नियमानुसारच जिल्हा बॅंकेला कर्ज 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 ऑक्टोबर 2018

मुंबई - "नाबार्ड'च्या व्याजदारानुसारच राज्य सहकारी शिखर बॅंक जिल्हा बॅंकाना पीक कर्जपुरवठा करेल, असा निर्णय राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाने घेतला आहे. 

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या सक्षमीकरणासाठी वाशी येथे राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांची एकदिवसीय परिषद पार पडली. या परिषदेस राज्यातील जिल्हा बॅंकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. 

मुंबई - "नाबार्ड'च्या व्याजदारानुसारच राज्य सहकारी शिखर बॅंक जिल्हा बॅंकाना पीक कर्जपुरवठा करेल, असा निर्णय राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाने घेतला आहे. 

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या सक्षमीकरणासाठी वाशी येथे राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांची एकदिवसीय परिषद पार पडली. या परिषदेस राज्यातील जिल्हा बॅंकांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. 

राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक सतीश सोनी, नाबार्डचे उपसरव्यवस्थापक डी. के. गवळी परिषदेस उपस्थित होते. या वेळी राज्य बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी, राज्य बॅंकेच्या व्यवसायात जिल्हा बॅंका हा महत्त्वाचा घटक असल्याचे सांगितले. त्रिस्तरीय पतरचनेत जिल्हा बॅंकांचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व ओळखून त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य बॅंकेने पुढाकार घेत सर्व जिल्हा बॅंकांची एकदिवसीय परिषद आयोजित केल्याची माहीती त्यांनी दिली. जिल्हा बॅंकेच्या नाबार्डशी संबंधित असलेल्या अडचणी परिषदेपूर्वी नाबार्डकडे पाठविल्या आहेत. राज्य बॅंकेशी संबंधित असलेल्या 53 अडचणींवर सखोल विचारविनिमय करून त्या संबंधीचे निर्णय व उपाययोजना सदर परिषदेमध्ये जाहीर करण्यात आल्या. 

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय  
राज्य बॅंकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या पीककर्जाच्या व्याजदरानेच राज्य बॅंकेने जिल्हा बॅंकांना कर्ज वितरीत करावे, अशी जिल्हा बॅंकांची मागणी या वेळी मान्य करण्यात आली. तसेच पगारदार नोकरदारांच्या संस्थांना कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करणे, जिल्हा बॅंकांना एनपीएच्या निकषावर आधारित फेरकर्ज पुरवठा यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेणे, ठेवीवरील कर्जमर्यादा 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविणे, मुदतपूर्व कर्जभरणा केल्यास त्यावर दंडव्याज न आकारणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णय या एकदिवसीय परिषदेमध्ये घेण्यात आले. 

Web Title: According to the rules, loan to the District Bank