामध्ये एक जानेवारी २०१६ पासून ही योजना सुधारित करून १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे तीन लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना एक्‍स, वाय आणि झेड या वर्गवारीतील शहरे-गावांसाठी अनुक्रमे २४ टक्के, १६ टक्के आणि आठ टक्के याप्रमाणे घरभाड्याचे दर ठरविण्यात आले असून, वर्गीकृत शहरांसाठी किमान घरभाडे भत्ता अनुक्रमे ५४०० रुपये, ३६०० रुपये आणि १८०० रुपये निश्‍चित करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर २७ टक्के, १८ टक्के व नऊ टक्के होतील; तसेच हाच महागाई भत्ता ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के होतील. हा घरभाडे भत्ता १ जानेवारी २०१९ पासून मंजूर करण्यात आला आहे.

निवृत्तिवेतनधारकांना कमीत कमी निवृत्तिवेतन ७५०० देण्यासह ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या मूळ सेवानिवृत्तिवेतनास २.५७ ने गुणून निवृत्तिवेतन निश्‍चित करण्यात येईल. अतिवृद्ध निवृत्तिवेतनधारकांना सध्या सरसकट देण्यात येणाऱ्या दहा टक्के निवृत्तिवेतन वाढीऐवजी त्यात वयानुरूप वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ८० ते ८५ वर्षे वयाच्या निवृत्तिवेतनधारकांच्या मूळ वेतनात दहा टक्के वाढ, ८५ ते ९० वर्षे वयातील निवृत्तिवेतनधारकांना १५ टक्के वाढ, ९० ते ९५ वर्षे वयाच्या निवृत्तिवेतनधारकांना २० टक्के, ९५ ते १०० वर्षे वयाच्या निवृत्तिवेतनधारकांना २५ टक्के आणि १०० वर्षे वयावरील निवृत्तिवेतनधारकांच्या मूळ वेतनात ५० टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात १०० वर्षांवरील ३६२ निवृत्तिवेतनधारक असल्याची माहिती या वेळी मुनगंटीवार यांनी दिली. निवृत्तिवेतनधारकांना दिली जाणारी ही वाढ एक जानेवारी २०१९ पासून लागू करण्यात येईल. तसेच सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या सेवा-नि-उपदानाची मर्यादा सात लाखांपासून १४ लाख करण्यात येणार आहे; तसेच मृत्यू-नि-सेवा उपदानासाठी सेवेचा कालावधी आणि मृत्यूउपदानाच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. 

मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी
एकूण - ११००
कक्ष अधिकारी - ७५० 
अवर सचिव - २५०
उपसचिव - १२५

राज्यातील अ, ब, क, ड मधील सरकारी कर्मचारी (यात पोलिसांचाही समावेश होतो)
पोलिस - ७ लाख १४ हजार ४३५
जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी - ४ लाख ८७ हजार ६७०
नगर परिषदातील कर्मचारी - ६४ हजार ८९०
सरकारी, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी - ६ लाख १५ हजार ४२७
विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठ यातील कर्मचारी - १५ हजार १००
मुंबई, पुणे वगळता राज्यातील अनुदानित महापालिकेतील कर्मचारी - ५८ हजार याप्रमाणे राज्यात एकूण १९ लाख ५५ हजार ४१८ सरकारी कर्मचारी आहेत. यात सुमारे दोन लाख जागा अद्यापही रिक्त आहेत; तर सात लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त असून ते पेन्शनधारक असल्याने त्यांनाही आजच्या सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.

वेतन मॅट्रिक्‍सवर आधारित सुधारित वेतनस्तर
आजच्या निर्णयानुसार राज्य वेतन सुधारणा समिती-२०१७ च्या खंड-१ मधील शिफारशींनुसार एक जानेवारी २०१६ पासून वेतन मॅट्रिक्‍सवर आधारित सुधारित वेतनस्तर मंजूर करण्यात आले आहेत. सुधारित वेतन मॅट्रिक्‍सनुसार एक जानेवारी २०१६ रोजीच्या मूळ वेतनास (वेतनबॅंडमधील वेतन+ग्रेड वेतन) २.५७ ने गुणून नवीन वेतननिश्‍चिती करण्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगात सुधारित वेतन मॅट्रिक्‍समधील दोन स्तरांमध्ये पुरेसा फरक राहण्यासाठी विद्यमान ३८ वेतन संरचनांचे (ग्रेड वेतन) विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. विद्यमान वेतन संरचनेतील एक जुलै या वेतनवाढीच्या दिनांकाऐवजी सुधारित वेतन मॅट्रिक्‍समध्ये एक जानेवारी किंवा एक जुलै असे दोन वेतनवाढीचे दिनांक निश्‍चित करण्यात येणार आहेत; तसेच सुधारणांचे प्रत्यक्ष लाभ एक जानेवारी २०१९ पासून देण्यात येतील.